काठमाडौं ।देश संघीय संरचना गएपछि संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सरकार विभाजन छ । नागरिकको सबैभन्दा नजिकैको सरकार स्थानीय तह हो ।

वैशाख २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार आएको थियो । तर स्थानीय सरकारसँग कुनै पनि मौजुदा ऐन कानुन बनेका थिएनन् । जसका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँदै आएका थिए । कतिपय स्थानीयतहलाई कार्यसम्पादनमा केही समस्या आएपछि व्यावहारिकताका आधारमा मिलाइने गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा स्थानीयतहले कानुन निर्माणमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले पालिकाले चार वर्षको अवधिमा ४७ ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आचारसंहिता र मापदण्ड बनाएको पालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले बताए । ‘यस पालिकाको कानुन शाखा भएका कारण पालिकालाई कानुन निर्माण गर्न मद्दत पुग्यो’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन ऐन, कानुन बनाउन प्रथामिकता दिएको छ । चार वर्षको अन्तरालमा ४७ वटाभन्दा बढी ऐन, कानुन तथा कार्यविधि बनाइएको छ ।’

गुठीचौर गाउँपालिकाले ऐन कानुन १३ वटा, नियामली सातवटा कार्यविधि २३ वटा, मापदण्ड दुईवटा, निर्देशिका एकवटा र आहारसंहिता एकवटा गरी ४७ वटा ऐन कानुन, नियमावली, निर्देशिका, आचारसंहिता र मापदण्ड बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । संघीयताले तीन तहको संरचना सँगसँगै स्थानीय सरकारलाई आफैंले कानुन बनाउने र आफैंले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारलाई टेकेर नै गाउँपालिकाले कानुन निर्माण गरेको हो’, उनले भने ।