काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले निर्वाचन आयोगलाई तत्काल जरिवाना बुझाउन नपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध मेयर शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आयोगले तोकेको जरिवानाबारेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले आयोगको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

इजलासको यस्तो आदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राहत मिलेको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग गत भदौ ३१ मा निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण आयोगले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।