काठमाडाैं। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको हात हतियार छानबिन गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ।

समितिको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे छन्। समितिका अन्य सदस्यहरुमा गृह मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरीका एसपी सन्तोष भट्टराई र गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य सचिव छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट २०७५ असार २१ मा दुर्गाप्रसाद प्रसाईको नाममा इजाजतपत्र नम्बर १०१३१ मा जारी भएको २२ बोर ए३५४७५२ नम्बरको हतियारको इजाजतपत्र तथा त्यसको नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ।

गत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा हतियारसहित दुर्गा प्रसाईंको अंगरक्षक दीपक खड्का र रामकुमार धिमाल पक्राउ परेका थिए। उनीहरुले दुर्गा प्रसाईंले अनुमति लिएकाे हतियार बाेकेका थिए।

समितिले प्रसाईंले २१ असार २०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट जारी भएको हतियार र त्यसको नवीकरणबारे छानबिन गर्ने, व्यक्तिगत रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने बताइएको छ।

त्यसैगरी हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी ऐन र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरु पहिचान गर्न पनि समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट कानूनविपरीत इजाजतपत्र जारी भएको देखिन आएकोले सो इजाजतपत्र के कसरी नवीकरण भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गर्न तथा अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी आदेश जारी भएको सन्दर्भमा व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको छ,’ मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ।