सुर्खेत । दातालहरुले अनुदान घटाएपछि कर्णालीमाप्रदेशकाअधिकाँश गैरसरकारी संस्थाहरु संकटमा परेका छन् ।

यस्तै दुईवर्ष अघिसम्म सुर्खेतमा रहेको गैरसरकारी संस्था (गैसस) सुन्दर नेपाल संस्थासँग ११ वटा कार्यक्रम थिए। उक्त संस्थाका प्रत्यक्ष रुपमा एक सय ५८ जना कर्मचारीहरु रहेका थिए।

सुन्दर नेपाल संस्था कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ५ को बाँके–बर्दिया जिल्लामा सञ्चालनमा थियो । सामाजिक रुपान्तरण देखि विभिन्न आय मूलक क्षेत्रमा संस्थाले काम गथ्र्याे । तर संघीयता पछि अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले सहयोग कटौती गरे।

कर्णाली प्रदेश सरकारले नै कर्णालीमा आउने संघ संस्थालाई कढाई गर्ने बताएपछि दाताहरु झस्किए। प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदा दाताहरुले लगानी रोका गरेका छन्।

दाताको अनुदान घटेपछि संस्थाले पनि एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती ग-यो । ११ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको यो संस्था सँग अहिले ६ वटा कार्यक्रम मात्र छन् । कर्मचारी संख्या एक सय ५८ बाट घटेर ३५ जनामा सिमित भए । प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा दाताहरुले लगानी गर्न नसकेको संस्थाका कार्यक्रम संयोजक खिम रेग्मी बताउँछन् ।

दैलेखमा सिमित संस्थाले सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट र अछामसम्म कार्यक्षेत्र विस्तार ग¥यो । तर दाताहरुको सहयोग बढ्नुको साटो घट्दै गयो । नयाँ दाताहरु आएनन्, पुरानादाताले पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएनन् ।

लगानी घटेपछि सोसेकले कर्मचारी पनि कटौतीग-यो । एकसय ५० जना कर्मचारीबाट घटाएर एकसय १५ जना मासिमित राख्यो । प्रदेश सरकारबाट संघ संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने किसिमका अभिव्यक्ति आउनु र सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा दाताले लगानीगर्न नसकेको सोसेकका उपकार्यकारी निर्देशक वसन्त श्रेष्ठले बताए।