काठमाडौं। लम्बिनी प्रदेशमा साउन १९ गते विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि आज विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। गठबन्धनको ३४ सांसदले हस्ताक्षर गरि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष पेश गरेका थिए।

गठबन्धनले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्र संसदीयदलका नेता कुलप्रसाद केसिलाई प्रस्ताव गरिएको छ। ८० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको दल एमालेका ३८ जना सांसद छन्।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन पक्षमा ४१ मत चाहिन्छ। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी ४१ जना सांसद रहेका छन्। गठबन्धनको यो अंकगणित भनेको झिनो बहुमत हो।

तर,पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव असंवैधानिक भएकोले खारेजीको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट आजको लागि पेशी तोकिएको छ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसदले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को व्यवस्थाको उल्लंघन भएकोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रदेशसभा सांसद लिला गिरीले रिट दार्ता गराइएको बताए। ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले गल्ती गरेकोले’ रिट दर्ता गरिएको उनले बताए । डिसीनेपालसँग कुरा गर्दै सांसद गिरीले रिटमा प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको बताए ।

संविधानको धारा १८८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव विफल भएको एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल बैशाख १९ गते पुनःसंविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुदिन खानले बुधवार प्रदेशसभा अधिवेशनबाट नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गरे।

उनले भने, ‘बुधवार प्रदेशसभा अधिवेशनमा हाम्रो विपक्षी गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत नपाउनेमा ढुक्क छु। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा २५ प्रतिशत सांसदले मात्रपनि माग दावीगर्दा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन्छ। तर हामीसँग ४१ सांसदको बहुमत छ,र बुधवार संविधान अनुसार लुम्बिनीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने छ।’

तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले त अविश्वासको प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै सर्बोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ, नि? भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा खानले भने,‘यो असंवैधानिक हैन। हाम्रो प्रस्ताव भनेको प्रदेशसभा सदस्यको विशेष अधिकारको कुरा हो। पोखरेलजीको सरकारमा पहिले देखि नै वैधानिकताको प्रश्न उठेपछि हामीले उहाँ अल्पमतमा रहेको भनेर हामीले बारम्बार संसदमा,संसद बाहिर नागरिक समाजमा कुरापनि उठायौँ। हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बहुमतले सरकार चलाउने हो। अहिले हामीसंग बहुमत भनेर बुधबार प्रमाणित गछौँ। यदि उहाँसँग बहुमत छ,भनेपनि उहाँले प्रदेशसभामा प्रमाणीत गर्नसक्नुपर्छ। त्यो कुरा हामी स्वीकार्छौँ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेल गत बैशाखमा पुनःनियुक्त भएपनि विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक प्रक्रियालाई अबलम्वन नगरेको गठबन्धनको आरोप छ। खानले केन्द्रीय सरकारको उदाहरण दिँदै अगाडि भने, ‘शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउनुभयो,उहाँलाई एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न मिल्दैन। तर सत्तागठबन्धनको एकदलले मात्र समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा आफू बहुमतमा भएको या अल्पमतमा भएको भनेर विश्वासको मत लिनुपर्छ। लुम्बिनीमा शंकर पोखरेलको हकमापनि त्यही हो तर उहाँ आजसम्म संसद छलेर हिड्नु भएको छ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीयदलका नेता कुलप्रसाद केसी गठबन्धनबाट नयाँ मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव भएका छन्। केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म कांग्रेस,माओवादीको गठबन्धनबाट गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्।

लुम्बिनीमा पनि माओवादी भन्दा कांग्रेसको सांसद धेरै छन्। कांग्रेस १९ र माओवादी १८ सांसद रहेका छन्। तर पनि मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका केसी प्रस्ताव भएका छन्। राजनीति वृतमा आलोपालो सरकारको नेतृत्वको चर्चा चलेपनि उक्त कुराको कुनैपनि सहमति नभएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुदिन खानले बताए।

‘हामी अहिले सत्ता र सरकार भन्दापनि कानून र संविधानको रक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यसैले तत्कालको अवस्थामा सरकार नेतृत्वबारे कुनै साझेदारी भएको छैन,’ खानले भने।