सुरक्षाकर्मीको जोखिम भत्ता रोकिँदा गृहमा ४० लाख बैठक भत्तामा खर्च – Dcnepal

सुरक्षाकर्मीको जोखिम भत्ता रोकिँदा गृहमा ४० लाख बैठक भत्तामा खर्च

काठमाडौं। कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुले संक्रमणको ६ महिनासम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। तर प्रहरी समायोजनसम्बन्धी बैठकका नाममा गृहमन्त्रालयका कर्मचारीले चैतदेखि असारसम्म करिब ४० लाख रुपैयाँ भत्ता लिएका छन्। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी समयोजन सम्बन्धी बैठक भत्तामा ४० लाख खर्च भएको हो।

सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको ६ महिना बितिसकेको छ। १२ भदौअघि चारवटै सुरक्षा निकायको कोरोना बिमा पनि गरिएको छैन। १२ भदौबाट लागू हुनेगरी गरिएको बिमाले त्यसअघि खटिने सुरक्षाकर्मीलाई अन्याय भएको छ। तर पनि अर्थमन्त्रालयले जोखिम भत्ताको लागि बजेट नदिँदा अहिलेसम्म रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ता निकासा नगर्दा सुरक्षाकर्मीले पाएका छैनन्।

पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुने क्रम बढेको छ। जोखिम मोलेर कार्यक्षेत्रमा खटिँदा पनि पाउने भनेको जोखिम भत्ता नपाउँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटेको स्रोतको दाबी छ। चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई तीन तहमा बाँडेर दैनिक ३ सय रूपैयाँदेखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

तर मन्त्रालयका कर्मचारीले भने प्रहरी समायोजनका नाममा मात्र यसरी मोटो रकम भत्ता वितरण भएको थियो। अन्य शान्ति सुरक्षासम्बन्धि बैठकका नाममा पनि त्यसैगरी अनियमित रुपले भत्ता वितरण हुने गरेको छ।

प्रहरी समायोजनसम्बन्धि काम दुई वर्ष पहिले नै हुनुपर्ने थियो । तर, समयमा कानून बन्न नसक्दा प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्षसम्म पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेन। हालैमात्र दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। केही ऐन समेत अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर छिटो प्रहरी समायोजन गर्न लागिएको छ। समायोजनका लागि सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा एक उपसमिति गठन भएको छ। सो उपसमितिले बैठक भत्तामै लाखौं रुपैयाँ लिएको हो।

प्रहरी समायोजनसम्बन्धि काम दुई वर्ष पहिले नै हुनुपर्ने थियो । तर, समयमा कानून बन्न नसक्दा प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्षसम्म पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेन। हालैमात्र दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। केही ऐन समेत अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर छिटो प्रहरी समायोजन गर्न लागिएको छ। समायोजनका लागि सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा एक उपसमिति गठन भएको छ। सो उपसमितिले बैठक भत्तामै लाखौं रुपैयाँ लिएको हो।

‘बैठक दिनहुँ बसिरहेको छ त्यसमै खर्च भएको देखाइएको छ’ गृहमन्त्रालयको लेखा शाखा स्रोतले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको बेलामा प्रहरीको समयोजन हुँदैन भन्ने कुरालाई समेत हेक्का नराखी बैठक राखेर सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको स्रोतको दावी छ।

प्रहरी समायोजन सम्बन्धी बैठकमा भत्ता वितरण भएको बारे मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले आफू जानकार नभएको बताए। ‘प्रहरी समयोजन सम्बन्धी बैठकहरु बसिरहेको छ बैठकमा भत्ता लिए नलिएको बारेमा भने मलाई जानकारी छैन। त्यो लेखाको विषय हो’, प्रवक्ता बूढाले भने।

तर सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भने सरकारले ६ महिनासम्म जोखिम भत्ता दिएको छैन। सरकारले प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी) मा रहेर पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेन्ट (पिपिई) लगाएर खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाईपाई आएको तलबको शतप्रतिशतसम्म, पिपिई नलगाई पिआरटीमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई ५० प्रतिशत र कोरोना रोकथामका लागि पिआरटी र पिपिई नलगाई खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३ सय रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुवेर कठायतले अहिलेसम्म भत्ता निकासा भएर नआएको बताए। उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले जोखिममा खटिएका प्रहरीको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। ‘जोखिम भत्ता अहिलेसम्म आएको छैन, हामी आशावादी छौं, सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, ढिलोचाँडो प्राप्त हुन्छ’, एसएसपी कडायतले भने।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले पनि कोरोना जोखिम भत्ता निकासा हुने आशा व्यक्त गरे। ‘सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। जोखिम भत्ता आउने प्रक्रियामै होला,’ उनले भने, ‘सुरक्षाकर्मीको विवरण धेरै छ। अहिले कतिलाई पठाउने भन्ने केही निर्णय भएको छैन। त्यसकारण जोखिम भत्ता निकासा हुन नसकेको हो।’ यसैगरी नेपाली सेनाले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन्।

‘सुरक्षाकर्मीको विवरण धेरै छ, अहिले कतिलाई पठाउने भन्ने केही निर्णय भएको छैन,त्यसकारण जोखिम भत्ता निकासा हुन नसकेको हो’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले ५० हजार र सशस्त्र प्रहरीले २६ हजार जनशक्तिका लागि भत्ता मागेका छन्।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले ९ चैतदेखि २० जेठसम्मका लागि एक अर्ब ३४ करोड र सशस्त्रले ८६ करोड रूपैयाँ जोखिम भत्ता मागेका छन्। नेपाली सेनाले पनि २४ हजार जनशक्ति खटिएको भन्दै त्यहीअनुसार भत्ता माग गरेको छ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो