कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट ‘व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य’ भएको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले बजेट प्रदेशको आवश्यकता र वर्तमान परिवेशअनुरुपको आएको दाबी गरे ।

उनले भने, “आगामी आवमा हामीले बजेट महामारी, भोकमरी र रोजगारी केन्द्रित गरेर ल्याएका छौँ । प्रशासनिक खर्च कटाएर यथार्थमा १५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने चालू खर्च घटाएर ३४ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको र पूँजीगत खर्च बढाइएको भन्दै प्रशासनिक एवं चालू खर्च करिब ६० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।”

प्रदेश सरकार राजश्वका स्रोत खोज्ने र आन्तरिक स्रोतको पहिचान गर्ने काम लाग्ने बताएका उनले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने शर्तसहित बोलेको बताए। “हालको विषम परिस्थिति सामान्य हुनासाथ बजेट कार्यान्वयनबाट चालू एवं निर्माणाधीन आयोजनाका कार्यान्वयनमा तीव्रता आउनेछ।

रणनीतिक भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढ्नेछन्। नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार हुनेछ, जसबाट छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरेका छौँ”, उनले भने। बजेटको आयतन घटेका कारण नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिएको भन्दै उनले कुनै पनि अधुरा र क्रमागत योजना सम्पन्नताका लागि योजनालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री ज्वालाले बताए।

योजनाको छनोट प्रक्रियामा सुधार ल्याउन केही अन्योलता भएको भन्दै उनले अझै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड थियो । महिला केन्द्रित हुनेगरी ३७ प्रतिशत प्रत्यक्ष, ४१ प्रतिशत अप्रत्यक्ष र २२ प्रतिशत तटस्थ हुनेगरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ल्याइएको उनको भनाइ थियो।

जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारी उपभोक्ता समितिमा नरहने

उनले उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारी नरहने गरी व्यवस्था किटानीका साथ कानूनीरुपमै गर्ने गरी सरकार अघि बढेको र यसमा घनिभूत छलफलको आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारीका परिवारका सदस्य उपभोक्ता समितिमा बस्ने नपाउने कुरा बजेटले ल्याएको छ।

रु एक करोडसम्मका कार्यक्रममा डोजर प्रयोग नगरी नागरिकलाई श्रमसँग जोडेर रोजगारीको व्यवस्था गर्ने तर जटिल काममा कार्यविधि निर्माण गरेर डोजर प्रयोग गरिने उनको भनाइ थियो। मानिसलाई श्रमसँग जोड्न सकिए मात्र रोजगारी सिर्जना हुने बताउँदै उनले कार्यान्वयन निकै पेचिलो बन्दै जाँदा अपेक्षित प्रतिफल हात नपरेको बताए ।

उनले सङ्गठन संरचना र व्यवस्थापन काम अलि बढी समय लाग्दा पहिलो चौमासिकमा काम गर्न समय कम भएको, भौगोलिक विकटता र जाडोले दोस्रो चौमासिकमा काम हुन नसकेको र तेस्रो चौमासिक कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाले चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध आएको स्पष्ट पारे । मन्त्रीका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएको भन्ने कुरा निराधार भएको उनको भनाइ थियो

सुर्खेत–हिल्सा सडकलगायतका राष्ट्रिय तथा प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतासाथ जोड दिइने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र उनीहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउने उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक छलफलका लागि प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए ।