काठमाडौं । ‘द केरला स्टोरी’ को मामलामा, सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पश्चिम बंगाल र तमिलनाडुलाई जवाफ माग्दै नोटिस जारी गरेको छ।

पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यमा फिल्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने तमिलनाडुका थिएटर मालिकहरूले फिल्म हटाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले तमिलनाडु सरकारलाई सिनेमा दर्शकको सुरक्षा राज्य सरकारको जिम्मेवारी भएको बताएको छ।

अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारलाई सोध्यो ‘द केरला स्टोरी’लाई किन प्रतिबन्ध लगाइयो ? यदि यो फिल्म देशका अन्य भागमा प्रदर्शन भइरहेको छ भने पश्चिम बंगालमा किन प्रदर्शन गर्न सकिँदैन?

‘द केरला स्टोरी’का निर्माताले पश्चिम बंगाल र तमिलनाडुमा फिल्मको प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै याचिका दायर गरेका थिए ।

बीबीसी सहयोगी पत्रकार सुचित्रा मोहन्तीका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता र पूर्व सोलिसिटर जनरल हरिश साल्वे फिल्म निर्माताहरूको तर्फबाट उपस्थित भए।

पश्चिम बंगाल सरकारको तर्फबाट अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित भए र आफू (फिल्म निर्माता) उच्च अदालत जानुपर्ने बताए।

प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘फिल्म राम्रो हो कि नराम्रो हो, त्यो जनतालाई टुंगो लगाउनुस्, जनताले छान्न दिनुस् । चलचित्र अन्य प्रदेशमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ । अर्को सुनुवाई मे १७ मा हुनेछ।