काबुल। १० महिनाअघि अफगान सत्तामा पुगेको तालिबानले अफगानिस्तानको प्रशासनिक प्रणालीमा धेरै परिवर्तन गरेको छ। उनीहरूले पूर्वसरकारले स्थापना गरेका पाँच विभागहरू पूर्णरूपमा विघटन गरेका हुन्।

तालिबानले विघटन गरेका निकायहरूमध्ये मानव अधिकार आयोग पनि एक हो। सो निकायलाई अमेरिका समर्थित सरकारले समर्थन गरेको थियो। बजेट अभावको कारण देखाउँदै ति निकाय विघटन गरिएको तालिबानले जनाएको छ।

देशले ५० करोड १० लाख डलरको बजेट घाटा बेहोर्नु परेको तालिबानको भनाइ छ। ‘यी विभागहरूलाई आवश्यक नठानिएको र बजेटमा समावेश नगरिएको हुनाले तिनीहरूलाई विघटन गरिएको छ’, तालिबान सरकारका उप–प्रवक्ता इन्नामुल्लाह सामगानीले रोयटर्सलाई भने।

विघटना हुने अर्को प्रमुख विभागमा अफगानिस्तानको संविधान कार्यान्वयनको निरीक्षण आयोग पनि छन्। १५ अगस्टमा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले शासनमा नरम दृष्टिकोण अपनाउने संकेत गरेको थियो।