काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शिक्षक समुदायले उठाएका न्यायोचित मागहरूको सम्बोधन गरी बालबालिकाको पठनपाठन अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

“आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारप्रति सचेत हुन, मानवअधिकारको मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै आफ्ना माग राख्न, आफ्ना माग पूरा गराउन विद्यालय बन्दबाहेकको विकल्प खोज्नुपर्छ”, आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलनमा हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।”

साथै कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवं नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतलाई आग्रह गरिएको छ । विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको यी अधिकारको सुनिश्चितामा समेत बाधा उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, सेवा सुविधा, नियमनलगायत विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विभिन्न माग राखी नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा २०८० असोज ३ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँमा जारी राखेको आन्दोलन तथा प्रदर्शनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले यस सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरिरहेको
छ ।

विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानवअधिकारको मूल्य, मान्यता अनुकूल नै हुन्छ । तर आफ्ना माग सम्बोधन गराउन विद्यालय नै अनिश्चितकालीनरूपमा बन्द गरी पठनपाठन अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । यसबाट विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको आयोगको बुझाइ छ ।