सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आव २०७७/७८ बजेटमाथि छलफल शुरु भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको १४औँ बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजश्व र व्यय अनुमानसहितको आगामी आवको बजेट छलफलका लागि सभासमक्ष प्रस्ताव गरेसँगै बुधबारदेखि बजेटमाथि छलफल शुरु भएको हो।

छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल काँग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा चिन्ता बढी र चिन्तन कम भएको टिप्पणी गरे ।

बजेट महामारी, भोकमरीका लागि ठीकै भए पनि रोजगारी शङ्का देखिएको नेता शाहीले तर्क गरे ।

“कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको रु दुई अर्ब ७७ करोड बजेट स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय छ”, उनले भने, “यसले यहाँका नागरिकको दीर्घकालीन स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।”

बजेट कविताजस्तो भएको टिप्पणी गरेका उनले यसलाई अर्थशास्त्रीय ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । जनप्रतिनिधि र उनका परिवार उपभोक्ता समिति बस्न नपाउने भन्ने कुरा निकै राम्रो भएको जनाउँदै नेता शाहीले ठूला पार्टीका जिल्ला, गाउँ कार्यसमिति सदस्य र तिनका परिवारका सदस्यलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सुझाए । त्यस्तै, सदस्य हिमबहादुर शाहीले सभा सदस्यले दिएका सुझाव ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न अनुरोध गरे ।

सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य देवी ओलीले, कौशिला खत्रीले समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटमा यस प्रदेशका महिलालाई बजेटको पाँच प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सदस्यद्वयले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्य भनेर विभेद नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापा र पदमबहादुर रोकायले सरकारले ल्याएको बजेट अपेक्षित भएको जनाउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन ध्यान दिन सुझाएका थिए।