काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाइर् विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ शुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको हो सर्वाेच्च स्राेतले जनाएकाे छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दीलगायतले बहसका लागि उपस्थित भएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाे निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ वटा रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा ताेकेका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकिएको हो।

विघटित संसद्का सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए भने अन्य सबै कानून व्यवसायीबाट रिट निवेदन परेको छ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए÷गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न माग गरिएको छ।