सरकारलाई थाहै नदिई नेपाल आए कतारका कर्णेल, छापा मारिएपछि मागे सुरक्षा

सेना, प्रहरीका समेत हजारौं नेपाली कामदार ठगी प्रकरणमा कतार सरकारका अधिकारीहरुको संलग्नता

काठमाडौं। विदेशी सुरक्षा निकायका व्यक्तिको औपचारिक भ्रमण हुँदा नेपाल सरकार र सरकारको सम्बन्धित सुरक्षा निकायको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ तर केही दिनअघि नेपाल आएका कतारका एकजना कर्णेलले भने नेपाल सरकारको आधिकारिक निमन्त्रणा नपाएको बुझिएको छ।

उनी सरकारको कुनै निकायका आधिकारिक निम्तो विना नै नेपालको ७ दिने भ्रमणमा छन् र दैनिक हजारौं डलर भत्तासमेत नेपालबाटै बुझ्दै छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, नेपाल सरकारले अनियमितताको आशंकामा छापा मारी अप्ठेरोमा परेपछि मात्र उनी र उनको टोली नेपाल आएको आधिकारिक जानकारी नेपाल सरकारले पाएको थियो।

काठमाडौंस्थित कतार दुतावासले उनी अप्ठेरोमा परेको भोलिपल्टको मिति राखेर नेपाल सरकारलाई आघिल्दै दिनदेखिको सुरक्षा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ।

‘उहाँहरुलाई मंसीर ९ गते नै छापा मार्नेक्रममा अप्ठेरो परेपछिमात्र हामीले थाहा पायौं र प्रहरीलाई भनेर उहाँहरुलाई सकुशल त्यहांबाट बाहिर ल्यायौं,’परराष्ट्र मन्त्रालयकाको एक उच्च स्रोतले डिसी नेपाललाई भन्यो।

स्रोतका अनुुसार, कतार दूतावास, काठमाडौंले नोभेम्बर २४ (मंसीर ९ )  को मिति राखेर लेखेको पत्र दुईदिनपछि अर्थात् मंसीर ११ गतेमात्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गर्न ल्याइएको थियो। तर, कतार सरकारका कर्णेललाई भने सुरक्षाको व्यबस्था मंसीर ८ गते अर्थात् नोभोम्बर २३ का दिनदेखि नै माग गरिएको छ।

उनी सरकारको कुनै निकायका आधिकारिक निम्तो विना नै नेपालको ७ दिने भ्रमणमा छन् र दैनिक हजारौं डलर भत्तासमेत नेपालबाटै बुझ्दै छन्। नेपाल सरकारले अनियमितताको आशंकामा छापा मारी अप्ठेरोमा परेपछि मात्र उनी र उनको टोली नेपाल आएको आधिकारिक जानकारी नेपाल सरकारले पाएको थियो।

डिसी नेपाललाई प्राप्त कतार दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा त्यसरी नेपाल भ्रमणमा आउने कतारका कर्णेल डा.मोहमद हमाद ओमेर अल्घायादिन भएको खुलेको छ। उनी कतार सरकारको इन्टेरियर मिनिष्ट्रको ह्युमन रिसोर्सेस् एडमिनिष्ट्रेसनका सहायक निर्देशक भएको पनि पत्रमा उल्लेख छ। उनलाई प्रतिदिन हजारौं अमेरिकी डलर दैनिकभत्ता दिने गरी नेपाल ल्याइएको जानकारी आएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो।

को को छन् महंगो कतारी टोलीमा

कर्णेल मोहमदको टोलीमा मेडिकल सर्भिस एड्मिनिष्ट्रेशनका लेफ्टिनेण्ट कर्णेल डा.जमील एम मस्तफा, पुलिस ट्रेनिङ इन्टिट्युटका क्याप्टेन फैसल साद विन सावान र ह्युमन रिसोर्सेस् एड्मिनिष्ट्रेसनका क्याप्टेन अली इब्राहिम हली सइद अलसइद छन्।

मंसीर ८ गते काठमाडौंको रानीबारीस्थित होप इन्टरनेशनल मेनपावर कम्पनीको कार्यालयमा अबैधरुपमा नेपाली युवाहरुको अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा छापा मार्दा उनीहरु भेटिएका थिए। कतार दुतावासको पत्रअनुसार, उनीहरु मंसिर ७ गते नेपाल आएका थिए भने मंसिर १५ गते सोमबार कतार फर्कंदै छन्।

छापामारीमा कसरी परे कतारका कर्णेल ?

कतारबाट नेपाली कामदार माग भएको भन्नेबारे नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी थिएन। कुनै पनि मेनपावर कम्पनीले कामदारको अन्तर्वार्ता गर्नु छ भने नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार, अन्तर्वार्ता तोक्नुअघि कम्पनीले ल्याएको माग बैधानिक हो भने नेपाल सरकारको श्रम विभागले स्वीकृति दिनुपर्छ।

कर्णेल दर्जाका कतार सरकारका उच्चअधिकारीहरुले होप इन्टरेनशनल मेनपावर कम्पनीमा मंसीर ८ गते लिएको अन्तर्वार्ता नेपाल सरकारको अनुमतिमा थिएन। कतार सरकारका उच्चधिकारीहरु नेपाल सरकारको कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी नेपालबाट कामदार लैजाने अन्तर्वार्ताका लागि आएका थिए।

सामान्य बैधानिकताको पनि वास्ता नगरी कतार सरकारका उच्चाधिकारीहरुको यो गतिविधिले नेपाल सरकारलाई बेवास्ता गर्न खोजेकोमात्र होइन कतारलाई नेपालका बलिया मानिसहरु मात्र चाहिएको नेपाल देशको प्रक्रिया चाहिएको होइन भन्ने सन्देश यो प्रकरणले दिएको छ।

यसरी अनाधिकृतरुपमा झण्डै ७ हजार नेपाली युवाहरुलाई भित्रभित्रै कतार लगिंदै छ भन्ने जानकारी पाएपछि श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले तत्काल हस्तक्षेप गरी नेपालीहरु ठगिनबाट जोगाउन आफ्ना मातहतलाई आदेश दिएका थिए।

त्यस लगत्तै श्रम विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले तत्काल टोली पठाएर होप इन्टरनेशल मेनपावर कम्पनीमा छापा मारे। छापा मार्ने क्रममा मात्र कतार सरकारका उच्चअधिकारीहरु पनि त्यहाँ छन् भन्ने कुरा नेपाल सरकारको टोलीले थाहा पाएको थियो। अर्थात् त्यतिञ्जेलसम्म कतारका उच्चअधिकारीहरु गोप्यरुपमै आएका थिए र नेपाल सरकारको प्रक्रिया छलेर नेपाली युवाको पाखुरा जाँच्दै थिए।

यो घटनालाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कतारको नग्न हस्तक्षेपका रुपमा बुझ्ने अवस्था आयो भने विकसित देशको छवि बनाइसकेको कतारका लागि निकै संसारभर निकै नराम्रो सन्देश जान सक्छ।

समाचारअनुसार, सिन्डिकेटधारी केही मेनपावर कम्पनीहरुसँग मिलेर नेपाली युवाहरुको श्रम किनबेच हुने क्रममा यो घटना वाहिर आएको छ। विगत केही महिनादेखि नै प्रभाकर राणा, एसओएस म्यानपावरका हेम गुरुङलगायतका श्रमिक व्यापारीहरुको दौडधुप भएको र अन्तत कतारका उच्चअधिकारीहरुलाई समेत गुमराहमा राखेर अवैधानिक तरिका अपनाउँदै अन्तर्वार्ता गरेको श्रम मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

कतारमा हुने विश्वकप फुटवलका सन्दर्भमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाका लागि काम गर्न सक्ने नेपाली युवा लैजाने कतार सरकारको पवित्र उद्धेश्यमा म्यानपावर कम्पनीका दलालहरुको लहैलहैमा र दैनिक भत्ताको प्रलोभनमा यसपटक कतारका उच्चअधिकारीहरु पनि फँसेको पनि हुनसक्ने बताइएको छ।

नेपाली एजेण्टहरुले हाल बहाल रहेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका जवानहरुको समेत व्यक्तिगत विवरण संकलन गरी उनीहरुलाई कतारमा राम्रो रोजगारी दिलाइदिने आश्वासन दिएर भित्रभित्रै छनौट प्रक्रिया शुरु गरेको बताइएको छ। ड्यूटी हेरी ३ लाखदेखि ६ लाखसम्म तलब हुने, श्रीमति र परिवारलाई पनि कतार लैजान पाइनेजस्ता आकर्षण देखाएर वाहालवाला सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि लोभ्याइएको हो।

डिमाण्ड ल्याएपछि सोहीअनुसार स्वीकृति लिने अनि सार्वजानिक विज्ञापन गरेर योग्यतम व्यक्ति छान्ने कानूनी व्यवस्थालाई नेपाली दलाल र कतारका अधिकारीहरुको यो प्रकरणले ठाडो चुनौती दिएको छ। यसरी अवैधानिकरुपमा कामदार कतार पठाउने काममा संलग्न भएको भन्दै सरकारले होप इन्टरनेशनल, डीडी इन्टरनेशनल, एसओएस म्यानपावरमा छापा मारिसकेको छ।

सेना, प्रहरीहरुको लाइन 

समाचारअनुसार, नेपाली एजेण्टहरुले हाल बहाल रहेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका जवानहरुको समेत व्यक्तिगत विवरण संकलन गरी उनीहरुलाई कतारमा राम्रो रोजगारी दिलाइदिने आश्वासन दिएर भित्रभित्रै छनौट प्रक्रिया शुरु गरेको बताइएको छ।

ड्यूटी हेरी ३ लाखदेखि ६ लाखसम्म तलब हुने, श्रीमति र परिवारलाई पनि कतार लैजान पाइनेजस्ता आकर्षण देखाएर वाहालवाला सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि लोभ्याइएको हो। शुरुमा ५ वा ६ लाखसम्म खर्च लाग्ने बताए पनि युवाको चाप देखिएपछि एजेण्टहरुले १० लाख रकमसम्म वार्गेनिङ गर्न थालेका थिए।

प्रक्रिया बताइदिन कतार दुतावासको पत्र

सरकारले छापा मारेका कारण गोप्य अवैधानिकरुपमा नेपाली युवाको छाती र पाखुरा नाप्ने काम पूरा हुन सकेन मात्र होइन सार्वजानिकसमेत भएपछि शुरुमा यो प्रकरणमा कतार दुतावास र सरकारको कुनै संलग्नता छैन भनेर प्रतिक्रिया दिएको थियो।

तर, यसको दुई दिनपछि नेपाल सरकारलाई एक पत्र पठाई कामदारहरु भर्ती गर्नका लागि कतार सरकारका अधिकृतहरु आउनलाई कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने हो भनेर सोधेको छ।

नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता भएको सन् २००५ मा हो र यसहिसावले १५ वर्ष वितिसकेको छ। र, हजारौं कामदारहरु कतारको श्रमबजारमा पाखुरी बजारिहेकै पनि छन्।

त्यसैले सर्सर्ती हेर्दा कतार सरकारका अधिकारीहरु यो प्रक्रियासंँग अनविज्ञ पनि छैनन् तर यसपटक म्यानपावर एजेण्टको नेपाली युवाबाट मोटो रकम उठाउने चक्करमा फसेको कुरा छापा मार्ने क्रममा सार्वजानिक भएपछि प्रक्रियाबारे सोधेर कतार दुतावासले पत्र लेखेको हो। नेपालका लागि कतारका राजदूत स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवलाई भेट्न गएको बताइएको छ।

 

 

 

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो