काठमाडाैं। एकपटक विवादमा परेर खारज भइसकेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई समेत विवादमा तानेकी छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकुल बनाउन गत वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै जारी गरिदिएकी थिइन्। त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन्।

त्यसो साढे सात महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार आएको सोही खालको प्रावधान भएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले मगलबार जारी गरेपछि विपक्षी दलका नेता र संविधानविद्ले उनको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्।

काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिको मिलीभगतमा अध्यादेश आएको बताए। भण्डारीको विवादास्पद भूमिकाले मर्यादित संस्था विवादमा तानिएको उनको भनाइ छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।