अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) गिजोलेर, कचल्टाएर, नौटङ्की गरेर पास गरेपछि स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम  (एसपीपी) गिजोल्न शुरु भएको छ। के ठिक के बेठिक र कुन आवश्यक कुन अनावश्यक निर्णय गर्ने सार्वभौम सरकारले हो। अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने काम पनि सार्बभौम सरकारको हो।

तर बिडम्बना, न्यारेटिभ सडकमा तयार हुन्छ। नाटक मञ्चनको लगानी बाहिरको हुन्छ। सन्धी, समझदारी, संझौता गोपनीयता बिक्री बितरण हुन्छ। सडकछाप न्यारेटिभले सरकार लतारिन्छ, गल्छ र थाक्छ। छिनमा पक्ष, अर्को छिनमा बिपक्षमा बहकिन र जग हसाउने नाटक देखाउन थाल्छ। हामी ब्यवहारिक, बस्तुनिष्ठ र संबेदनशील कहिले हुने?

हामीले चीनबाट युद्ध सामाग्री ल्यायौं। युरोप र अमेरिकाबाट पनि ल्यायौं, चुपचापसँग। गोपनीयता कायम राखेर। अथवा, खुलेयाम सार्बभौम अधिकारको निर्बाध उपभोग गरेर। राष्ट्रियताको मलजल भएकै थियो। राष्ट्रिय एकता झन् मजबुत भएको थियो। सार्वभौम सर्बाधिकारको सानदार र सफल प्रयोग भएकै थियो।

हामीले चुपचाप स्पेसल फोर्स तालिम सम्पन्न गर्‍यौं गरायौं। जहाजका जहाज युद्धसामाग्री ल्यायौं। स्पेसल फोर्स खडा गर्‍यौं। रातारात रेञ्जर बटालियन खडा गर्‍यौं। उसैगरी कमाण्डो बटालियन स्थापना गर्‍यौं। न असहमति न बाधा बिरोध। न लिखित सम्झौता। सबै दुई पक्षीय समझदारी र बिश्वासका आधारमा । प्रत्यक्षदर्शी मात्र होइन संलग्न अधिकारी म आफै हुँ।

अमेरिकन सहकर्मीहरु ब्याक प्याक बोकेर कति आए कति। तर संयुक्त अभ्यास, तालिम, उद्धार सकेर संधै निर्धारित समयमा लुरुलुरु फिर्ता गए। अमेरिका जाने हामी सबै उसैगरी स्वदेश फिर्ता आयौं। अतिरिक्त सीप क्षमता र आत्मभरोसा हाँसिल गरेर।

सलाम छ साहसिक पहलकदमी र निर्णय लिने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई। सलाम छ, बहादुर र दूरदर्शी ती प्रधानसेनापतिहरुलाई। किनभने पछिपछि अकल्पनीय जनयुद्ध नामको नाटक मञ्चन भयो। त्यसको लगत्तै महाभूकम्पले ढाड भाँच्यो। त्यही प्रकोपमा मिसाएर नाकाबन्दी नामको अर्को प्रहार नेपालमाथि गरियो।

स्पेसलफोर्स, रेञ्जर, कमाण्डो भुपरिबेष्ठित मुलुकको ईन्फ्यान्ट्री फौजको हिराजडित श्रीपेच भए। अगुवाई गर्ने चुस्त र ब्यवशायिक फौज भए। युद्ध, उद्धार, राहतमा बिजुली जस्ता शक्ति भएर उदाए। बिश्वका उत्कृष्ट कहलाएका फौजसंग प्रतिष्पर्धा गर्ने र विजयी हुने क्षमता प्रदर्शन गरे। कति गर्विलो इतिहास।

अमेरिकन सहकर्मीहरु ब्याक प्याक बोकेर कति आए कति। तर संयुक्त अभ्यास, तालिम, उद्धार सकेर सधैं निर्धारित समयमा लुरुलुरु फिर्ता गए। अमेरिका जाने हामी सबै उसैगरी स्वदेश फिर्ता आयौं। अतिरिक्त सीप क्षमता र आत्मभरोसा हाँसिल गरेर।

भारतसँगको सैन्य समझदारी र सहकार्य उस्तै हो। बेलायतसँग पनि संयुक्त तालिम, अभ्यास र सहकार्यको कार्यक्रम उहिलेदेखि जारी छ। समदूरी, सन्तुलित सम्बन्ध, सर्बत्र पहुँच कायम राख्न पाकिस्तानसँग समेत सैन्य सहयोग तालिम अभ्यासको ढोका खुल्यो। कति सुन्दर र उल्लेखनीय उपलब्धि।

पछिल्लो चरणमा चीनसँग ब्यापक सैन्य सहयोग तालिम, अभ्यास सु-सम्बन्ध र सहकार्यको नयाँ ढोका खुल्यो। संयोगले पहिलो दोश्रो संयुक्त अभ्यास गर्ने गराउने जिम्मेवारी मैले पाएँ। यो अभूतपूर्वक कोसेढुँगा स्थापनाको लागि मैले तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलाई सगर्व आभार ब्यक्त गरेको थिएँ। किनभने छिमेकी चीनलाई सामेल गर्न बिलम्ब भएको थियो। उहाँको नेतृत्वकालमा आइसब्रेक भयो।

न यो ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको जग र अंग हो, न अरु कुनै षड्यन्त्र। न हामी बिरुद्ध अमेरिकाको गठबन्धन जाल बिछ्याइएको छ, न नेपाल कुनै गठबन्धनको पिछलग्गु हुन सक्दछ। ती प्रायोजित भ्रम अमेरिका चिडाउन र चीन भारतको गुलाम भएर तिनीहरुको नुनको सोझो गर्न मञ्चन भएका छन्। जनतालाई सत्यतथ्य बताउनुपर्ने संचार माध्यम चीन भारत कार्डको तुरुप बनिदिँदा आगोमा पेट्रोल हाले झैं भएको छ।

एसपीपी कार्यक्रम न अमेरिकाको इच्छा हो न त दबाब र षड्यन्त्र। यो नेपालको आवस्यकता र जोडदार माग हो। बरु गर्बिलो परम्पराको निरन्तरता मात्र हो। महाभूकम्प लगत्तै राष्ट्रघाती नेपाली दलालहरुको सिफारिसमा लादिएको नाकाबन्दीको दोहोरो मारबाट जनतालाई उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण, क्षमता अभिबृद्धि, लेजेष्टिक सहयोग गर्न पहिल्याइएको सानदार निकास हो।

यस मानेमा राजेन्द्र क्षत्री तत्कालीन सरकारका कदरयोग्य पात्र थिए। कदर गर्ने त्यो सरकारलाई पनि सलाम। उनले एउटा गुलेलीले २ वटा सिकार गरेर राज्य र जनताको उद्दार गरे। पहिलो अमेरिका लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र सहयोग ल्याएर महाभूकम्प क्षतिको शीघ्र उद्धार राहत ब्यवस्थापनमा शीघ्रता र सफलता। दोश्रो, सैनिक कुटनीति पहल मार्फत दर्दनाक सम्बन्धमा सुधार र जारी नाकाबन्दीकाे अन्त्य।

सरकारले खुट्टा कमायो

तत्कालीन सरकार पन्छिने। खुट्टा कमाउने। प्रतिपक्ष पन्छिने र भाग्ने। गुट्उपगुट्को बार्गेनिङ र युद्ध। उतिबेर जस लिन तँछाड् मछाड्। अहिले तिललाई पहाड बनाएको सामान्य समझदारीलाई गिजोलेर राजनीतिक नाफा घाटाको इस्यू बनाउदा सबै भागा रे भाग।

संचार माध्यम होस वा सत्ता पक्ष। प्रतिपक्ष होस् वा तत्कालीन श्रेय लिने सरकार। सबैको चुच्चोमुच्चो एउटै। राष्ट्रिय लज्जाको बिषय। नेतृत्व खडेरीको पीडा। नैतिकता बिकेको प्रमाण। बिखण्डन बिभाजनको उत्कर्षमा पुगेको अर्को प्रमाण। सडक हल्लाको हावी।

बिदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपको चरमोत्कर्ष। न एमसीसी उचाल्न जरुरी थियो, न त बीआरआई। छिमेकीसँग सुरुङ युद्ध छेडेको अपरिपक्व र केटाकेटी खेल पुनराबृत्ति भयो।

सडकछाप न्यारेटिभ बन्यो। सुनियोजितरुपमा नक्कली सम्झौताको ड्राफ्ट बनाइयो र पत्रिकामा छपाइयो। सफेद झुट भ्रम फैलाइयो। भ्रमको पछि पछि दगुर्ने सरकार, सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीगण, पूर्व प्रधानमन्त्रीगणले हामी कति कच्चा खेलाडी छौं र सडकछापे छौं? पुष्टि गर्दछ।

सत्ता षड्यन्त्रको गन्ध

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गराउने। गलाउने थकाउने र सत्ताच्तुत गर्ने। आफू सत्तामा पुग्ने। सारा दोष नेपाली सेनालाई थोपर्ने र उसलाई अट्टेर देखाउने। जनताका आँखामा फुलो पारेर सेना नराम्रो भन्ने गलत भ्रम फैलाउने। एमसीसीको जगमा धमिराको गुँड लगाउने।

चुनाबी कार्ड बनाएर फाइदा लुट्ने। बिदेशी शक्तिहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने। आँगनमा जुधाउने र राष्ट्रिय अस्मिता बेच्ने। यो भ्रमको उद्देश्य बस् यति हो। र, काल पल्काउने सिक्किमिकरणको रिहर्सल हो यो। यस्तै भ्रमपूर्ण न्यारेटिभ सडकमा बनाएर सडक संसदबाट नेपाललाई सिक्किम घोषणा गर्ने डरलाग्दो पूर्वाभ्यास हो यो।

वास्तबिक के हो

एसपीपी सानो साझेदारी प्रोग्राम मात्र हो। ३० बर्षमा अमेरिकाले कसैलाई बिगारेको छैन। नेपालको महाभूकम्प होस् वा अन्य प्रकोपहरु अथवा बिगतको प्रतिआतंकबाद युद्ध, स्वार्थरहित र अर्थपूर्ण सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र हो अमेरिका। इतिहासदेखि दपेटिएको, ठगिएको र लुटिएको सानो भूपरिबेष्ठित मुलुकको लामो दूरीको इमानदार मित्र हो अमेरिका। नेपालको सार्वभौम रक्षाको लागि अमेरिका जस्तो लङ रेञ्ज स्ट्राटेजिक पार्टनर चाहिन्छ।

आफू बिरुद्धको प्रायोजित आक्रमण पहिचान र यकीन गर्न नेपाली सेना चुकेको छ। स्याल हुँइया सडके हल्लाको पछि पछि संगठनलाई लतारिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई सैनिक मूल्य मान्यता र आबस्यकताको प्रशिक्षण दिन र बिश्वासमा लिन हामी चुकेका छौं। अमेरिकासँगको सैनिक सहकार्य र सहयोग सर्वाधिक आवस्यक छ र नभई हुंदैन भन्न किन खुट्टा कमाउने?

चीनकार्ड र भारतकार्ड खेल्ने खेलाउने खेलाडीहरुले त्यो कच्चाखेल बन्द गरेर सबै मुलुकसँग समदूरीको सन्तुलित बिदेश सम्बन्ध राख्नुपर्दछ। किनभने सबैसँग सहयोग र साझेदारी गर्नलाई हामी स्वतन्त्र छौं। ती सहयोग र साझेदारी राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका खातिर गरिनुपर्दछ। ९३ मुलुक र बंगलादेश, मंगोलिया जस्तै नेपालले कुस्त फाइदा लिनुपर्दछ एसपीपी बाट। न यो ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको जग र अंग हो, न अरु कुनै षड्यन्त्र।

न हामी बिरुद्ध अमेरिकाको गठबन्धन जाल बिछ्याइएको छ, न नेपाल कुनै गठबन्धनको पिछलग्गु हुन सक्दछ। ती प्रायोजित भ्रम अमेरिका चिडाउन र चीन भारतको गुलाम भएर तिनीहरुको नुनको सोझो गर्न मञ्चन भएका छन्। जनतालाई सत्यतथ्य बताउनुपर्ने संचार माध्यम चीन भारत कार्डको तुरुप बनिदिँदा आगोमा पेट्रोल हाले झैं भएको छ।

स्यालको हुइँयामा नेपाली सेना

सबैले गर्व साथ एसपीपीको अपनत्व लिएर सेनाको बचाउ गर्नुपर्नेमा भएको छ उल्टो। आफू बिरुद्धको प्रायोजित आक्रमण पहिचान र यकीन गर्न नेपाली सेना चुकेको छ। स्याल हुँइया सडके हल्लाको पछि पछि संगठनलाई लतारिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई सैनिक मूल्य मान्यता र आबस्यकताको प्रशिक्षण दिन र बिश्वासमा लिन हामी चुकेका छौं।

अमेरिकासँगको सैनिक सहकार्य र सहयोग सर्वाधिक आवस्यक छ र नभई हुँदैन भन्न किन खुट्टा कमाउने? पूर्व नजिर र गर्बिलो इतिहास पढाउन किन लरखराउने। अनि झुट र भ्रमको खेती गर्ने र पाइला पाइलामा बोली, रङ, क्याम्प बदलिरहने राजनीतिक नेतृत्वले जे जे भन्छ सोही सोही बिज्ञप्ति निकालेर अरुको बचाउ किन गर्नुपर्ने? बचाउ त सरकारले आफ्नो आज्ञाकारी र इमान्दार सेनाको पो त गर्नुपर्‍यो।

निश्कर्ष
राष्ट्रिय इण्टेलिजेन्सको शसक्तिकरण र सदुपयोग राष्ट्रिय हितमा गरौं । राष्ट्रिय गोपनीयताको थैलीको मुख बाधौं। हराएको राष्ट्रिय एकताको माला पुनः मजबुत पारौं। अमेरिकाको जारी सद्भाव, सुभेच्छा र सहयोग हार्दिकताका साथ लिउँ। त्योभन्दा धेरै भारतबाट लिउँ। चीनको बीआरआई निःशुल्क लिन बिलम्ब नगरौं। अन्य सबै साझेदारी र सहयोग साबधानीका साथ ग्रहण गर्दै मुलुकमा समृद्धिको फूल फुलाउँ।

हेक्का रहोस्, सबै सहयोग र साझेदारीको लागि हामी योग्य हुनुपर्दछ। हाम्रो योग्यता भनेको राष्ट्रिय एकता, कानूनी राज्य र सुशासन हो। नेपाल एक्लिने, सिक्किमिकरण हुने र समाप्त हुने होइन, आत्मनिर्भर सबल सक्षम र सुयोग्य हुने हो।

नेपाली माटो, नेपाली जनता र नेपाली सेनाको चाहना त्यतिमात्र हो। समझदारीमा चल्दै आएको सैन्य सहयोग र अभ्यासलाई सम्झौता जरुरी छैन। न परराष्ट्रको सूचना चुहुने डाडु पन्यु जरुरी छ। तसर्थ, नेपालजस्तो मुलुकलाई एसपीपी अपरिहार्य छ।

(लेखक सुरक्षा बिश्लेषक हुन्)