काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गरिदिएपछि प्रश्न उठेको छ, अबको संसदीय प्रक्रिया के हो? संसदीय प्रक्रिया जति लामो भए पनि राजनीतिक दलबीच सहमति हुँदा, सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले चाहँदा केही दिन भित्रै विधेयक पारित हुन सक्छ।

अर्थात, राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फेरि छिट्टै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ। तर, फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको कारण (संदेश) भने विधेयकले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक विश्वास हुन्छ।

सत्तारुढ गठबन्धनले चाहेको खण्डमा केही दिन वा सातामै नागरिकता विधेयक दुबै सदनबाट प्रमाणीकरण भएर पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ। राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमै पारित भएको थियो। जसका लागि तीन साता समय लागेको देखिन्छ।

२३ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले पेश गरेको नागरिकता विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो।

दुबै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए। यो विधेयकले संसदीय प्रक्रिया २४ दिनमा पुरा गरेको देखिन्छ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको यो विधेयकलाई फेरि पनि सत्तारुढ गठबन्धनले फास्ट ट्रयाकमै नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहेको खण्डमा तीन सातामै राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याउन सक्छ। अथवा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका व्यवस्थाहरु निलम्बन गरेर अगावै पनि पुनः राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक प्रमाणीकारणका लागि पठाउन सक्छ। यो सत्तारुढ गठबन्धन र सरकारको चाहनामा भर पर्छ।

संसदीय प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपति फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ। सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ।

त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ।

यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ। राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ।

यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्ने सुविधा र अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन।