काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत पाइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आन्तरिक तयारीमा जुटेका प्रचण्डलाई भने भागबन्डा पु¥याउन सकस परेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विभिन्न ११ दलका सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । ती सबै दलबाट कम्तीमा एक जनालाई मन्त्री बनाउनैपर्ने दबाब उनलाई रहेको छ । ठूलादेखि साना दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले सबैलाई भागबन्डा पु¥याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समस्या भइरहेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि दुई–चार दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले अब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । विश्वासको मत दिने दलहरूका बीचमा आन्तरिक छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), आमजनता पार्टी (आजपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) सहित एक स्वतन्त्र (अमरेश सिंह) सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा नरहेको रास्वपासमेत विश्वासको मत दिएर सत्तारूढ दल बनेको छ । अब हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रास्वपालाई समेत समेटेर अगाडि बढ्ने तयारी प्रधामन्त्री प्रचण्डको रहेको माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका शीर्ष नेताहरू आन्तरिक छलफलमा छन् । उनीहरू यस विषयमा निरन्तर छलफलमा रहे पनि अहिले भागबन्डाको टुंगो भने लाग्न सकेको छैन ।

‘विश्वासको मत दिएका सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ, यहाँ उपप्रधानमन्त्री हुनेको संख्या पनि बढी नै छ त्यसैले उपप्रधानमन्त्री राख्ने कि नराख्ने भन्ने’boutमा समेत छलफल जारी नै छ,’ बालुवाटार स्रोतले भने, ‘सबैको भाग पु¥याउनै अहिले समस्या भइरहेको छ, ठूला दललाई अलि बढी र राम्रा मन्त्रालयमै दाबी छ, साना दलको पनि माग उस्तै छ ।’

कांग्रेसले अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधारसहित ७ वा ८ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले गृह नछोड्ने अडानसहित ४ देखि ५ वटा मन्त्रालय लिने दाउमा छ । रास्वपाले ३ देखि ४ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यसैगरी, जसपाले परराष्ट्रसहित ३ मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादीले गृहसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

गृहमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दाबी रहेको भए पनि गृह माओवादीलाई नै दिने आन्तरिक सहमति शीर्ष नेताका बीचमा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र नेपालका बीचमा गृह माओवादी केन्द्रलाई नै दिने आन्तरिक सहमति भइसकेको छ । जनमत, नाउपा, लोसपा, आजपा, जनमोर्चालाई कम्तीमा एक–एक मन्त्रालय दिनुपर्नेमा प्रचण्ड सहमत छन् । यद्यपि जनमत, नाउपा, लोसपा कम्तीमा दुई–दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेका छन् । स्वतन्त्र सांसद सिंहलाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने तयारी प्रचण्डको छ ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले विश्वासको मत दिने सबै दललाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताए । सबैलाई समेटेर सरकार चलाउने जिम्मा कांग्रेसको रहेको उनले बताए । छिट्टै नै सत्तारूढ दलका बीचमा छलफल गरेर मन्त्रालयको टुंगो लगाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने कोइरालाले बताए ।

संघदेखि प्रदेशसम्मको सरकार पुनर्गठन हुन्छ : प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भागबन्डाका आधारमा केही दिनमै संघदेखि प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरिने बताए । मंगलबार गोरखा पुगेका प्रचण्डले आफूले विश्वासको मत पाएकाले अब केन्द्र र प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने बताए ।

‘प्रदेश सरकारहरू गठन, पुनर्गठन गर्ने कुरामा पनि हामीले सबै प्रदेशमा आलोपालो प्रणालीद्वारा प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति गरेका छौं,’ प्रचण्डले भने, ‘त्यसबाट पनि जनताका विकास निर्माण र समृद्धिका आकांक्षा सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौं ।’ उनले सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा रहेको र दलहरूबीचमा गम्भीर छलफल भइरहेको जानकारी गराए । प्रचण्डले भने, ‘अब हामी केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा छौं, आज बिहानबाटै कांग्रेसलगायत अन्य दलसँग गम्भीर छलफल सुरु भएको छ ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न बृहत्तर बैठक छिट्टै आयोजना गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘विकासलाई गति दिन र विकासको मोडालिटी’bout पनि छलफल गरिन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीले गठन ग-यो कार्यदल

यसैबीच, सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफल गर्न एकीकृत समाजवादीले कार्यदल गठन गरेको छ । तीन सदस्यीय कार्यदलमा पार्टी अध्यक्ष नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।

‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकार, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको मन्त्रालय बाँडफाँट र सरकारका एजेन्डाहरूका ’boutमा छलफल गर्नेछौं,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘एउटा मात्रै नभएर धेरै दलसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले हाम्रो कुनकुन मन्त्रालयमा दाबी रहनेछ भन्ने विषयमा पनि कार्यदलले छलफल गर्नेछ ।’

आफूहरूको कुनै पनि मन्त्रालयमा दाबी नरहेको बताउँदै खतिवडाले सबैलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायतका ’मा कार्यदलले छलफल गर्ने बताए । राजधानी दैनिकबाट