काठमाडौं ।गरिब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी विद्युत् नियमन आयोगले महसुल दर निर्धारण गरेको छ ।

विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी पाँच एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा ‘इनर्जी’ शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क रु ३० मात्र लाग्ने गरी महसुल निर्धारण गरिएको आयोगका प्रमुख आयुक्त डिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिए । उनले भने, “गार्हस्थ्यस्तरमा विद्युत् उपभोग बढाउन तथा उपभोक्तामाझ विद्युत्को उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न गार्हस्थ्य वर्गको महसुलमा औसतमा २.८४ प्रतिशतले घटाईएको छ ।”

विस्तृत अध्ययन, छलफल, विश्लेषण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रियाका आधारमा महसुल निर्धारण गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । मुलुकमा हाल विद्युत् ग्राहक सङ्ख्या ४९ लाख ८९ हजार ४९४ रहेकामा २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने न्यून आय भएका ग्राहकको सङ्ख्या १९ लाख ८६ हजार ५०७ छ ।

आयोगका अनुसार सिङ्गल फेजबाट मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महसुल दरमा रु २५ ले कटौती गरी क्रमशः रु १००, रु १२५ र रु १५० कायम गरिएको छ ।

सिङ्गल फेजबाट मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने पाँच एम्पिएर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पिएरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महसुल दरमा रु २५ ले कटौती गरी क्रमशः रु १५०, रु १७५, रु २०० र रु २५० कायम गरिएको जानकारी दिइयो ।

यसैगरी सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटार्ई प्रतियुनिट रु ९.५० कायम गरिएको छ ।