काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर ३० वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्न गठित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका २ जना न्यायाधीहरुमाथि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले नैतिकाको प्रश्न उठाएपछि शुरु भएको विवादले संकटमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शुक्रबारका लागि ‘फुल कोर्ट’ बोलाएका छन्।

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरुको बैठक फुल कोर्ट बैठक हो। यसले प्रशासनिक निर्णय लिन सक्छ। ओली सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको विरुद्ध सर्वोच्चमा विभिन्न ३० वटा रिट दायर भएका छन्। ती सबै रिटमाथिको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट गर्ने सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ। र दुई दिन संवैधानिक इजलासमा बहस पनि भएको छ। तर, बहस मुल विषयमा नभइ इजलासमा समावेश न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि नैतिकाको प्रश्नमा केन्द्रित रह्यो।

प्रश्न उठेका न्यायाधीशरुले इजलासबाट अलगम हुनुपर्ने सर्वोच्चमै आवाज उठिरहेका बेला उनीहरुले भने इजलास नछाड्ने आदेश दिए। उनीहरुको यस्तो आदेशपछि इजलासमा रहेका अन्य दुईजना न्यायाधीशरु दीप कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले स्वआदेश दिँदै आफूहरु इजलासबाट अलग भएको घोषणामात्र गरेनन् वर्तमान इजलासबाट निष्पक्ष न्याया निरुपण हुनेमै आशंका उब्जिएको राय दिए।

पाँच न्यायाधीश मध्ये २ जनाले इजलास त्यागेपछि जेठ १८ को सुनुवाईमा बहस भएन, र जेठ २३ का लागि पेशी तोकिएको छ। अब जेठ २३ मा हुने सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने छ। उनले कसरी इजलास गठन गर्छन् भन्ने आम चासो रहेका बेला शुक्रबार फुल कोर्ट बैठक बस्न लागेको हो।

हाल न्यायालयको निष्पक्षतामाथि नै आँच आउने गरी भइरहेको विवादलाई साम्य पार्दै संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणा छन्। र जुन नैतिकताको प्रश्न न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि उठेको हो, त्यसमा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि संलग्न थिए। राणासमेतको इजलासले नेकपा खारेज गर्ने फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसैले अब स्वयम प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक इजलासमा कसरी बस्छन् त्यो पनि चासोको विषय बनेको छ।

संविधानमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास हुने व्यवस्था छ। त्यसैले उनले अब के गर्छन् भन्ने चासो छ।

यसअघि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाका रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा पनि तत्कालिन संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेको थियो। उनले त्यतिबेला स्वआदेश दिँदै आफू इजलासबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए। त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्कीको स्थानमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई ल्याएका थिए।

अहिले परिस्थिति फरक छ। प्रश्न उठेका न्यायाधीशले इजलास छाडेनन्, सहकर्मी न्यायाधीशले छाडे। यस्तो बेला न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिन पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्य न्यायाधीशहरुलाई मनाउनुपर्ने अवस्था छ।