काठमाडौं। सरकारले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार नै सन् २०४५ लाई शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिअनुसार स्वच्छ ऊर्जाको बढोत्तरी गर्ने योजना अगाडि सारेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि सँगसँगै अगाडि सारिएको छ ।

सरकारले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ ५० युनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै हिउँदमा ३० युनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ ।

हाल २० युनिट बराबरको बिजुली खपत गर्नेले रु ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था छ । देशव्यापीरूपमा ऊर्जाको माग बढाउने र आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भए पनि हिउँदमा भने आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा नै रहेको छ ।

यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै विपन्न नागरिकको घरमा सरकारले निःशुल्करूपमा बिजुलीको मिटर जडान गरिदिने भएको छ । खाना पकाउनका लागि एलपी ग्यासको क्रमशः विस्थापन गर्दै जाने नीति लिएको सरकारले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिने भएको छ ।

यस्तै पछिल्ला दिनमा विस्तारित हुँदै गएको हाइड्रोजन इन्धनको बढावा दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढोत्तरी गरिने भएको छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई समानरूपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ । त्यसमा रहेको दोहोरोपना हटाउने र एकीकृत योजनाअनुसार अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुधार, स्तरोन्नति तथा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको नीति सरकारले अगाडि सारेको छ । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारमा सहभागी गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इपान०लगायतले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।

सरकारले ठूला र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सोहीअन्तर्गत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । देशका प्रमुख सहरमा भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।