काठमाडौं । १० पुसमा एमालेको पहलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रदेशमा गठित एमाले नेतृत्वको सरकार धमाधम संकटमा पर्दै गइरहेको छ ।

संघीय संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेको पहलमा ३२ सिटको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि एमालेले कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । माओवादी केन्द्रले बाग्मती र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउँदा नेपाल समाजवादी पार्टीले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएको थियो ।

जसमध्ये एमालेले पाएको चार मुख्यमन्त्रीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनअगावै गुमाइसकेको छ । सो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्दा उनले विश्वासको मतसमेत पाइसकेका छन् ।

सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि गण्डकी, लुम्बिनी र कोसी प्रदेशको नेतृत्व पनि गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि, संसदीय अंकगणितका कारण कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भने जोगिने झिनो सम्भावना भने कायमै छ ।

राजनीतिक उतार चढावका कारण शुक्रबार मात्र बाग्मती प्रदेशबाट एमालेका मन्त्रीहरू बाहिरिएका छन् । बाग्मती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बन्दा राप्रपा र एमालेले समर्थन गरेको थियो । सो प्रदेशमा राप्रपासमेत सरकारमा सहभागी थियो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीसमेत फिर्ता बोलाएपछि शुक्रबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत मागेका थिए ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत त पाए । तर, एमाले भने सरकारबाट बाहिरिएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारमा चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहेको एमालेले शुक्रबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत पाउनुअगावै सरकार छाडेको हो । बाग्मती प्रदेशमा नेकपा एमालले अर्थ, कृषि स्वास्थ्य र यातायात मन्त्रालय सम्हादै आएको थियो ।

जम्कट्टेलले नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको समर्थनमा विश्वासको मत पाएका हुन् । प्रदेशसभाको बैठकमा जम्कट्टेलले ६७ मत पाएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा दोस्रोपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् ।

विश्वासको मतका लागि भएको मत विभाजनमा विपक्षमा १७ मत परेको थियो । त्यस्तै, सात सांसद तटस्थ रहेको बाग्मती प्रदेशका सभामुख भुवन पाठकले जानकारी दिए ।

जम्कट्टेललाई कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली दलले मत दिएको थियो भने विपक्षमा नेकपा एमाले, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहेको थियो ।

१ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । बाग्मतीमा कांग्रेसका ३७, माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका ७ गरी गठबन्धनसँग ६५ जना सांसद छन् ।

उता, गण्डकी प्रदेश सरकारको सत्ताघटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारबाट बाहिरिने औपचारिक निर्णय गरेको छ । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै गण्डकी सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ । शुक्रबार दिउँसो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । साथै पार्टीबाट दुई जना मन्त्रीले पनि शुक्रबार नै मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । यहाँ माओवादीबाट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हरिबहादुर चुमान र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली मन्त्री बनेका थिए ।

यहाँका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन तोडेर कांग्रेसलगायतका दलसँग गठबन्धन कायम गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको हो । त्यसको बाछिटा गण्डकी प्रदेशमा पनि परेको हो ।

लम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट समेत बाहिरिने तयारी गरिरहेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्री गिरीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेहुन्छ । तर, संसदीय अंकगणितका कारण उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन ।

सो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैले मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई नदिने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबार लुम्बिनीमा बसेको बैठकले कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

शुक्रबारको बैठकले पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउने निर्णय गरेको रूपन्देहीका सांसद वसिउद्दिन खाले बताए । लुम्बिनी प्रदेशसभामा २७ सांसद सहित कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हो । प्रदेशसभाका १० दलमध्ये माओवादी केन्द्र १० सांसदसहित तेस्रो दल हो ।

उता, कोसी प्रदेश सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन भने फिर्ता नलिने भएको छ । माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अन्य प्रदेशभन्दा कोसी प्रदेशमा तत्काल सत्ता समीकरण फेरिने अवस्था नरहेको बताए । माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘अन्य प्रदेशमा झैं कोसी प्रदेशमा पनि सरकार ढाल्न सहज भए पनि बनाउन सकस छ, अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन, मन्त्री फिर्ता पनि गर्दैन,’ माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले भने ।

सुदूरपश्चिमको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमण्डल अझै विस्तार हुन सकेको छैन । गत २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको तीन साता पुग्न लागिसकेको छ । तर, अझै पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन ।

पछिल्लोपटक गठबन्धन दलबीच भागबन्डा मिलाउनमा भइरहेको ढिलाइका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको बताइन्छ । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाइन्छ । मन्त्रालय भागबन्डाको सवालमा गठबन्धनबीच अझै छलफलसमेत नभएको बताइएको छ ।

उनले विश्वासको मतपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताएका थिए । विश्वासको मत पाएलगत्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आएका कारण सो कार्यअघि बढ्न सकेन । त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएलगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने बताइएको थियो । तर, मन्त्रिमण्डल विस्तारको सुरसार अझै छैन ।

शाह नेतृत्वको सरकारमा हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)बाट नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका छन् । शाह नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुँदै छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमण्डल संघको मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि मात्रै विस्तार हुने जनाइएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहीले सबै कुरा माथिबाटै प्याकेजमा सहमति हुने भएकाले १०÷१२ चैतपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सक्ने बताए । उनले संघको मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार विस्तार हुने बताए ।

मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा गठबन्धन दलबीच कुनै छलफल अघि नबढेको मन्त्री शाहीको भनाइ छ । मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा दलले छलफल नचलाए पनि सबै दलले आ–आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । अब विस्तारमा एकीकृत समाजवादीले एक, माओवादी केन्द्रले दुई र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालयको दाबी गरिरहेका छन् ।

६ वटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले एक राज्यमन्त्री र दुईवटा संसदीय समितिका सभापति पनि माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा अहिलेसम्म छलफल नचलेको बताए । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सरकारको कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्दै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट