सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा मालपोतमा नामसारी गर्नुपर्छ। त्यतिबेला सरकारलाई राजश्व बुझाउनुपर्छ। अनि घरजग्गाको कर पनि तिर्नुपर्छ। घरजग्गा किन्दा पैसा कहाँबाट ल्याएको? भनि स्रोत पनि देखाउनुपर्छ। सवारी साधन किनेपछि यातायात कार्यालयमा नामसारी गर्नुपर्छ।

त्यतिबेलै राजश्व तिर्नुपर्छ र हरेक वर्ष कर पनि बुझाउनुपर्छ। मालपोतको ढड्डामा कसको जग्गा कुन? कति कित्ता नम्बर? कति रोपनी? कति आना? कुन जिल्ला? भनेर लेखिएको हुन्छ। भोलि सरकारले त्यो व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार र राजश्व छलीको आरोप लाग्यो भने सरकारले तुरुन्तै पत्ता लगाउँछ। गाडीको हकमा पनि त्यही हो।

जसले गाडी किन्छ, उसैको नाममा गाडी नम्बर, च्यान्सिस नम्बर र इन्जिन नम्बर हुन्छ। सरकारले चाहेको खण्डमा तुरुन्तै पुरा डेटा निकाल्न सक्छ। सेयरको विवरण पनि क्षणिकमै निकाल्न सकिन्छ। किन कि बैंक तथा कम्पनीले सेयर लगानीकर्तालाई प्रमाणपत्र दिएको हुन्छ। अर्कोतिर बैंक र कम्पनीले उनीहरुको विवरण राखिरहेको हुन्छ।

सेयर किनबेच गर्दापनि राज्यलाई राजश्व आउँछ। तर, सुनको हकमा कुनै विवरण हुँदैन्। पछिल्लो समय सुन किन्ने क्रम बढेको छ। ग्राहकले तोलादेखि किलोसम्म सुन किनेका छन्। सुन किन्दै घरमा ल्याएर थुपार्ने काम भइरहेको छ। उनीहरुले किन त्यत्रो सुन किनिरहेका छन् ? सरकारसँग डेटा हुँदैन।

पसलेले सुन बेच्छ, एउटा कागजमा लेखेर दिन्छ। भ्याट बिल दिएको भए पो थाहा हुन्थ्यो। भ्रष्टाचार गरेर कमाएको, राजश्व छलेको र स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्तिले धमाधम सुन किन्ने कार्य भइरहेको छ। जनताले सुन किन्दाखेरि राज्यलाई के फाइदा छ ? राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आएको छैन।

बरु सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। एक तोलाको एक लाख ९७ हजार तीन सयसम्म पुगेको छ। मान्छेले किनिदिँदा त सुनको मूल्य लगातार उकालो लागेको प्रष्टै छ। उनीहरुले यत्रो मँहगो सुन किन्ने पैसा कहाँबाट ल्याए? कसले खोज्ने? अर्कोतर्फ कुन पसलेले कति सुन बेच्यो? यसको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन।

सरकारले न सुन बेच्नेसँग राजश्व उठाउँछ न सुन लगेर घरमा थुपार्नेसँग कर लिन। पहिलो कुरा त विवरण नै छैन, केको राजश्व उठाउनु ? मान्छेले धमाधम सुन किनिरहेका छन् तर राज्यले त्यसलाई वर्षदिनमा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन्। सुनको हकमा राज्यले कानुन बनाउन आवश्यक भएको छ।

सुन किनेपछि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सुनको विवरण सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ। भोलि केही कारणबस सुन चोरी भयो भने कसले जिम्मा लिने? जनताको मतबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरु सदनमा छन्। तर, उनीहरुलाई मतलबै छैन। भ्रष्टाचार गरेको रकम लुकाउने सबैभन्दा सहज माध्यम सुन बनेको छ।

राज्यलाई लुटेको सम्पत्ति पनि सुनमै लगानी गरिएको छ। सडकमा मान्छेहरु सुनको गहनाले छपक्कै भएर हिँडेका हुन्छन्। उनीहरुको सुन लगाउने हैसियत के? त्यत्रो सुन लगाउनलाई जागिर, व्यापार के ? राज्यले खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? २०२२ सालमा सुन तोलाको ८० रुपैयाँ थियो।

अहिले झण्डै दुई लाख पुग्न लागेको छ। सुनचाँदीको रेट नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निर्धारण गर्छ। त्यसमा सरकारको कुनै हात नै छैन्। नेपालमा सुन बन्दैन्। अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ। सुन आएको आएै छ। यता, लुकिछिपी पनि सुन ल्याउने क्रम जारी छ।

तर, देशमा कति सुन आयात भयो? सरकार अन्जान छ। त्यो सुन क-कसले किने? कुन प्रयोजनका लागि किने? सरकार बेखबर छ। सर्वसाधारणले किलो किलो सुन किनेर राखेका छन् यद्यपि सरकारलाई मतलब नै छैन। पञ्चायत कालमा पनि जनप्रतिनिधि थिए। बहुदलीय व्यवस्था पनि जनप्रतिनिधि थिए।

अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि जनप्रतिनिधि छन्। विडम्बना, सुनलाई नियमन गर्ने एउटा कानुनसमेत बनाउन सकेनन्। पहिले भ्रष्टाचार, स्रोत नखुलेको र राजश्व छलेको पैसा सहकारीमा राखिन्थ्यो। सहकारी चार्लमचुलुम्म डुबेको छ। लुकाउने ठाउँ नभएपछि उनीहरुले सुनमा लगानी गर्न थालेका छन्।

अनि राज्य कहाँ छ ? बजारमा के भइरहेको छ? भन्ने राज्यले बुझ्दैन। सुन पसलेले भन्सार छलीका सुन किनेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरुले ग्राहकलाई भ्याट बिल दिँदैनन्। भ्याट बिल दिनेबित्तिकै त्यो सुन कहाँबाट आयात गरियो ? खुलाउनुपर्छ। गाडीको नम्बर र जग्गाको कित्ता नम्बर हुन्छ।

त्यसैगरी सुनको पनि नम्बर राखिदिने हो भने राजश्व छली हुन पाउँदैन्थ्यो। यति नम्बरको सुन यो व्यक्तिसँग छ भनि दर्ता गरेमा चोरीको डर कम हुन्छ। चोरी भएपनि भेटिन्छ। एउटै रंगको सुन हुन्छ, त्यो कसको हो कसको। सरकारको काम कानुन बनाउने हो। विडम्बना, सरकार त्यसमै पछाडि परेको छ।

अहिले सुन चोरी भयो भने के आधारमा पत्ता लाग्छ ? सुन हरायो भने भेटिने चान्स निकै कम छ। सरकारले प्रमाणित गरिदियो भने सर्वसाधारणलाई सहज हुन्छ। भ्याट बिलबिना सुन खोजिदिनु भनेर प्रहरीकहाँ जाने कुरा हुँदैन्। सरकारले कुनै सामान किनेपछि भ्याट बिल लिन सचेत गराउँदै आएको छ।

तर, अनुगमन नहुँदा पसलेले भ्याट बिल दिँदैनन्। उपभोक्ता माग्दैनन्। भ्याट बिलबेगर उजुरी गर्न गएमा आफैं फसिने डर हुन्छ। घरजग्गा, सेयर र गाडीमा मन्दी आएपछि सुन व्यापार फस्टाएको छ। सुन किन्ने, घरमा लुकाउने। जसका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन्।

सुनबाट राजश्व आउँदैन्, कसरी राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जम्मा हुन्छ ? यसले अर्थतन्त्र झनै नाजुक अवस्थामा पुग्ने भयो। राजश्व चुहावट रोक्नका लागि राज्यले विभिन्न निकायको स्थापना गरेको छ। तर, ती निकायको पनि यसमा ध्यान जान सकेको छैन्। सुन कसले किन्यो ? कति किलो सुन बेच्यो ? भनेर सरकारले सुन पसलमा छापा हान्नुपर्ने हो।

बजारमा जुन सामानको मूल्य बढ्छ, राज्यले त्यही छापा मार्ने हो। राजश्व कसरी उठाउने ? कता राजश्व चुहावट भइरहेको छ ? आर्थिक सुधार कसरी गर्ने ? अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग योजना छैन्। झण्डावाल गाडीमा अगाडिपछाडि सुरक्षाकर्मी राखेर हिँड्दैमा अर्थमन्त्री मख्ख छन्।

अर्थतन्त्रको विषयमा अलि गम्भीर भएको भए, आज वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुग्दै पुग्दैन्थ्यो। जनताले बैंकमा भएको पैसा निकालेर घरमा थुपार्न थालेका छन्। अर्थमन्त्री चाहिँ सँधै अर्थतन्त्र सुध्रिएको रटान मात्र लगाउँछन्। जसलाई अर्थतन्त्रको विषयमा ‘अ’ थाहा छैन्, ऊ अर्थमन्त्री।

अनि कसरी उठ्छ राजश्व ? कसरी हुन्छ आर्थिक चलायमान। केही वर्षअगाडि चाबहिलको सरस्वतीनगरमा दिँउसै एउटा सुनको सिक्रीले गर्दा एक महिलाको ज्यान गयो। सुन ज्यानै खतरामा पार्ने वस्तु हो। राज्यको काम जनताको जनधनकै सुरक्षा गरेर कर उठाउने हो। राज्य आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेको छ।

देशको प्रधानमन्त्रीदेखि जनप्रतिनिधिसँग सुन छ। सुन थुपारेर राखेको छ अनि कहाँबाट कानुन बनाउँछ? कानुन बनाउँदा आफू पनि परिन्छ भन्ने डर उनीहरुलाई छ। त्यसैले जे होला, होला भनेर बसेका छन्। सरकार अझैपनि आँखा चिम्लेर बस्ने हो भने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। सुनकै कारणले जनताले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति बन्छ।