कुहिरोको काग बनेको वन प्रशासन

दीपक बराल
६ असोज २०७९ ७:०१

हरियो वन नेपालको धन भन्थे। तर वन धन हुने चाहिँ मनमै रह्यो। धन आफै हुँदैन त्यसलार्ई सृजना गर्नुपर्दछ। धनले त लोककल्याणमा योगदान गर्दछ। तर हाम्रा वनका काठहरु वनमै कुहिएर रहे। त्यसैले ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र भन्ने। मनमनै यति काठ छ भनेर गुन्ने। अनि अरवौको काठ आयात गर्ने।

लोकसेवाको कापीमा सुन्दर अक्षरमा काठ आयात कम गर्ने उपाय निकाल्न सुझाउने। त्यही सुन्दर विचारका आधारमा उच्च पदमा पुग्ने। तर, पदासिन भएपछि त्यसलार्ई व्यवहारमा लागू किन गर्न सक्दैनन्?

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आउँदा सुन्दर सपना देखाउने तर जाँदैगर्दा कुनै योगदान नदिइ चुपचाप बाहिरीने मध्येका मन्त्रालय र विभागका उच्च पदस्थहरु किन वाचा पूरा गर्र्न असफल रहे त्यसको संक्षिप्त चर्चा गर्न खोजेको छु।

वन क्षेत्र संघीयताको सवैभन्दा बढी मार र भार परेको क्षेत्र हो। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको आसमा वनलार्ई विकेन्द्रीकरणको नाममा स्थानीय तहसम्म लैजानुपर्छ भन्नेहरु नै आज वन प्रशासनमा राजकाज गरिहेकाछन्।

मालपोत, नापी, कृषिलगायतका प्राविधिक कार्यालयहरु संघमै रहदा अर्ध न्यायिक निकायको रुपमा आदेश र निर्देशनको परिपालनाको रुपमा ख्याती कमाएको वन विभाग र वन मन्त्रालय किन प्रदेश मातहतमा गयो?

काठ दाउरा जटिबुटी बाहेक बाढी पहिरो नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने, अझ कार्वन भण्डारण जस्तो विश्वव्यापी सेवा दिने वन किन प्रदेशमा खुम्चियो? यसको मुख्य दोषी को हो? यसको खोजी अगाामी दिनमा पक्कै होला।

हिजोको वन प्रशासनको गर्विलो बिरासत भावी पुस्तालार्ई सुम्पने नैतिक दायित्व वर्तमान वन प्रशासनको पर्दैन? भावी पुस्ताले पनि यस बारेमा नबोले कसले बोल्ने हो? कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सकारात्मक हुँदाहँुदै पनि वन प्रशासनबाट फाइल अघि बढदैन भने यसलार्ई के भनेर बुझ्ने?

के बाहिरका मान्छे आएर दवाव दिएर दराजबाट फाइल निकालिदिएर हजुरहरु संघमा गैदिबक्सियोस् भन्नु पर्ने हो? संघको लागि लविङ गर्ने कर्मचारी भेटिदा भैहाल्छ नि!, म सकेको सहयोग गर्छु भन्ने ढोकाबाट बाहिर निस्कन साथ ओठ लेब्राउने प्रशासकले वन प्रशासनलार्ई संघमा लैजाला भन्ने आश के तपाइलार्ई अझै लाग्छ?

जुझारु मन्त्री, कुटनीति र चालबाजमा माहिर सचिव, नेपाल वन प्राविधिकको नेतृत्व गरिसकेका भख्खरै पद वाहाली गरेका वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशकले अव आगामी छोटा दिनलाई उही खोक्रा आश्वासन मै सीमित गराउने अनि कुनैवेला मन्त्री, सचिव र महानिर्देशक थिए भन्ने फोटो झुण्डयाउने मात्रै हुन की तात्विक र दीर्घकालील असर दिने कार्य पनि गर्ने हुन्?

वन ऐन, २०७६ ले डिभिजनल वन अधिकृत भन्नाले संघको कर्मचारी भन्ने बुझाउँछ प्रस्ट हुँदाहँदै प्रदेशमा खटिएका उपसचिवलाई डिभिजन वन अधिकृत हुँ भन्ने आधार के ले दिन्छ? उहाँहरुलार्ई यो कुरा थाहा नभएकै हो कि जानीजानी बुझ पचाइएको हो? सुर्खेत घटना जस्तै दुइचार घटना नघटी, अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्ने दुइचार उजुरी नपरी डिभिजन वन अधिकृतहरुको चेत नखुल्ने नै हो त।

तपाईं कुन कानुनी आधार टेकेर वनजन्य र वन्यजन्तु सम्वन्धी मुद्दाहरुको छिनोफानो गरिरहनु भएको छ त? के तपाईं साँच्चै कानुनी मान्यता प्राप्त डिभिजन वन अधिकृतनै हो त? एकपटक छातिमा हात राखेर आत्मा साक्षी राखेर सोच्नुहोस त।

उता चौविस वर्षमा अधिकृतको रुपमा वन सेवामा प्रवेश गरेका नौजवनाहरु केवल उच्चतम पद डिभिजनल वन अधिकृतकै रुपमा अवकास भएर वाहिर निस्कनुपर्ने वर्तमान परिस्थिति छ। सोही समयमा सँगै प्रवेश गरेका अन्य निजामती सेवाका साथीहरु सचिवको रुपमा निस्कँदै गर्दा पनि तपाईंलार्ई खल्लो लाग्दैन भन्ने त के नै भन्न सकिन्छ र?

अन्यथा यसबारे नौजवान पुस्ता बोल्नुपर्ने हो होइन? उपसचिवकोे रुपमा लोकसेवा को फाराम भर्दैगर्र्दा डिएफओ मात्रै बन्ने कि डिएफओको अनुभव विनाको सहसचिव बन्ने दुई मध्ये एक विकल्प छनोट गर्नुपर्ने प्रणालीमा तपाईंको वृत्तिविकास कस्तो रहला?

डिभिजन वन अधिकत को अनुभव नै नभएका सचिवहरुले बिगारेको वन प्रशासन अब अनन्तकालसम्म कुशल नेतृत्व विहीन कै रुपमा रहनुपर्ने हो र? तपाईंहरुले खोज्नु भएको वन प्रशासन यस्तै हो? फेरि उही सुर्खेत घटनामा झै डिभिजन वन अधिकृत बाहिरै रहने र लाए अहएको काम गर्ने नौजवान मात्रै प्रहरी हिरासतमा रहनुपर्ने स्थितीको अन्त्य कसले र कहिले गर्ने? यसका लागि पनि आवाज बाहिरकाले नै उठाइ दिनुपर्ने हो?

वन मुद्दा सरकारबादी फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ र फौजदारी मुद्दा संघको क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा पनि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास नै हो। यति बुझ्दा बुझ्दै अर्ध न्यायिक निकायको न्यूनतम सिद्धान्त पनि नबुझे जस्तै प्रदेश सरकारका कर्मचारी मुद्दा हेरिरहने र यति बुझदा बुझ्दै पनि निर्णय निकास नदिने उच्च पदस्थ दुवै कर्मचारीहरु वन प्रशासन र न्यायिक निकायको मर्मलाई थप गिजोल्नेहरु हुनभन्दा आपत्ति होला र?

मौजुदा डिभिजन वन अधिकतहरु कानुन मुताविक होइनन/हैनन् भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि डिभिजन वन अधिकृृतहरु जम्मा भएर एकजुट भइ निर्णय निकासको लागि वन विभाग र वन मन्त्रालय पुगेको जानकारी आज सम्म छैन।

आफ्नो प्राविधिक ग्रेड रोकिदा अड्डा अदालत घच्घच्याउने डिभिजन वन अधिकृतहरु आफनो कार्य भूमिका माथि प्रखर रुपमा आवाज उठ्दा पनि किन बोल्दैनन्? कि संघ सरकारमा फर्कदा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फर्कनुपर्छ अहिलेलाई ठिक छ पछि भन्ने स्थितिमा तै चुप मै चुप नै हो त? यदि यस्तै हो भने व्यक्तिगत रुपमा लाभ हानीको हिसाव गर्नेहरुवाट संस्थागत विकासको परिकल्पना गर्नु नै व्यर्थ छ।

वर्षौदेखि लोकसेवा नखुल्दा पनि विरवलको खिचडी पाक्ला र खाउँला भन्ने आशामा लोकसेवा आयोग खुल्ने आशमा रहेका वन विज्ञानमा स्नातक नौजवानहरुमा आत्मवलको कमी देखिएको छ।

समाजिक संजालकै लेखिएकै भरमा लोकसेवा खुल्ने भए उहिल्यै खुलिसक्ने थियो। उच्च नेतृत्वलार्ई दवाव दिन नसक्ने, कानुनी उपचार खोज्न नसक्ने हो भने भ्यागुतो कराइको के अर्थ रहला र? प्रदेश वन मन्त्रालयमा प्राय नौजवानकै हालीमुहाली देखिन्छ, सवै पार्टीका वन संगठनले लोकसेवा खुलाउने कुरा गरिरहेकै छन् भने, हलो कहाँ अड्कियो भनेर किन नखोज्ने?

सूचनाको हकमार्फत किन अघि नबढ्ने? आफ्नै वन संगठन जोगाउन नसक्ने अग्रजहरुले वन मन्त्रालय हुँदै मुख्यमन्त्रीकोमा फाइल पुर्याइदिएर लोकसेवा खुल्छ भन्ने आशामा नै हुनुहुन्छ अझै? अहिले यतिका समयसम्म केही नगरिदिनेले चमत्कार गरिदिने पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने यति पनि गर्न नसक्ने तपाइ नौजवानहरु वन सेवामा छिरेर पनि केही गर्न सक्नुहोला जस्तो लाग्दैन। बरु भिषा लगाएर बाहिरै जानुहोस्।

वन प्रशासनमा वर्षौं जागिर खाएर वनका विरासतलाई धानिदिनु भएका अवकाश प्राप्त वन प्रशासकहरु कसैले वन प्रशासन सुधारको लागि दर्विलो लेख लेखेको, धचघच्याएको, संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको जस्तो अहिलेसम्म लाग्दैन।

यो भन्दा वन प्रशासन तन्त्रमा हुन के वाँकी छ र? सुर्खेत घटना, न्यायीक मुद्दा, डिएफओ र संघीयताका यतिका मुद्दा असरल्ल हुँदा पनि पुर्व वन प्रशासकहरु बोल्दैनन भने के बुझ्ने? उहाँहरु साच्चिकै बोल्न नसक्ने हुनु भएको हो कि?

पेन्सन पाकी हाल्यो किन बोल्ने भन्ने मात्रै हो कि? साँच्चै वन प्रशासनको माया लाग्दैन कि? कि २÷४ लाखको प्रोजेक्ट लिएर डिभिजन डिभिजन जाने हो। डिएफओका भान्सामा पकाएको एकमुठ्ठि भात खाना खानैमै पो मस्त हुने हो कि? तपाईंहरुको कुनै दायित्व हुँदैन र?

हरेक ३ वर्षको अन्तिममा ठूलाठूला गफदिने, चन्द्रमा धर्तीमै ल्याउला झै कुरा गर्ने नेपाल वन प्राविधिक संघ। कर्मचारी र वन प्रशासनको सहयोगका लागि खोलिएका भनिएका डिफान , पिफान , मधेश लागि वनलगायतका संघसंगठनहरु वन संगठनको संरचना, न्यायिक क्षेत्राधिकार जस्ता विषयमा बोल्नु पदैन?

सुर्खेत घटनाबाट अझै केही सिकिएन कि? कि कर्तव्यविमुख भएर आन्दोलन गर्ने र विना उपलव्धि फिर्ता लिएको विज्ञप्ति निकाल्ने मात्रै हो? श्रद्धाञ्जली र हार्दिक बधाई मात्र दिने यतिका संगठन र यतिका पदाधिकारी किन चाहियो?

हुन त वन परिषद गठन गर्ने आफ्नै नाराले कुरीकुरी गरिरहेका समयमा यत्तिको कुरा कसरी सोच्नु? पदाधिकारीले त गरेनन् गरेनन्, कार्यकर्ताहरुले खवरदारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने? कि आफ्नो भनेसी जे भएपनि कुखुराले चल्ला छोपेसरी छोप्नै पर्छ भन्ने हो?

जुझारु मन्त्री, कुटनीति र चालबाजमा माहिर सचिव, नेपाल वन प्राविधिकको नेतृत्व गरिसकेका भख्खरै पद वाहाली गरेका वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशकले अव आगामी छोटा दिनलाई उही खोक्रा आश्वासन मै सीमित गराउने अनि कुनैवेला मन्त्री, सचिव र महानिर्देशक थिए भन्ने फोटो झुण्डयाउने मात्रै हुन की तात्विक र दीर्घकालील असर दिने कार्य पनि गर्ने हुन्?

नत्र आयाराम गयाराम भन्दा उहाँहरुको उचाइमा के फरक पर्ला? अवकाशपछि तपाईहरुलाई वनकर्मीले किन सम्झिने?

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.