परम्परागत राजावादीहरुको अनौपचारिक समूह संयुक्त जन आन्दोलन संघर्ष समिति (संजसंस) ले जेष्ठ १५ गते देखि संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दु राष्ट्र र एकात्मक राज्य प्रणालीको एजेण्डा बोकेर अनिश्चित कालिन जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

तर त्यस बेलाको मौसम, आन्दोलनको परम्परागत समय र अवस्था हेर्दा आन्दोलनको शुरु होइन समापन गर्ने समय हो। किनभने जेठको दोस्रो हप्ता अग्र वर्षात् रितुको उतरार्ध अर्थात् वर्षात रितुको पूर्वाध हो। त्यस बाहेक नेपाल कृषि प्रधान देश हो।

फागुनदेखि बैशाखको अन्तिम सम्मलाई कृषकको फुर्सदिलो दिन, मौसम अनुसार अनुकुल (पानी नपर्ने, चर्को घाम नलाग्ने, लामो) दिनहरु हुन्। त्यसैले नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि आन्दोलनको घोषणा फागुनदेखि चैत्र दोस्रो साता भित्र गर्ने गरि गरिन्छ भने चैत्र वा बैशाखा मसान्त भित्र सम्पन्न वा समापन भै सकेको हुन्छ।

आन्दोलन एक दिन गरिने विरोध प्रदर्शन होइन। त्यो लक्ष्य प्राप्त नभए सम्म दिन दिनै कयौं दिनसम्म हुनसक्छ। के यो मौसम, सयम र अवस्थामा अनिश्चित कालिन आन्दोलन सम्भव छ?

त्यस्तै सफल आन्दोलनको लागि जन सहभागिता, सर्व सहमत एकल वा सामुहिक नेतृत्व, स्पष्ट एजेण्डा, अर्थ र आन्तरिक तथा बाह्य समर्थन इत्यादिको अपहार्यता हुन्छ। जन सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा अहिले राजसंस्थाको पक्षमा तीन पक्षहरु देखिएका छन्।

पहिलो परम्पारागत राजावादीहरु (पूर्व पञ्च), दोस्रो नव राजावादी र तेस्रो संवैधानिक राजसंस्था पक्षधरहरु हुन्। संख्यागत हिसाबमा परम्परागत राजावादीहरु भन्दा नवराजावादी र नवराजा वादी भन्दा संवैधानिक राज संस्थापक्षधरहरु बढी छन्। तर संजसंसको जेठ १५ को जन आन्दोलन घोषणा कार्यक्रममा आमन्त्रित वा उपस्थितहरु हेर्दा कार्यक्रममा परम्परागत राजावादीहरुको मात्र देखिन्छ।

त्यसो त संजसको कार्यक्रममा एकाध नवराजावादीहरु नदेखेको होइन। तर ती देखिएका पात्रहरु कोही सामान्य जिम्मेवारी पाएका र कोही जिम्मेवारी विहीन भएर कुनामा चुपचाप बसेको देखिन्छ। नवराजावादीको कुरा गर्दा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नाम छुटाउन मिल्दैन। उनलाई नै नवराजावादीहरुको सर्वमान्य नेता मान्नु पर्छ।

तर समितिले आयोजित कार्यक्रमा दुर्गा प्रसाईंले राजाको नाममा सडक तताउनमा गरेको योगदानको के कुरा दुर्गा प्रसाईको “द” पनि उच्चारण भएन, गरिएन। मानौं दुर्गा प्रसाईं भन्ने कुनै अपराधी हो जसको चर्चा जरुरी थिएन।

तर सडक आन्दोलनको लागि दुर्गा प्रसाईंसँग जे जति कार्यकर्ता देखिन्छ, त्यति परम्परागत राजावादीहरुसँग देखिएको छैन। कार्यकर्ताको कुरा गर्दा संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा देखिएका राप्रपा, राप्रपा नेपाल, मध्ये राप्रपा मात्र कार्यकर्ता अर्थात तल सम्म जनवर्गीय संगठन भएको पार्टी हो।

नेपाल ऋषि प्रा.डा. जगमान गुरुङले पटक पटक भनेका छन् पूर्व पञ्चहरुले राजा ल्याउनै सक्दैन। यदि ल्याउन सक्ने हो भने उहिल्यै ल्याइसक्थ्यो। त्यसैले के नवराजावादी र संवैधानिक राजसस्था पक्षधरहरुको सहभागिता बिना जन आन्दोलन अगाडि बढ्ला?

त्यस्तै कुनै जनआन्दोलनमा कार्यकर्ता परिचालनको लागि सर्वमान्य एकल वा सामुहिक नेतृत्वको जरुरी हुन्छ। राजवादीहरुको चरित्र र सोचका कारण सर्व सहमत एकल त के, सामुहिक नेतृत्वको पनि सम्भावना छैन। तर अहिले अप्रत्यक्ष सर्वसहमत एकल नेतृत्वको विशेष दवावमा परम्परागत राजावादीहरुको सामुहिक नेतृत्व देखिएको छ।

यो एकता कायम रहिरहने छ भनि समूहमा आवद्ध नेताहरुले उदघोष गरे पनि हिजो यस्तै एकताको लागि गीता छोएर कसम खाँदा पनि पार्टी टुक्रयाएको बिर्सेका छैनन्। त्यस बाहेक यो समूहमा नवराजावादी र संवैधानिक राजसंस्था पक्षधरहरुको प्रतिनिधि नेतृत्व नभएको कारण अपुरो र अधुरो छ।

स्पष्ट एजेण्डाको हकमा अहिले संयुक्त जनआन्दोलन समितिको नाममा संयोजन नवराज सुवेदीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेखित एजेण्डाहरु धेरै हद सम्म स्पष्ट छ। तर समितिमा नै सदस्य रहेका अन्य पार्टी र समुहहरुको एजेण्डासँग कतिपय मेल खाँदैन।

संवैधानिक राजसंस्था बाहेक अरुले हिन्दु राष्ट्रको ठाउँमा हिन्दु अधिराज्य प्रयोग गरिएको छ भने अन्य पार्टी र नेताहरुलाई सहकार्य गर्ने ठाउँमा निषेध गर्ने कुरा छ। साथै सजसंसका अन्य सदस्यहरुले समेत हस्ताक्षर नभएको कारण भोलिका दिनमा समितिका सवै सदस्यहरुले यसको अपनत्व लिनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले समितिका सदस्यहरु समर्थन स्पष्ट नभएको एजेण्डा बोकेको आन्दोलनमा सहभागिता र नेतृत्वको भूमिका पनि शंकास्पद नै हुन्छ।

जन आन्दोलन निरन्तरता वा सफलतामा अर्थको भूमिका महत्व पूर्ण हुन्छ। राजवादीहरुको गोप्य वा कोठे बैठकमा एक हप्ता आन्दोलन सन्चालन गर्न लगभग ७-८ करोड रकम चाहिने खाका पेश नभएको होइन। तर यसको प्रबन्ध कसले गर्ने? अहिलेसम्म नेपालमा भएका ठूला आन्दोलनमाहरुमा लगानी विदेशीको छ।

हुन त समितिका संयोजक सुवेदी स्वंय २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहमा निर्दली पञ्चयातलाई जिताउन ३–४ करोड लगानी उठाउन सफल भएका व्यक्तित्व हुन। सम्वभतः यही क्षमताको कारणले नै पनि उहाँलाई समितिको संयोजक बनाएको हुनसक्छ।

तर दुर्गा प्रसाईं जस्ता दुई चार करोड आफैं लगानि गर्न सक्नेहरु नदेखिँदा सम्म आन्दोलनले सफलता पाउने विश्वास गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। विदेशीको सहयोगको हकमा विज्ञप्ति अनुसार आन्दोलन आफ्नै बलबुतामा गर्ने भन्ने शब्द स्पष्ट उल्लेख गरेका कारण विदेशीको सहयोग समर्थन हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ।

त्यस बाहेक नेपालमा आन्दोलन गर्नु पूर्व पटक पटक विदेशी भूमिमा गएर त्यहाँका नेताहरुको आर्शीवाद पाएको देखाउने स्वंग दुर्गा प्रसाईंलाई समेत विदेशीले नै पक्रेर नेपालमा बुझाउनु र विदेशीको नेपालमा राजतन्त्र पुर्नस्थापना गर्न समर्थन छैन भन्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति र संकेतको कारण पनि घोषित आन्दोलनमा विदेशीहरुको सर्मथन हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ।

कुनै पनि आन्दोलन संचालनको लागि नेतृत्वमा सुझ बुझ पनि हुनु पर्छ। बुझेकाहरुले नै बुझाउन सक्छ। जसले बुझाउन सक्छ उसले मात्र नेतृत्व गर्न सक्छ। जसले नेतृत्व गर्न सक्छ उसले मात्र आन्दोलन परिचालन गर्न सक्छ। तर अहिले राजावादीहरुमा देखिएको नकारात्मक चरित्र भनेको बुझ्नु त के बुझ्नै आवश्यक ठान्दैन।

जसले गर्दा धेरै जसो कुराहरु तथ्य र तथ्यांक विपरीत गोयबल्स शैलीमा छ। जस्तै राजावादीहरु कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्र शब्द स्विकार गर्न चाहँदैन। किनकी उनीहरुलाई लाग्छ लोकतन्त्र भनेको गणतन्त्रको पर्याय हो। गणतन्त्र भनेको राजतन्त्रको विपरीत शव्द हो।

तर विश्वमा संवैधानिक राजसंस्था सहितको गणतान्त्रिक मुलुकहरु थु्रपै छन्। स्वयं लोकतन्त्रको हिमायती बेलायत नै संवैधनिक गणतान्त्रिक मुलुक हो। त्यसैले गणतन्त्र भनेको राजतन्त्रको विपरतितार्थ शब्द होइन। धेरैलाई के थाहा छ भने लोकको अस्थित्व जनता हो भने प्रजाको अस्थित्व मालिक(राजा) हो।

त्यसैले लोकको अर्थ जनता र प्रजाको अर्थ दास वा रैती हुन्छ। के बुझ्नेहरु आफू जनता बन्न छोडेर फेरि दास वा रैती बन्न चाहला? हुनत राजावादी नेताहरुले स्वंयले राजवादीहरु लोकतन्त्र विरोध होइन भनेका छन्।

त्यसको कारण अहिले नेताहरुमा देखिएको भ्रष्ट्राचार, परिवारवाद र नातावाद नै लोकतन्त्रको उपज हो भन्ने देखाएर लोकतन्त्र विरुद्ध भाष्य सृजना गर्न राजावादीहरु लागेको कारणले आफ्नै कार्यकर्तालाई समेत लोकतन्त्र भनेको त्यो होइन भनेर बुझाउन खोजेको हुनुपर्छ। त्यस्तै संघीयता विरुद्ध देखिएका राजावादीहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालमा संघीयता लागू गर्नुको प्रमुख कारणहरु मध्ये एक द्वन्द्व वा वर्गीय संघर्षको अन्त्य हो।

नेपाल बहु जाति, भाषि, धर्म र भुगोल भएको मुलुक भएकोले विगतमा यी बहु जाति, भाषि धर्म, भूगोल र राजनीतिक आस्था भएकाबीच वर्गीय संघष थियो। यही वर्गीय संघर्षको उपज नै माओवादी द्वन्द्व हो र जसको कारण नेपाल विकासको मार्गमा लम्कन सकेको थिएन।

त्यसैले नेपाल जस्ता मुलकमा वर्गीय संघर्ष वा द्वन्द्वको अन्त्य गरी विकास निर्माणमा अग्रसर गराउन संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी विकास नीति अन्तर्गत संघीयता लागू गरेको हो। तर यहाँका नेताले संघीयतालाई आफ्नो अनुकुल बनाएकोले नै बढी खर्चिलो वा प्रतिउत्पादक देखिएको छ।

जब कि संघीयतामा महिला, आदीवासी जनजाति, मदेशी, मुस्लीम, पिछडा वर्ग र दुर्गम क्षेत्रकाहरु लाभान्वित भएका छन। संघीयतामा संवैधानिक राजसंस्था नसमेटिने भन्ने होइन। अझ संघीयताको मूल मर्म नै कुनै पनि प्रकारको वर्गीय संघर्ष वा द्वन्द्व नहोस् भन्ने खातिर हो।

नेपालमा संघीयता लागू गर्दा राजा वा राजाप्रति आस्था राख्ने वर्गहरुलाई जनमत संग्रह वा गोलमेच सम्मेलनमार्फत सम्वोधन गर्नु पथ्र्यो तर त्यसो गरिएन जसको कारण आज मात्र होइन भोलिका दिनहरुमा पनि देशमा राजावादीहरु र ग्रैह राजावादीहरुबीच द्वन्द्व रही रहने छ। जसले मुलुकको विकासलाई समेत असर पार्ने छ।

त्यस्तै बुझ्ने राजावादीहरुले नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनु पर्दछ, नबुझ्ने र स्वार्थ समूहले हिन्दु अधिराज्य हुनु पर्छ भन्ने एजेण्डा बोकेको पाइन्छ। नेपालमा गैह्र हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले पनि के भन्छन भने यदि संसारमा एक मात्र हिन्दु राष्ट्र भनेर पहिचान बन्छ भने नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनु पर्छ।

गैह्र हिन्दु मात्र होइन दलित, महिला, आदिवासी जनजातिहरुसमेत हिन्दु अधिराज्य चाहँदैन। किनभने तत्कालीन हिन्दु राज्यमा धर्म संस्कृतिका नामा यी वर्गले भेटभाव, अन्याय अत्याचार थिचोमिचो शोषण र दमन सहनु परेको थियो। हिन्दु अधिराज्य भनेको हिन्दुहरुको अधिनमा रहेको राज्य हो।

नेपालमा हिन्दुवादीहरुका अनुसार राजा भनेको विष्णुको अवतार, विष्णु हिन्दुहरुको राजा, त्यसैले हिन्दुवादीहरु राज्य राजाको अधिनमा अर्थात् राजाको नाउँमा राज्य आफ्नो अधिनमा रहोस् भन्ने चाहन्छन्। विगतमा हिन्दु अधिराज्य हुँदा गैह्र हिन्दु मात्र होइन हिन्दु भित्रका पनि महिला, दलित र आदिवासी जनजाति समेत दबित थिए।

त्यसबेला नेपालमा धार्मिक वर्गीय संघर्ष मात्र नभई धार्मिक शित युद्धसमेत थियो। नेपालमा धर्म निरपेक्षाता विदेशी इशारामा अझ प्रष्ट भन्नु पर्दा नेपाललाई इशाई करण गर्न लागू गरेको भन्ने आरोप छ।

तर संघीता जस्तै धार्मिक बर्गीय संघर्षको र द्वन्द्व को अत्यको लागि पनि सयुक्त राष्ट्र संघ र यसका विभिन्न निकायहरु जसले महिला, दलित, आदिवासीहरुका लागि महासन्धि समेत बनाई कार्य गरिरहेका छन् ती संगठनहरुको नीति अनुरुप पनि नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कायम गरेको देखिन्छ।

अहिले पनि नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भनिए पनि नीतिगत र कार्यगत रुपमा हिन्दु धर्म सापेक्ष नै छ। त्यस्तै धर्म निरपेक्ष भए पनि हिन्दु राष्ट्र हुन सक्छ। किनभने हिन्दु राष्ट्र भनेको राष्ट्रको पहिचान हो। धर्म निरपेक्ष वा सापेक्ष भनेको नीति हो।

यही कुरा नबुझ्नु र बुझाउन नसक्नु पनि राजावादीहरुको समस्या हो। जसको कारण राजावादीहरु भनेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्र विरोधी जस्ता देखिएका छन्। अनावश्यक रुपमा अरु वर्ग र पक्षहरुसँग शत्रुता, द्वन्द्व र तकराव मोलि रहेका छन्।

जसको कारण चाहेर पनि कतिपय राजसंस्थाका पक्षधरहरु राजावादी आन्दोलनमा सामेल हुन सकिरहेका छैनन्। यसरी विविध कारण आन्दोलनमा जनसहभागिता नहुनु भनेको आन्दोलन सफल नहुनु हो। आन्दोलन सफल नहुनु भनेको तुहिनु वा समापन हुनु हो।