नेपालमा शिक्षा नीति, ऐन र अभ्यासबीचको तालमेल नहुँदा शिक्षामा अनेक जटिलता र समस्या देखिएका छन्। वि.सं. २०२८ सालको शिक्षा ऐनको वर्तमान सान्दर्भिकतालाई हेर्दा २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन त्यो समयको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखि ल्याइएको थियो। तर, आजको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रविधिक यथार्थ फरक छ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार शिक्षा संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ। तर, ऐन अझै पनि केन्द्रीकृत ढाँचामा जकडिएको छ। यसको मुख्य कारणलाई विश्लेषण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट नभएको, वर्तमान चुनौतीहरू (डिजिटल शिक्षा, समावेशिता, बजारको माग) समेट्न नसकेको, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीका सरोकार समेट्न अपुग रहेकाले शिक्षा ऐन संशोधन वा नयाँ रूपमै ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।

शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका कारणहरू हेर्दा शिक्षा ऐन जारी नगरी शिक्षकसम्बन्धी नीति एकपक्षीय रूपमा थुपारिनु, स्थायीत्व, तलब, सुविधा र पेशागत मर्यादा सुनिश्चित नहुनु देखिन्छ। स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण हुँदा अपमानजनक व्यवहार रहेको शिक्षकहरूको भनाई छ। शिक्षकहरूलाई निजामती सेवामा गाभ्ने प्रस्तावले शिक्षण पेशाको स्वतन्त्रता गुम्न सक्ने चुनौति छ। सरकार शिक्षकको जायज मागबाटपछि हट्दै गएको अनुभूति उनीहरूमा हुनु हुँदैन। सरकारले प्रारम्भमा सकारात्मक आश्वासन दिएको थियो। माग पूरा गर्ने चरणमा बजेट अभाव, राजनीतिक अनिर्णय, नीति निर्मातामा शिक्षाको प्राथमिकता नहुनु जस्ता कारणले गर्दा सरकार पछि हटेजस्तो देखिन्छ। यसले शिक्षकहरूमा असन्तुष्टि बढाउँदै लगेको छ।

यही अवस्था रहेमा विद्यार्थीको भविष्य, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया कमजोर बन्ने, नियमितता हराउने, प्रतिभाशाली युवामा शिक्षा पेसाप्रति आकर्षण घट्ने, परिणामतः गुणस्तरीय मानव संसाधनको अभाव हुने, सामाजिक असमानता अझै गहिरिने सम्भावना हुन्छ। शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यले दायित्व बेहोर्नु पर्छ। बजेट वृद्धि (शिक्षक तलब, तालिम, सेवा सुविधा), ऐन संशोधनका लागि कानुनी प्रक्रिया, शिक्षाको संघीय ढाँचा अनुसार पुनःसंरचना, शैक्षिक संरचनालाई दीर्घकालीन सोचमा आधारित बनाउने गर्नुपर्छ। तर, यी सबै खर्च होइनन्, लगानी हुन्। यसले समृद्ध र सक्षम राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यार्थी केन्द्रित सोच, निरन्तर सिकाइको मनोवृत्ति, पेशागत नैतिकता र नेतृत्व क्षमता हुन आवश्यक छ।

शिक्षक आन्दोलनको औचित्य किन?

शिक्षकहरूले पेशागत वितृष्णा, नीति निर्माणमा परामर्शको अभाव, भर्ना प्रणाली, सरुवा/बढुवा प्रक्रिया र शिक्षक सेवा आयोगको भूमिकाजस्ता विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। जब शिक्षकहरूको अधिकार, सुरक्षा र आत्मसम्मानमा प्रश्न उठ्छ तब उनीहरूले आफ्नो आवाज उठाउनु स्वाभाविक ठानिन्छ। यदि आन्दोलन शान्तिपूर्ण, संवादमैत्री र विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर नपर्ने ढंगले गरिन्छ भने त्यो जायज र लोकतान्त्रिक अधिकार भित्रको कुरा हो। तर, शिक्षण कार्य छोडेर लामो समयसम्म आन्दोलन गर्नु विद्यार्थीको हितविरुद्ध जान सक्छ। जसले नैतिक प्रश्न पनि उठाउँछ।

सरकारले शिक्षकका कुन-कुन मागहरू सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ?

शिक्षकका मागहरू अनगिन्ती छन्। तर, विशेष रूपमा निम्न बुँदाहरू प्राथमिकता दिई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। स्थायित्व र सेवा सुरक्षासँग जोडिएका मागहरू (सरुवा, पदोन्नति, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा) शिक्षक सेवा आयोगको भूमिकामा सुधार र शिक्षकमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण शिक्षकको पेशागत विकास, तालीम र अनुगमन प्रणाली सुधार शिक्षकको पदस्थापनमा पारदर्शिता संविधानले तोकेको ‘शिक्षालाई मौलिक अधिकार’को सुनिश्चिततामा शिक्षकको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मूल्यांकन गर्दै तिनीहरूको मागलाई हेर्नु आवश्यक हुन्छ।

शिक्षा मन्त्रीको राजिनामा समाधान हो?

मन्त्री संवाद गर्न असफल भएर, नीति स्पष्ट गर्न नसएर अथवा शिक्षकसँगको मागमा सहमति निर्माण गर्न चुकेको देखिन्छ। यसले नैतिक जिम्मेवारी लिएको संकेत दिन सक्छ। तर, राजीनामा जिम्मेवारीबाट पन्छनु पनि हुनसक्छ। यदि त्यो समाधान खोज्ने प्रयास बिना गरिएको हो भने नेतृत्व संकटको बेला भाग्नु उचित होइन। त्यसैले मन्त्रीको राजीनामा प्रसंग अनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

अबको आन्दोलन कस्तो रूप लिए सरकारलाई पनि सहज हुन्छ?

संवादमैत्री र वैचारिक दबाब सिर्जना गर्ने ढंगको आन्दोलन शान्तिपूर्ण धरना पठनपाठन नबिगार्ने वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम नीति बहसमा जनमत सिर्जना गर्ने भियान, अनलाइन हस्ताक्षर अभियान, खुला पत्र लेख्ने परम्परा आदिले सरकारलाई पनि दबाब महसुस गराउँछ। तर, सँगै समाधानका ढोका खुला राख्दै बहस र सम्बादमा लाग्नु पर्दछ।

नेपालमा शिक्षकले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न निकायले पहल गर्न आवश्यक हुन्छ। ती निकाय र उनीहरूको भूमिका अन्तर्गत शिक्षकमाथि पर्ने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो। उनीहरूको सेवा, सुविधा, तलब, नीति, ऐन र अभ्यासबीचको तालमेल नहुँदा शिक्षामा अनेक जटिलता देखिन्छन्।

वि.सं. २०२८ सालको शिक्षा ऐनको वर्तमान सान्दर्भिकता

२०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन त्यो समयको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखि ल्याइएको थियो। तर, आजको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रविधिक यथार्थ फरक छ। संविधान २०७२ अनुसार शिक्षा संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ। तर, ऐन अझै पनि केन्द्रीकृत ढाँचामा अडिएको छ। यस कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट नभएको, वर्तमान चुनौतीहरू (डिजिटल शिक्षा, समावेशिता, बजारको माग) समेट्न नसकेको, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीका सरोकार समेट्न अपुग भएको देखिन्छ। त्यसैले शिक्षा ऐन संशोधन वा नयाँ रूपमै ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।

शिक्षक आन्दोलनको कारण

– शिक्षा ऐन जारी नगरी शिक्षकसम्बन्धी नीति एकपक्षीय रूपमा थुपार्नु।
– स्थायीत्व, तलब, सुविधा र पेशागत मर्यादा सुनिश्चित नहुनु।
– स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण हुँदा अपमानजनक व्यवहार हुनु।
– शिक्षकहरूलाई निजामती सेवामा गाभ्ने प्रस्ताव, जसले शिक्षण पेशाको स्वतन्त्रता गुम्न सक्छ।
– सरकार शिक्षकको जायज मागबाट पछि हट्दै गएको अवस्था।
– सरकारले प्रारम्भमा सकारात्मक आश्वासन दिए पनि माग पूरा गर्ने चरणमा बजेट अभाव, राजनीतिक अनिर्णय,
नीति निर्मातामा शिक्षाको प्राथमिकता नहुनु।

गुणस्तरीय शिक्षा दिन चाहिने शिक्षकको योग्यता

– शैक्षिक योग्यता : स्नातकोत्तर र शिक्षा सम्बन्धी डिग्री (बीएड/एमएड)
– तालिम: शैक्षिक तालिम, अध्यापन सीप, आईसीटी प्रयोग
– अनुभव र प्रेरणा: विद्यार्थी–केन्द्रित सोच, निरन्तर सिक्ने मनोवृत्ति
– पेशागत नैतिकता र नेतृत्व क्षमता

शिक्षकको सेवा सुविधा र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्छ। पदोन्नति, शिक्षक दरबन्दी, नियमावली सुधार आदि विषयमा पहल गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले शिक्षाको समग्र सुधार योजना बनाउनु पर्छ। शिक्षकको माग शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित भएमा आयोगले दीर्घकालीन योजना बनाउने र बजेट सुनिश्चित गर्न पहल गर्न सक्छ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले शिक्षकहरूको तलबभत्ता, सुविधा र अन्य वित्तीय मागहरूको कार्यान्वयन गर्न बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापन र बजेट विनियोजनमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ शिक्षक नियुक्तिमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ। संघीय संरचनाअनुसार शिक्षाको ठूलो हिस्साको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मामा आएको छ। तसर्थ, शिक्षकको माग प्रदेश/स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएमा ती निकायलेसमेत आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ।

शिक्षकका माग कानुनी र नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्न संसदीय समिति (विशेष गरी शिक्षा समिती) सक्रिय हुनुपर्छ। यदि समस्या दीर्घकालीन समाधान नपाएको र अन्य मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले उच्चस्तरीय पहल गर्न सक्छ।

निम्न काम गरे शिक्षकका माग सम्बोधन हुन्छन्

– शिक्षक समायोजन र दरबन्दीको व्यवस्था।
– रिक्त दरबन्दीमा तत्काल स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने।
– अस्थायी तथा करार शिक्षकलाई समायोजन गरी स्थायीत्वको व्यवस्था गर्ने। पुराना शिक्षक सेवा नियमावलीको खारेजी वा संशोधन गर्ने।
– सरकारले ल्याएको शिक्षक सेवा सम्बन्धी विधेयक/नियमावली शिक्षकविरोधी भएको भन्दै खारेज वा परिमार्जनको माग उठिरहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने।
– तलब, भत्ता र सेवा सुविधामा सुधार गर्ने।
– महँगीअनुसार तलब समायोजन गर्ने।
– गाउँमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि विशेष सुविधा र जोखिम भत्ता सुनिश्चित गर्ने।
– पदोन्नति प्रणालीको पारदर्शिता गर्ने।
– निजामती सरह स्वतः पदोन्नतिको व्यवस्था गर्ने।
– राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने।
– शिक्षकको सरुवा, नियुक्ति, अनुदान आदि विषयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने।
– विद्यालय तहको शिक्षक व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट गर्ने।
– संघीयताको नाममा स्थानीय सरकारद्वारा शिक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप भएको गुनासोको सम्बोधन गर्ने।
– शिक्षक संघ/संस्थाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने
– शिक्षक संगठनलाई कानुनी मान्यता, वार्तामा प्रतिनिधित्वको अधिकार दिने।
– शिक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने।
– अवकाशपछि पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा सुविधा सुनिश्चित गर्ने।

सरकारले शिक्षका जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गरि बिधालय खोल्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ। संविधान जारी भएको १० वर्ष बित्दासमेत देशको महत्त्वपूर्ण शिक्षा नीति लागू हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरूमा कस्तो असर परिरहेको छ? भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। संविधानले १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाएको भए पनि आवश्यक नीति र ऐनको अभावमा शिक्षाको समान पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन। यसले शिक्षकहरूमा निराशा, पेशागत असुरक्षा र आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। शिक्षण पेशाको गरिमा घटिरहेको छ। दीर्घकालीन सुधारको बाटो अवरुद्ध भइरहेको छ।

व्यवहारमा सरकारी विद्यालयमा ‘निःशुल्क’ शिक्षा भने पनि पोशाक, किताब, परीक्षा शुल्कलगायत विविध नाममा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले निम्न आय भएका वर्गका अभिभावकलाई आर्थिक भार थपेको छ। शिक्षामा समान पहुँचको संवैधानिक अधिकार व्यवहारमै असफल देखिन्छ। देशमा दुई थरीका विद्यालय छन्। निजी र सरकारी विद्यालयबीचको गहिरो खाडलले सामाजिकआर्थिक, असमानता झनै बढाएको छ। निजी विद्यालयमा स्रोतसाधन सम्पन्नता, अंग्रेजी माध्यम, दक्ष शिक्षक पाइन्छन्। सरकारी विद्यालय स्रोतहीन छन्। यो शिक्षामा विभाजनको संकेत हो। यसले वर्गीय भेद र अवसरमा असमानता सिर्जना गर्छ।

विद्यालयले दरबन्दी अभावको समस्यासमेत भोग्नु परिरहेको छ। दरबन्दी नहुँदा विद्यालय सहयोगी, लेखापाल, कार्यालय सहायक जस्ता कर्मचारीहरू अस्थायी वा करारमा काम गरिरहेका छन्। यसको न त सामाजिक सुरक्षा छ, न त पेशागत स्थायित्व। जसले विद्यालयको प्रशासनिक क्षमता र व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। दरबन्दी अभावमा निजी शिक्षकको भर वा बहुकक्षा पद्धतिबाट पठनपाठन हुँदा विद्यार्थी र शैक्षिक जगतमा कस्तो प्रभाव परेको छ? भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। दरबन्दी नभएको ठाउँमा निजी शिक्षक वा बहुकक्षा पद्धति (एकै शिक्षकले एकभन्दा बढी कक्षा पढाउने) अपनाउँदा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको छ।

शिक्षकले २०७५, २०७८ र २०८० मा तीन पटक आन्दोलन गरी यथाशीघ्र शिक्षा ऐन जारी गर्न सहमति गराउँदा पनि कार्यान्वयन किन हुन सकेन? यसमा को-को जिम्मेवार छन्? के यसको उत्तर राज्यले दिनु पर्दैन। शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, मन्त्रालयबीचको समन्वयहीनता, संघीयता कार्यान्वयनमा अन्योल र शिक्षक संघसंस्थाका मागहरूमा स्पष्ट एकरूपता नहुनु हो। यसमा शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, संसद र शिक्षक संगठनहरू सबै आ–आफ्नो ढंगले जिम्मेवार छन्।

सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेश शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भमा एक गम्भीर न्यायिक हस्तक्षेप हो। जसले सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रप्रति जिम्मेवार बनाउन दवाब सिर्जना गरेको छ। यो आदेशले दुई पक्ष सरकार र शिक्षक दुबैलाई आ–आफ्नो भूमिकामा पुनः सोच्न बाध्य बनाउँछ। सरकारले यो आदेशलाई केवल कानुनी बाध्यता मात्र नभइ संवैधानिक दायित्वको रूपमा लिनुपर्छ। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा मानिसकेको छ। बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने जिम्मेवारी सरकारकै हो। सर्वोच्चको आदेशले सरकारका लागि शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउनुपर्ने अनिवार्यता कायम गरिदिएको छ। शिक्षकका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत बोध गराइदिएको छ। शिक्षालाई राजनीति वा असम्वेदनशील प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार बनाइनु नहुने कुरासमेत आदेशपछिको सोचनीय विषय हो। सबै सम्बन्धित निकाय गम्भीर बनेर शिक्षकका माग सम्बोधनमा गम्भीर हुनुपर्छ। विद्यार्थीको पठनपाठन गर्न पाउने अधिकार हनन् गरिनु हुँदैन।

(शाही कांग्रेस महासमिति सदस्य एवं नेविसंघ पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।)