गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सङ्घीय सरकारले तत्कालै जलविद्युत सम्बन्धी नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ मा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको आज स्थलगत अवलोकन गर्दै उनले जलविद्युत नीति बनाएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । पाँच मेगावाटसम्मको आयोजनालाई स्थानीय तह र पाँचदेखी २५ मेगावाटसम्म आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन उनले माग गरे ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले भने,“प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिए आवश्यक प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउँदै नियमनको पक्षलाई पनि व्यवस्थित रुपमा अगाडी बढाउन सक्ने छौं । केन्द्रीय सरकारले यस बिषयमा छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ ।”

आयोजनाको प्रवद्र्धक भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले तोकिएको लागतभन्दा पनि कम लागतमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्र्ने जनाए। आयोजनामा रु पाँच अर्ब लाग्ने अनुमान थियो ।

परियोजना प्रबन्धक इञ्जिनीनयर लेखनाथ पाण्डेले तोकिएको समयमै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउँदै हालसम्म ११ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिए ।

आयोजनामा कूल लगानीमध्ये रु तीन अर्ब ५० करोड एनएमबी बैंङ्कको नेतृत्वमा विभिन्न बैँङ्क वित्तिय संस्थाबाट तथा बाँकी रु एक अर्व ५० करोड प्रवद्र्धक मार्फत स्वपूँजीको रुपमा जुटाइने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले आजनै पत्रकारलाई जलविद्युत अभिमुखीकरण पनि गरेको छ । सातै प्रदेशका ३० भन्दा बढी पत्रकारको उपस्थितिमा कम्पनीले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो । सो कार्यक्रमलाई आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भीम गौतमले सहजीकरण गरेका थिए । रासस