काठमाडौं । इजरायलमा सरकारले न्यायपालिकामा ल्याएको सुधारको विरोधमा राजधानी तेल अवीभमा ८० हजारभन्दा बढी मानिसले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

यी सुधारपछि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्टाउन सहज हुनेछ । यसबाहेक छनोट समितिमा अधिकांश सत्तारुढ दलकै हुने भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि राजनीतिज्ञको प्रभाव बढ्नेछ ।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले ल्याएका यी परिवर्तनलाई लोकतन्त्रविरुद्धको संज्ञा दिइरहेका छन् ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार जेरुसेलम र उत्तरी सहर हाफियामा प्रधानमन्त्रीको निवासबाहिर पनि विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो।

तेल अवीभको प्रमुख सडक अवरुद्ध गरेपछि प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीसँग झडप पनि गरेका छन् ।

प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको पनि विरोध गर्दै आएका थिए । यो गठबन्धनमा दक्षिणपन्थी दलहरू पनि परेका छन् ।

गत डिसेम्बरमा गठबन्धन सरकार गठन भएपछिको यो सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन हो ।

आलोचकहरू भन्छन् कि यी सुधारहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्नेछ, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेछ, अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेछ र इजरायलको न्यायिक प्रणालीको विश्वसनीयतालाई नोक्सान पुर्‍याउँछ।