काठमाडौं। महिला कानुन र विकास मञ्चले कानून निर्माणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली बनाउँन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

बिहीबार मन्त्रालयमा महिला कानून र विकास मञ्चले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री रावतले आफ्नो तर्फबाट छिटो भन्दा छिटो ऐनमा आधारित रहेर नियमावली बनाउने काममा क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन्।

उनले मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदामा केही समस्या भए छलफल गरेर परिवर्तन गर्न तयार रहेको जनाएका हुन्। कानून अभावमा महिलाहरुले भोगेको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सचेत भएको उल्लेख गरे।

राज्यमन्त्री रावतले अन्य देशको तुलनामा नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको बताउँदै सोही अनुसार सरकारले एक बर्षमा २ सय ३५ हाराहारी कानून बनाएको उल्लेख गरे । सरकारले बनाएका केही कानूनमा कमजोरी भए पनि त्यसलाई सुधार गरेर जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ।

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले २०७५ असोज २ गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भए पनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनको कार्यान्वयन हुने नसकेको प्रति ध्यानाकर्षण जनाए।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले ऐनमा सुरक्षित मातृत्वको साथै सुरक्षित गर्भपतनको विषय पनि रहेको बताउँदै कानूले १२ हप्तासम्म र २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार दिएको बताए। तर ऐनमा तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्र, तोकिएको स्वास्थ्यकर्मी र प्रविधिको प्रयोग गरेर भन्ने उल्लेख गरेको बताउँदै नियमावली नबन्दा महिलाहरु समस्यामा परेको प्रति ध्यानाकर्षण जनाए।

उनले तोकिएको स्थानमा बाहेक अन्यत्र सुरक्षित गर्भपतन गरे पनि गैरकानूनी हुने अवस्था देखिएको बताउँदै तत्काल नियमावली बनाएर अधिकार प्रयोगमा सहज बनाउन आग्रह गरे।

नियममावली नबनेका कारण अहिले विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रमा भएका सुरक्षित गर्भपतन सेवा पनि कानून विपरित बन्न पुगेको बताउदैँ मन्त्रालयले यसबारेमा तदारुकत देखाउन अनुरोध गरे।

कार्यक्रममा परिवार नियोजन महाशाखाका निर्देशकले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयले तयार पारेर कानुन मन्त्रालय र नीति योजनामा पठाएको बताए।

कानून मन्त्रालयबाट अंग्रेजीमा रहेको प्राविधिक शब्दलाई उल्था गरेर पठाउन मन्त्रालयलाई भनेको बताउदै सो नियमावलीको मस्यौदा छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने जानकारी गराए।