काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘क्यान्टोन्मेन्ट’मा ‘भ्रष्टाचार’ ठहर भए आफू जेल जान तयार रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले क्यान्टोन्मेटमा भ्रष्टाचार नभएको दाबी गर्दै यदि भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए त्यसको जिम्मेवारी लिँदै आफू जेल जान तयार रहेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ भ्रष्टाचार भएको भन्ने गरिएको बताए ।

सांसद शाहीले प्रश्न गरे, ‘पेन्सन र प्रहरीको तलब दिन नसक्ने स्थिति चार महिनादेखि देखापरेको छ । तपाईंको समाधान के छ ? र पूर्वमाओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण भएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप छ । तपार्इं संसद्को विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ ?’

‘क्यान्टोन्मेन्टको कुरा पूर्वाग्रही र कपोलकल्पित छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफैं जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिँदै भने ।

त्यतिबेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोन्मेन्टमा पूर्वजनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोन्मेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरूको रासनपानीका निम्ति भनेर राज्यबाट दिइएको रकम र त्यसको अडिट, त्यसको हिसाबकिताब, त्यहाँ कोको थिए, ककसले लिए भन्ने कुरा सबै रेकर्ड रहेको उनले बताए ।

‘त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि पटाक्षेप भइसकेको विषय हो,’ उनले भने ।

उनले आफ्नो दलको घोषणापत्रमै २०४८ सालदेखिकै सबै घटनाको, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबै मुद्दामा छानबिन गर्ने विषय उठाएको बताउँदै भने, ‘हामी सबै राजनीतिक तहमा एउटा संकल्प गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ । देशमा सुशासनको, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ ।’

यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका जघन्य अपराधमा सरकारले कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अब सहमतिमा नै टुंगोमा पुग्ने उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले बैठकमा प्रश्न गरे, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य के भइरहेको छ ? विद्रोही पक्षको कमान्डर पनि भएकाले यो कहिलेसम्म समाधान हुन्छ ?

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलबीच संक्रमणकालीन न्याय छिट्टै टुंगोमा पु¥याउने गरी विधेयक पनि अघि बढेको जवाफ दिए । सरकार शान्तिपूर्ण रूपमा संक्रमणकालीन न्याय टंग्याउन तत्पर रहेको बताउँदै संसद्मा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसहित दुवै आयोगको विधेयक छलफलमै रहेको बताए ।

आफूले अन्य दलहरूसँग पनि यसको विषयमा छलफल गरेको र सहमतिबाट नै विधेयक पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाको काम छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्न दृढ रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूले यही हलमा सम्झौता गर्दा अन्तरिम संविधानको अंग बनाएपछि एकैपटक समाधान गर्नुपर्ने कुरा गरेको स्मरण गरे । उनले यसलाई ‘फर्गेट र फर्गिभ’ गर्ने कुरा पनि आएको, तर आफूले यसो गर्न हुँदैन भन्दै जघन्य अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने भनी आफूले मनाएको दाबी गरे ।

आमजनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले प्रश्न गरे, ‘अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेहरूको संख्या कति छ ? उनीहरूले किन नेपाल त्याग गरे ? नेपाल छोडेपछि उनीहरूको सम्पत्तिको अवस्था के छ ? विदेश लगे भने के कति सम्पत्ति लगे ? यसलाई रोक्न सरकारले अहिलेसम्म के कस्तो कदम चालेको छ ? आखिर किन नेपालीहरूले नेपालमा भविष्य देख्न छाडे ?’

साहले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश बस्नेको तथ्यांक गृह मन्त्रालयले राखिरहेको बताए । नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था बताउँदै उनले विद्यार्थी र पर्यटनमा बाहिरिने मुद्राका विषयमा राष्ट्र बैंक रेकर्ड राखेर सार्वजनिक गर्ने गरेको बताए ।

गौर हत्या काण्ड’bout के छानबिन भयो, हत्यारा कहिले कारबाही भोग्ने हो भन्ने साहको प्रश्नमा प्रचण्डले भने, ‘यी घटनाको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ । गौर र दरबार हत्याकाण्डको पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ । मदन–आश्रित’boutमा नयाँ शिराबाट छानबिन थाल्नुपर्छ । सवै दलको सहमतिअनुसार उपयुक्त बाटोबाट अघि बढ्नुपर्दछ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्न हुने सो कार्यक्रम बिहीबार पहिलोपल्ट भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा जम्मा १५ जना सांसदले प्रश्न गर्न पाउने उल्लेख भए पनि पहिलो दिन २० जना सांसदले आफ्ना प्रश्न राखेका छन् । नियम निलम्बन गरेर प्रश्नका आकांक्षी थप पाँच जनालाई समेत समेटिएको हो ।

प्रश्न राख्ने सांसद्को संख्याका विषयमा विवाद भएपछि संसद् ढिलोगरी सुरु भएको थियो । सांसदहरूको आर्थिक अवस्था, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भारत भ्रमण र सीमा विवादका साथै अन्य समसामयिक विषयमा प्रश्न गरेका छन् । राजधानी दैनिकबाट