काठमाडौं। सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन नगरी पहुँचका आधारमा नेताले लिएका सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न थालेका छन्। सीमा तथा शान्तिसुरक्षामा जनशक्ति अभाव भइरहेका वेला दर्जनौँ नेताले सुरक्षाकर्मी घरमा राख्दै आएका थिए।

सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने क्रमको सुरुवात पूर्वगृहमन्त्री रहेका नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।

श्रेष्ठले ३१ वैशाखमा सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए । अन्य नेताहरूबाट पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन थालेको सशस्त्र प्रहरीका एआइजी नारायणबाबु थापाले बताए।

उनका अनुसार पूर्वगृहमन्त्रीहरू भीम रावल, रामचन्द्र पौडेल र कमल थापाको घरबाट पनि आधा सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । रावलको सुरक्षामा नौ, पौडेलकोमा १० तथा थापाकोमा १३ जना खटिएका थिए । त्यस्तै, पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको घरमा ११ जना रहेकोमा ६ जना आइतबार फिर्ता भएका छन्।

त्यस्तै, कांग्रेस नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, डा.रामशरण महत र डा. प्रकाशशरण महतको घरबाट पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । ‘फिर्ता भएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालै नियमित ड्युटीमा खटाइएको छ,’ उपत्यकास्थित सशस्त्र प्रहरी बाहिनीका डिआइजी चन्द्रप्रकाश गौतमले भने।

कतिपयले आफैँ फोन गरेर सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान भनेका छन् भने कतिपयलाई भने सशस्त्र प्रहरीले फोन गरेर आग्रह गर्नुपरेको छ । ‘पहिले सरकारले निर्णय गर्दा पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिएनन्, तर अहिले धेरैले आफैँ फोन गरेर फिर्ता गर्नुभएको छ,’ सशस्त्रका एक अधिकारीले भने।

गृह मन्त्रालयले केही महिनाअघि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । तर, महिनौँ हुँदा पनि निर्णय हुन सकेको छैन।

एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सिमानामा भारतले लगातार अतिक्रमण बढाउँदा निगरानी गर्न नेपालले पर्याप्त जनशक्ति खटाउन सकेको छैन।

भारतले प्रत्येक तीन किलोमिटरमा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राख्दा नेपालले १५ किलोमिटरको अन्तरमा मात्र यस्ता पोस्ट राखेको छ । सीमारक्षकको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति भिआइपीको अगुवा–पछुवाको रूपमा ठूलो संख्यामा खटाइएको छ।

भिआइपीको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो । तर, नेपालमा कसलाई कति सुरक्षा–चुनौती छ भन्ने मूल्यांकन गरिएको छैन । सुरक्षा जोखिम भए ६–६ महिनामा मूल्यांकन गरेर सुरक्षाकर्मी थपघट गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर, पहुँचको भरमा विगतमा खटाइएको सुरक्षा जनशक्ति वर्षौंसम्म फिर्ता गरिएको छैन।

पूूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ५–६ जना तथा पूर्वगृहमन्त्रीलाई दुईजना सुरक्षाकर्मी दिए पुग्ने गृह मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्यांकन छ । तर, पूर्वराजादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री, अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी तथा केही पहुँचवाला व्यक्तिको घरमा कम्तीमा एक हजार सुरक्षाकर्मी खटिएको गृह मन्त्रालयकै तथ्यांक छ।