सबै कर्मचारी निजामती होइनन्। जनताले सरकारी काम गर्नेलाई निजामती कर्मचारी मान्छन्। निजामती कर्मचारीको दोष अरु सरकारी कर्मचारीलाई जान्छ, अरु कर्मचारीले गरेको दोष निजामती कर्मचारीलाई पर्छ। जनताको नजरमा सरकारी कर्मचारी एकै हुन्। राजनीतिक नियुक्ति, संस्थान , सैनिक, प्रहरी, निजामती, शिक्षक सबै सरकारी कर्मचारी हुन् तर सबै निजामती होइनन्।

निजामतीको तलब बढ्दा सबैको बढ्छ तर अरूको सुविधा निजामतीले पाउँदैनन्। दोष समान हुने तर सुविधा असमान हुने, दुवै पक्षलाई यो विषयले मनोवैज्ञानिक असर गरेको छ। निजामतीले जति राम्रो गरे पनि अरु कर्मचारीले बिगार्दा निजामती लाई दोष आउँछ। सरकारी कर्मचारीले काम गरेको राम्रो र नराम्रो कुरा दुवै पक्षले लिनुपर्छ। यसको सामाजिक दबाब कर्मचारीमा।

कर्मचारीभित्र तीनतह मनोवैज्ञानिक असर छ। तल्लो स्तर, मध्यमस्तर र उच्च तहका कर्मचारीको मनोविज्ञान। तल्लो तहमा सुविधा ,सेवा ,घरपायक सरुवा, वृतिविकासका विषय छन्। मध्यम तहका कर्मचारीमा तलबसुविधा, सरुवा र बढुवाका विषयहरु छन्। उच्च तहमा काम गर्ने वातावरण, राजनीति सम्बन्ध ,निर्णयमा दबाब, निर्णय कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वको विषयमा थुप्रै प्रश्न छन्।

यी तीन तहका बीचमा नीतिगत एकरूपता छैन र तिनै तहमा मनोवैज्ञानिक विभेद छ । प्रशासनिक सुधार गर्दा तिनै तहलाई एउटै आँखाबाट हेरिन्छ र सुधार हुनसक्दैन। सरकारले तिनै तहको विषयलाई एउटै रुपमा हेर्दा सुधार हुन सक्तैन र तीनै तहका कर्मचारीमा सुधार हुन नसकेको भान भाको छ। प्रशासनयन्त्रमा सुधार हुन सक्दैन भन्ने मानसिक धारणा छ।

निजामती सेवा अदृश्य व्यवस्थापन जस्तै छ। नयाँ प्रवेशीले यसको आंकलन गर्नसम्म पनि सक्दैन। पुरानाले आफूलाई आदर्श घोषित गर्न सक्दैनन्। जो कुर्सीमा बसेको छ उसले आफूलाई गौरव महसुस गर्न गाह्रो मान्छ। काम गर्नु र नगर्नुले खासै फरक पार्दैन। यसबाट कर्मचारीले सेवामा आफ्नोपन देखाउन सकेको छैन। कमाउने मन सबैलाई छ। अवसरको खोजी मात्र हो।

यस्तो लाग्छ भ्रष्टचारको अवसर नपाउने हो भने निजामती सेवाभित्र कर्मचारी आकर्षित हुन्छन् र? तलब नबढाउने र यही तलबमा कुनै अवसर नदिकन तलबकै भरमा काम लगाउने हो भने धेरै कर्मचारीले जागिर छोड्न सक्छन्।

यसको प्रमाण कर्मचारीको तलबले जीवनपद्धति कसरी धानेको छ यो हेर्नुपर्छ। कर्मचारीको सुविधाले महंगो शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलाई धान्न सक्दैन। सुविधामा बस्ने र सुविधा नपाउनेका बीचको जीवन शैलीमा ठूलो विभेद छ। अत कर्मचारी बिकृतितिर लम्किन्छ। यो वातावरणले ल्याएको समस्या हो। यसबाट कर्मचारी उन्मुक्ति त चाहन्छ।

तर बाहिर निस्कन सक्दैन र एउटा मानसिक दबाबभित्र कर्मचारीले काम गरेको छ। यसले निजामती कर्मचारीलाई अपारदर्शी हुन सिकाएको छ। यो बाध्यता हो। यो बाध्यता बनेको छ। तलब सुविधामा चित्त बुझाउने ठूलो असन्तुष्टि बोकेर कर्मचारी बाँचेको छ  गल्ती गर्न नचाहने, इमान्दार कर्मचारीलाई मानसिक दबाब छ। राजस्व, पराष्ट्र, संसद, लेखा, शिक्षा विभिन्न समूहमा फरक–फरक सुविधा छन्।

एउटा कर्मचारीको सुविधा देखेर अर्को कर्मचारीले विभेद महसुस गर्छ। यस्तो लाग्छ भ्रष्टचारको अवसर नपाउने हो भने निजामती सेवाभित्र कर्मचारी आकर्षित हुन्छन् र? तलब नबढाउने र यही तलबमा कुनै अवसर नदिकन तलबकै भरमा काम लगाउने हो भने धेरै कर्मचारीले जागिर छोड्न सक्छन्।

कर्मचारी नीतिले यस्ता विषयलाई एकीकरण गर्न सकेको छैन। निजामती सेवा समूहभित्र अवसर र सुविधामा विभेद छ। प्रशासन समूह बलियो हुनुपर्ने हो। यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई मूल प्रवाहीकरण गर्छ। तर इन्जिनियर ,मेकानिकल इन्जिनियर, प्राविधिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवालाई समेत बेलाबेलामा प्रशासनमा समूहीकरण गरिन्छ। गरिँदैछ।

यसले प्रशासनको मुख्य भूमिकालाई दिग्भ्रमित बनाएको छ र प्रशासन सेवा क्रमश क्षयीकरण हुँदैछ। भोलि समग्र देशको प्रशासन यन्त्र नै कता जाँदै छ सोच्नु जरुरी छ। प्रशासन सेवाको ठूलो समूह वृत्ति विकासको अन्योलमा छ। साना–साना समूहले बढुवा, समायोजनको लागि प्रशासन सेवामा अतिक्रमण गर्नाले यो समूह विकृत बन्दै छ। प्रशासन सेवाले दिनुपर्ने असल काम दिन सकेको छैन। तालिम र काममा एकरूपता छैन।

यसले पनि ठूलो मनोबैज्ञानिक खाडल तयार गरेको छ। कर्मचारीको चित्त बुझाउने गरी पर्याप्त सुविधा दिन सकिएको छैन। विकृति सबैलाई थाहा छ, किन सुधार हुँदैन यो चुनौतीपूर्ण विषय हो। यो अव्यक्त दबाब कर्मचारीमा छ।

राम्रो काम गर्दा पुरस्कार पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन। जो पुरस्कृत हुन्छ उसले आफुलाई गौरव गर्न सक्दैन । जनताको नजरमा पुरस्कृत राम्रो हो भन्ने मुल्यांकन छैन। पुरस्कार थाप्न कर्मचारी लजाउँछन्। यो गौरवको विषय हुनुपर्ने।

राम्रो काम गर्दा पुरस्कार पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन। जो पुरस्कृत हुन्छ उसले आफुलाई गौरव गर्न सक्दैन । जनताको नजरमा पुरस्कृत राम्रो हो भन्ने मुल्यांकन छैन। पुरस्कार थाप्न कर्मचारी लजाउँछन्। यो गौरवको विषय हुनुपर्ने।

जुम्ला, हुम्ला हिमाली क्षेत्रमा खट्ने दुर्गमका कर्मचारी आफूलाई केन्द्रको नजरबाट टाढा देख्छन्। र केन्द्रले पनि ती कर्मचारीलाई देख्दैन। सिंहदरबार वरिपरिका कर्मचारीमा मात्र आँखा पुग्छ नेतृत्वको। तातो ठाउँमा खट्ने ,जनताको सेवामा समर्पित हुने कर्मचारीको लिस्ट सिंहदरबारले चिन्दैन सम्मान गर्न।

सम्बन्धित निकायमा सिफारिस नै पुग्दैन। पुगेपनि नाम काटिन्छ। जो नजिक छ उसले पुरस्कार पाउँछ भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा छ। यो सत्य हो। यसले उत्साह भित्रको दबाब कर्मचारीले बोकेको छ। यस्तो दवावले कर्मचारीले काम गर्न सक्लान् ?

निजामती कर्मचारी हुन् वा सरकारी कर्मचारी सबै काठमाडौँमा काम गर्न रुचाउँछन्। र स्थानीय तहमा सरुवा हुँदा अपमान ठान्छन्। आफ्नो योग्यता आफै वर्णन गर्छन् कर्मचारी। जनताले सम्मान गरेको, पुरस्कृत गरेको कमै मात्र सुन्न पाइन्छ। भन्छन् सरकारले योग्यता देख्दैन। अब बिस्तारै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमा भावनात्मक एकीकरण गाह्रो हुँदै गएको छ।

यसबाट निजामती कर्मचारीभित्र आफ्नोपनको अभाव हुँदै छ। यसले सामूहिक भावनामा काम गर्न प्रोत्साहन गर्दैन। एक प्रकारको अनिश्चयपूर्ण मनोविज्ञानले कर्मचारीलाई सताएको छ । कुनै ठाउँमा कर्मचारी थुप्रै छन्। कुनै काम गर्ने ठाउँमा कर्मचारी नै छैनन्।

जहाँ सरुवा मागिन्छ ,त्यसको उल्टो सरुवा हुन्छ । स्वार्थ छ भन्ने देखाउँछ सरुवामा । मन्त्रालयमा योग्य कर्मचारीलाई योग्य ठाउँमा काम दिँइदैन। नमिल्ने पदमा सरुवा गर्ने, सही मान्छेको पदस्थापना नगर्ने गर्दा कर्मचारीलाई आफ्नै योग्यताभित्र मानसिक दबाब परेको छ ।

कर्मचारी नीति बनाउँदा आफ्नो अनुकूल बनाउने, आफू माथिल्लो पदमा पुगिसकेपछि तल्लो पदको वृत्ति विकासमा वास्ता नगर्ने मानसिकता छ। कर्मचारीलाई कर्मचारीकै विश्वास छैन। पदमा पुगेपछि विज्ञ हुने, अनुभवीलाई सम्मान नगर्ने प्रचलन छ। खुला प्रतियोगिताले अनुभव ल्याएन।

अनुभवविनाको पदले तलका कर्मचारी र माथिका कर्मचारीलाई सम्मान गर्नै जानेन। वर्षैपिच्छे नीतिमा परिवर्तन हुँदा कुनै विषय अनुमानयोग्य भएन। कर्मचारीभित्र अनिश्चयको भावना सिर्जना भएको छ। हुँदैछ।

कर्मचारी नीति निर्माणका थुप्रै सिद्धान्त छन्, दर्शन छन्, मान्यता छन्। उत्प्रेरणा, मनोबल ,संगठन व्यवहार ,संगठन निर्माण, जन सेवा ,पारदर्शिता, उत्तरदायित्वका थुप्रै व्यवस्थापकीय धारणा छन्।  प्रशासनिक व्यक्तित्वमा यस विषयमा ज्ञान छ। जापान, अमेरिका, बेलायतमा पढेका प्रशासनिक नेतृत्वले यो विषय बुझेन भन्न सकिँदैन।

तर व्यवहारिक ज्ञान र जनतासँगको घुलमिलको अनुभवको अभाब छ प्रशासनिक नेतृत्वमा। राजनीतिसँग नीतिको दरो प्रस्ताव राख्न सक्दैनन् माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु। राजनीतिकर्मीले कर्मचारीभन्दा जनताको स्वार्थ हेर्छन् यो स्वाभाविक हो। राजनीतिज्ञहरु कानुन बनाउँछन्, जनमुखी हुन खोज्छन् तर यसको नतिजा योग्य कर्मचारीतन्त्रबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। राजनीतिज्ञहरूले यसलाई कठोर मान्छन्।

कर्मचारीतन्त्र कठोर छैन। यो विषय प्रशासनका नेतृत्वले राजनीतिलाई बुझाउन सकेनन्। र सधैभरी प्रश्न हुन्छ, राजनीति र प्रशासनको द्वन्दात्मक सम्बन्धबारे। प्रशासनिक नेतृत्व आफ्ना नीतिमा अडान लिन नसक्ने, राजनीतिलाई सम्झाउनु भन्दा शरणमा पर्ने, भोलिको भविष्य राजनीतिकर्मीको शरणबाट देख्ने कर्मचारीको मनोवृत्ति छ।

यसबाट राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। राजनीतिक र प्रशासनिक द्वन्दले सार्वजनिक प्रशासन मानसिक दबाबमा छ । एकप्रकारले तहसनहस नै भएको छ।

हाम्रोमा निजामती कर्मचारी समूहमा बसेर काम गर्न खासै रुचाउँदैनन्। एक्लाएक्लै काम गर्न रुचाउँछन्। टिमभन्दा एक्लै जिम्मेवार हुन्छन्, हुन खोज्छन्। कोहीकोही बढी पारदर्शी ,उत्तरदायी भएपनि अधिकांश यस्तै देखिन्छन्। तल्लो कर्मचारी र माथिल्लो कर्मचारीको विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन।

कर्मचारी प्रायः गोप्य हुन रुचाउँछन् ,खुला हुँदा अप्ठ्यारो परिन्छ कि डर छ। भएको काम पनि भन्न त्यति रुचाउँदैनन्। कहिलेकाहीँ एक्लै गरेको कामले ठूलो नतिजा दिएको हुन्छ तर आफ्नो कामको नतिजा व्यक्त गर्न सक्दैनन्। काम गर्नेको योग्यताको कदर हुँदैन। समूहको काममा एक्लै उत्तरदायी हुने स्वभाव छ । कर्मचारीहरु एकअर्कालाई लिखितरुपमा बिगार्न चाहदैनन्।

कार्य सम्पादन मूल्यांकन अमूर्त छ। सबैलाई एकै तरिकाले मूल्यांकन गरिन्छ। नेतृत्वले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बिगार्न चाहँदैनन् । यसले नराम्रो काम गर्नेलाई फाइदा र राम्रो काम गर्नेमा मानसिक दबाब छ। राम्रो काम गर्ने र नगर्नेबीच भेद छैन। कुनै कर्मचारीले राम्रै सुविधा पाएमा ईर्ष्या पनि गर्छन् र अवसर बिगारिदिन्छन्।

यसले निजामती कर्मचारीभित्र मनोवैज्ञानिक रुपमा द्वन्द छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। निजामती कर्मचारीमा सरुवा , बढुवा, अनिश्चित छ। राम्रो ठाउँमा काम गर्न पाइएला कि नपाइएला, विदेश जानै चिन्ता ,सुविधाबाट बञ्चित हुने डरले कर्मचारीहरु नेतृत्वसँग झुक्ने गर्छन्। नेतृत्व असल इमान्दार काम गर्ने पारदर्शी कर्मचारी चाहिन्छ भन्छन् तर व्यवहारमा यस्ता कर्मचारी मन पराउँदैनन्।

रिटायर्ड भएको कर्मचारी मुक्त भएको महसुस गर्छ। नयाँ कर्मचारी अन्यौलमा देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व भन्छ, कर्मचारी कामलाग्ने भएनन् । जनताले भन्छन्, कर्मचारी भ्रष्ट भए , चोर भए। कर्मचारी भन्छ, हामी योग्य छौं। कर्मचारी बोल्दैन, बोली सक्नु छैन, प्रहार हुन्छ, अरूको गल्ती पनि आफैसँग छ। आफ्नो गल्ती त छँदैछ।

यसले कर्मचारी, राजनीति र समाजमा सम्मानित हुन सकेको छैन। सामाजिक दबाब छ, निजामती कर्मचारीमा । यो मनोविज्ञानलाई कसरी उचो बनाउने, मनोबल उत्प्रेरणा कसरी जगाउने, यो ठूलो चुनौती हो। यसका लागि कर्मचारी नीतिलाई नै एकीकरण गर्नुपर्छ, समेट्नुपर्छ । एकपटक राम्रो नीति बनाइसकेपछि कम्तिमा दश वर्षसम्म कर्मचारी नीतिमा परिवर्तन हुनु हुँदैन।

दश वर्षपछि मात्र कर्मचारी नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । पुरस्कृत गर्न नागरिक तहको कमिटीबाट सरकारलाई राम्रा कर्मचारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। भ्रष्टचार गर्ने र नगर्ने दुवै कर्मचारी अख्तियारसँग डराउँछ, भ्रष्टाचार गर्ने उन्मुक्ति पाउँछन् र भ्रष्टाचार नगर्ने फन्दामा पर्छन्। परिबन्धले कर्मचारीलाई डर सिर्जना गर्ने गरेको छ।

अख्तियारको डरले निर्णय गर्दै गर्दैनन्। यो विषयले पनि निजामती कर्मचारी मानसिक दबाबमा छन् । राम्रो काम गर्नेलाई इज्जत हुन्छ, सम्मान हुन्छ भन्ने आश्वासन नीतिले दिलाउनु जरुरी छ।

राजनीतिक दबाब छ भन्छन् कर्मचारी। निजामती कर्मचारी राजनीति गर्छन्। खुलेआम पार्टीको सदस्यता लिन्छन्। नेतृत्ससँग डराउँदैनन्। कर्मचारीले राजनीति गर्ने कि आफ्नो काम गर्ने यहाँ ठूलो समस्या छ। भारत, बेलायतजस्ता देशमा पनि राजनीति छ। कर्मचारीतन्त्र छ ,तर त्यहाँ राजनीति र प्रशासनको द्वन्द सुनिँदैन।

प्रशासनको अडान र राजनीतिको नीति प्रस्ट छ। त्यहाँ पनि ट्रेड युनियन छ तर कर्मचारीले आफ्नो नीति छोड्दैनन् मुलुक र जनताको हितका लागि । राजनीतिले कर्मचारी नीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन । दुवै आफैंमाथि छन्, समन्वय छ र शासनसत्ता चलेको छ।

नेपालमा राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नै बन्धुत्व ठान्ने विषयले कर्मचारी र प्रशासनको बीचमा शंका बढाएको छ। राजनीति, सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक ,मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक सबै क्षेत्रबाट कर्मचारीलाई मनोबल युक्त बनाउन सोच्नु जरुरी छ। यो विषय नीतिगत हुनुपर्छ।

कसैको अनुहार हेरेर नीति बनाउनु हुँदैन। राजनीतिले नीति बनाएपछि नीतिको पालना गर्नुपर्छ। कर्मचारीले नीतिको पालना नगरेमा दण्डित हुनुपर्छ।  नीति र राजनीतिको बीचमा द्वन्द्व हुनुहुँदैन। यही द्वन्द्वबाट भ्रष्टाचार बढ्छ भ्रष्टाचारमा जबरजस्ती संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता राजनीति र प्रशासन दुवैमा छ । राजनीति र नीतिगत दबाब छ दुबैमा । राजनीतिले प्रशासनलाई व्यक्तिबाट होइन नीतिबाट बुझ्नुपर्छ ।

प्रशासन स्थायी सरकार हो। यसको योग्यता, बिशेषज्ञता, निरन्तरता र स्थायित्वको कदर राजनीतिले गर्नैपर्छ । राजनीतिको नीतिलाई कर्मचारीले सम्मान गर्नुपर्छ। प्रशासनले नहुने काम, नीतिविपरीत हुँदैन भन्नु पर्छ । नहुने काममा राजनीति नेतृत्वले जबरजस्ती गर्नु हुँदैन । यहीँबाट भ्रष्टाचार बढ्दै छ।

यो दबाबबाट राजनीति र प्रशासन मुक्त हुनु जरुरी छ। राजनीतिको आफ्नो नीति छँदैछ। राजनीति र प्रशासनले दुवैको सीमांकन नीतिबाट नै गर्नुपर्छ। नीतिगत सुधारबाट मात्र निजामती सेवाको मनोबललाई उच्च गर्न सकिन्छ।

(लेखक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनीका सचिव हुन् )