प्रविधिमा आधारित पठनपाठन सञ्चालन गर्न विद्यालयमा इन्टरनेट – Dcnepal

प्रविधिमा आधारित पठनपाठन सञ्चालन गर्न विद्यालयमा इन्टरनेट

खाेटाङ । साकेला गाउँपालिकाका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको काम सुरु गरिएको छ। गाउँपालिकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा पालिकाभरिका २३ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एम्बिपिएस क्षमताको नन–डेडिकेटेड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको काम सुरु गरेको हो।

सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटका माध्यमबाट प्रविधिमा आधारित पठनपाठन सञ्चालन गर्न ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडानको काम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुनकुमार खड्काले बताए। “अहिलेको युग भनेको सूचना र प्रविधिको युग हो भन्दा फरक पर्दैन”, उनले भने, “समयको मागअनुसार विद्यार्थी शिक्षा दिलाउन गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमा आधारित पठनपाठन सञ्चालन गर्न इन्टरनेट जडानको काम सुरु गरिएको हो।”

सिरहाको लहानबाट उदयपुरको गाईघाट हुँदै खोटाङकै दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–७ टेम्मासम्म आइपुगेको फाइबर इन्टरनेटको तारलाई नै साकेलासम्म लगेर विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ। पालिकाभरिका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र गाउँपालिकाबीच गत जेठ २५ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक डा सुरेन्द्रलाल हाडा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन मगरबीच भएको समझदारीपत्रमा दुई वर्षका लागि महसुल र जडान खर्चवापत प्रतिसाइट औषत रु २६ हजार २८१ कायम गरिएको उल्लेख छ।
समझदारीपत्रमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा सेवा जडान गरिसकेपछि सेवा प्रदायकलाई पालिकामार्फत जडान खर्च र दुई वर्षको महसुल उपलब्ध गराउने, जडान खर्च र दुई वर्षको महसुल खर्चबाहेक अन्य कुनै प्रकारको प्रशासनिक खर्च, खम्बा वा सोको भाडावापतको खर्च उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

यस्तै गाउँपालिकाले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इमेल तथा इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकमध्येबाट एक सेवा प्रदायक छनोट गर्ने, तोकिएबमोजिम उपकरण जडानपछि तोकिएबमोजिमको सेवाको गुणस्तर कायम भएको यकिन गरी प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने, जडान खर्च र दुई वर्षको महसुल खर्चबाहेक अन्य कुनै प्रकारको प्रशासनिक खर्च, खम्बा वा सोको भाडावापतको खर्च पालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो