सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यससँगै आज सात निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालन व्यवसायका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम कायविधि, २०७६ स्वीकृत एवं प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश, २०७५ को (प्रथम संशोधन), बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली, २०७६ लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकमा भएको उनले बताइन्।

मन्त्री केसीका अनुसार ३ फेब्रुअरी २०२० मा ‘च्याम्पियन बुक अब वल्र्ड रेकर्डस्’ अन्तर्गत ‘च्याम्पियन अफ हमन एचिभमेन्ट मेमोरी’ मा रेकर्ड कायम गर्ने महावै गाउँपालिका वडा नं ५ कालीकोट निवासी विजय शाहीलाई नगद दुई लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवा र शहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानी ट््याङ्कर, डिपबोरिङ र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनार्थ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको उनको भनाइ थियो ।