काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएर सरकार थप बहिलो बन्दै गरेको संकेत दिँदै छन्।

माओवादीबाट मन्त्री बनेका अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीकी अनिता देवी साहलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदैछन्। अनिता देवीले सोमबार विहान दश बजे सपथ लिने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी भएर सरकारको पक्षमा थप बहुमत जुटाउँदै गर्दा सरकारमा सहभागी अन्य दल भने सरकारको विकल्पसम्म खोज्नु पर्ने गरि छलफलमा छन्।

पछिल्लो समय सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको प्रचार गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालका गतिविधिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षदेखि सत्तारुढ दल नै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। अर्थात् अहिले सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले साउन २ मा क्लिन्टल सुन बरामद भएको विषयमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नता भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ।

एमालेकै मागलाई सहयोग पुग्ने गरी सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

शुक्रबारदेखि जारी संसदीय समितिको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठेको हो।

उता सरकारले १७ वर्ष अगाडिको गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्ने तयारी गरेपछि अर्को सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारसँग सशंकित बनेको छ।

अहिले सरकार प्रमुख प्रतिपक्षसँग सत्तारुढ दलबाटै घेराबन्दमिा परेको छ।  प्रत्यक्षतर्फ दश सिट जितेर पनि संसदमा स्वतन्त्रको हैसियतमा रहेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्।

गठबन्धनको वर्तमान सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सदन चल्न सकेको छैन।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, ललितानिवास जग्गा प्रकरणले सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच अविश्वासको वातावरण सृजना हुँदै गएको छ।

जनताका दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित विषयलाई आझेलमा पारेर सरकारले पुराना फाइद खोल्दै सुशासनको मात्रै कुरा गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।

सुन तस्करी काण्डमा आफ्ना पार्टीका नेतालाई जोगाउने र अन्य दलका नेताप्रति प्रतिशोध साँध्न थालेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रैबाट सरकारको आलोचना हुन थालेको छ।

यी तमाम विषय सम्बोधनमा अग्रसरता लिनुपर्ने सरकार भने ससाना समस्यामा अल्झिएको छ। महत्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधनमा एकपछि अर्को गरी चुक्दै गएको वर्तमान सरकारको आयुबारे विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल भने गठबन्धन टिकाउनको लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा लागेका छन्।