विषय प्रवेश
विश्वका सबै सरकारहरु समृद्धि सुशासनका दवावमा छन्। जवाफदेही सरकारहरु कसरी जनतालाई सुख, सुविधा र शान्ति दिने भनी चिन्तामा छन्। सर्वसाधारणहरुका चाहना पूरा नहुँदा राज्य प्रक्रियासंग सन्तुुष्ट छैनन्। एकातर्फ जनताका आवश्यकता र आकांक्षा दिन प्रतिदिन बढ्गै गएका छन्, तर त्यसको सापेक्ष्यमा शासककीय क्षमता बढ्न सकेको छैन।

सर्वसाधारण उही सेवा पनि नयाँ स्वादमा लिन चाहिरहेका छन्, तर सोअनुरुप राज्य संयन्त्रको क्षमता विकास हुनसकेको छैन। जनताको चेतनाको स्तर, उदार लोकतन्त्रको अभ्यास, विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तारले जवाफदेही सरकारको माग बढेको छ।

शास्त्रीय शासन पद्धति र नवीन चाहनाबीचको असन्तुलनले राज्यप्रक्रियामा नवप्रत्र्तनको माग भएको छ। त्यो कसरी? तर प्रन अनुत्तरित रहँदै आएको छ। किनकी जनता हरेक प्रश्नको कार्यात्मक उत्तर चाहिरहेका छन्। त्यो उत्तर समृद्धि र सुशासनमा देखिनुपर्दछ, न कि शव्द र अभिव्यक्तिमा।

समृद्धिका धेरै अर्थ र आयामहरु छन्। समृद्धिको परम्परागत अर्थ ‘सफल हुनुु’ हो। त्यो सफलतालाई भौतिक र आर्थिक आयामबाट बोध गरिन्थ्यो। आधुनिक अर्थमा ‘स्वास्थ्य, सम्पत्ति र खुसी’ (Wealth, health and happiness) को समष्टि समृद्धि हो। मानिसका सफलता प्रत्यक्ष र अनुभूति, दृश्य र अदृश्य आयामबाट हेरिन गरिन्छ। यसर्थ समृद्धि भनेको मानिसका आवश्यकता र अकाङ्क्षा पूरा हुनु हो। आवश्यकता र आकाङ्क्षाको दायरा गतिशील रुपमा फराकिलो हुने गर्दछ।

समृद्धि अग्रेजी शव्द प्रोस्पोरिटी (Prosperity) ‘ProÚ / …Spers’ बाट बनेको छ। जसको अर्थ हुन्छ आशा र आकांक्षा। यसर्थ मानिसमा आशा र अकांक्षा रहनु वा जीवनका आशा र अपेक्षा पूरा हुनुु समृद्धि हो।

बृद्धिबाट समृद्धि शुरु हुन्छ। त्यसैले समृद्धिका लागि बृद्धिको आधार के हो र बृद्धिलाई केबाट प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। जोशेफ सुम्पिटरले बृद्धिका लागि रचनात्मक ध्वंश (विनिर्माण) चाहिन्छ भनेका छन् ता कि उत्पादनका प्रक्रियालाई बदल्न, निरन्तर विस्तार गर्न सकियोस्। उनका अर्थमा शास्त्रीय पद्धतिलाई प्रवत्र्तनले विस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने हो।

अर्थशास्त्री र विकासविदहरुका मतमा समृद्धिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय सम्पत्ति÷पूँजी निर्माण गर्नु हो। माइकल इ पोर्टरका अनुसार पूँजीले नै लगानी, उत्पादन, व्यापार, रोजगारी र मूल्य शृङ्खलालाई चलायमान बनाई समृद्धिको मार्ग गतिशील बनाउँछ, प्रतिस्पर्धात्मक लाभले समृद्धिलाई उर्जा दिन्छ।

समृद्धिको शास्त्रीय ढाँचामा प्राकृतिक स्रोतमाथि जोड दिइन्थ्यो भने आधुनिक अवधारणले पूँजी, प्रविधि, मानव संसाधनमाथि जोड दिइन्छ। प्राकृतिक स्रोतको न्यून उपलव्ध भएका मुलुकहरु पनि विकास र समृद्धिको शिखर चुमेका छन्। पूँजी, प्रविधि र मानव साधनले नै प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको उपयोग÷सम्वद्र्धन गर्दछ। त्यसैले चलायमान कारकका रुपमा पूँजी, प्रविधि र मानव साधन रहने गर्दछ।

गरिबी र बञ्चिती विकास र समृद्धिको बाधक हुन्। अफ्रिका तथा एशियाका मुलुकहरुमा रहेको गरिबीले समृद्धिको मार्गलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ। सामाजिक भेदभाव, आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चिती, अवसरमाथिको कमजोर पहूँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने कमजोर सामथ्र्य गरिबीका कारण हुन्।

गरिबीका धेरै स्वरुप भएपनि आर्थिक स्वरुप सबैभन्दा असरदार यस अर्थमा छ कि आर्थिक कारणले नै व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको सामथ्र्यबाट पर पुुग्छ, मानव पूजी विकास गर्न सक्दैन र आफ्ना सपनाहरु साँघुरा बनाउँछ। एशियन ड्रामाका लेखक गुनार मिर्डाल यसलाई गरिबीको दुस्चक्र भन्न पुग्छन्।

यो दुस्चक्र तोड्न आक्रामक नीति हस्तक्षेप नै चाहिन्छ। अर्थशास्त्री अमत्र्यसेन भने मानव सामथ्र्य नै गरिबीको कारण हो भन्दै मानव सामथ्र्य विकास भए गरिबी हट्ने मान्यतामा छन्।

यस शताव्दीका राजनेता नेल्सन मण्डेलाका अनुसार जातीभेद रङ्गभेदजस्तै गरिबी मानव व्यवहारको परिणाम हो, त्यसैले मानवीय प्रयत्नबाटै गरिबी घटाउन र हटाउन सकिन्छ। गरिबी हटाउने आधार भनेको सीप तथा क्षमता विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना हो।

आधुनिक विश्वमा सवै प्रकारको अवसर पाउने आधार आर्थिक सामथ्र्य भएकोले पहिला गरिबी निवारण, त्यसपछि समृद्धिको यात्रा भन्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता र अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारी यसैतर्फ लक्ष्यित छन्। तर एक्काइसौ पनि विश्वका ९० करोड जति मानिस गरिब छन्, जसले विकास र समद्धिलाई खिज्याइरहेको छ।

समृद्धिका केही सूचकहरु

कुनै पनि मुलुक समृद्ध छ छैन भनेर हेर्ने आधारहरु धेरै छन्। विभिन्न संस्था र विचारकहरु समृद्धिको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा आआफ्नै सूचकहरुलाई आधार माज्दै आएका छ्। तर प्रमुख आधारहरुमा भने खासै भिन्नता पाइँदैन।

समृद्धिको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दै आएका बेलायत स्थित लेगातम इन्स्टिच्यूटले १२ सूचकहरुलाई एकीकृत गरी लेगातम समृद्धि सूचकाङ्क बार्षिक रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ। यसले मुलुकहरुको समृद्धिको स्तर (एकीकृत तथा छुट्टा छुट्टै) एकीन गरी सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु पहिचान गरिदिन्छ।

इन्स्टिच्यूटको पछिल्लो प्रतिवेदन (२०२१) ले विश्वका १६७ मुलुकको समृद्धिको अवस्था प्रकाशन गरेको छ। इन्स्टिच्यूटले Pathwyas from Poverty to Prosperity का आदर्श वाक्यका साथ प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनमा निम्न १२ सूचकहरुको आधारमा मुलुकहरुको समृद्धिस्तर वर्गीकरण गर्दछ :

सूचक नेपालको अवस्था

सुरक्षा (Safety and security) ९४ औ

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Personal freedom) ७४ औं

शासनको स्तर (Governance) ८८ औं

सामाजिक पूजी (Social capital)  ११६औं

लगानी अवस्था (Investment) १२३ औं

उद्यमको अवस्था (Enterprize & industry) १२४ औं

पूर्वाधार र बजार पहूच (Infrastructure and market access) १४१ औं

आर्थिक गुणस्तर (-Economic quality) ९५ औं

जीवनस्तर (Living condotion) १२८ औं

स्वास्थ्य अवस्था (Health) ११८ औं

शिक्षा (Education) ११७ औ

प्राकृतिक वातावरण (Natural Environment) १४३ औं

स्रोत :  http://www.prosperity.com/globle/nepal

कहरुको आधारमा डेनमार्क अधिकांश सूचकहरु (जीवनस्तर, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सामाजिक पूजी र शासकीय प्रभावकारिता) मा अग्रतासाथ विश्वमा नै समृद्धि राष्ट्र बनेको छ भने मानव विकास सूचकांकमा संधैजसो माथि रहने नर्वे दोस्रो र त्यसपछि स्वीजरल्याण्ड, स्वीडेन र नर्वे छन्। दक्षिण सुडान समृद्धिमा सवैभन्दा पुछारमा (१६७ औं स्थानमा) छ।

औसत सूचकका आधारमा नेपाल ११४ औं स्थानमा छ। विगत एक दशकको आँकडामा नेपालले १७ विन्दूले स्तर बढाए पनि असहले पनि मध्यस्थ भन्दा तल छ। छिमेकी मुलुुकसंग तुलना गर्दा उदीयमान अर्थतन्त्र भएको चीन ५४ औं मा र भारत १०१ औ मा छन्।

यस बर्षबाट चरम आर्थिक संकटमा परेको श्रीलंका ८८ औ मा छ भने सार्कका तीन मुलुकहरु बङ्गलादेश (१२६ औ), पाकिस्तान (१३८ औं) र अफगानिस्तान (१६३ औं) नेपालभन्दा पछि छन्।

लेगातम सूचकले सामाजिक समावेशिता, आर्थिक अवसर र नागरिक सशक्तीकरणलाई समृद्धिको बृहद आधार (स्कोर) मा लिएको छ, जसमा नेपाल आर्थिक पक्षमा निकै कमजोर देखिएको छ। १२ स्तम्भमध्ये बैयक्तिक स्वतन्त्रता स्तम्भ अन्यभन्दा उच्च छ, जवकि वातावरणीय स्तम्भ सबैभन्दा निम्नस्तरमा छ। यसले तीन कुराको सङ्केत गरेको छ :

पहिलो, राजनैतिक नेतृत्वले लिने कार्यसूची र प्राथमिकता के हुन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ,

दोस्रो, नीति निर्माता र सार्वजनिक प्रशासनले बढी आक्रामक हुनुुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरिदिएको छ,

तेस्रो, लगानीकर्ता र व्यवसायीले समृद्धिमा सहकार्य गर्ने क्षेत्र र सोका लागि राज्यले बनाइदिनु पर्ने वातावरणलाई देखाएको छ।

समृद्धिका आयाममा नेपालको अवस्था

(क) आर्थिक क्षेत्र : लेगातम समृद्धि सूचकले समष्टिगत रुपमा नेपालको समृद्धिको अवस्था देखाएको छ। आन्तरिक रुपमा समग्र परिवेशको विश्लेषण गर्दा नेपालको आर्थिक सामाजि अवस्थामा प्रशस्तै सुधारका क्षेत्रहरु देएिका छन्। समृद्धिको पहिलो आधार आर्थिक सूचकहरु कमजोर छन्।

निम्न स्तरको पूजी निर्माण, निम्न लगानी र निम्न स्तरको रोजगारीले अर्थतन्त्रको अकार, स्तर र अरु अर्थतन्त्रसंगको आवद्धतामा कमजोर स्थिति विद्यमान छ। नेपालमा सीमान्त पूजी उत्पादन अनुपात ५.२०ः१ छ। यसको अर्थ रु १ पूजी निर्माण गर्न रु ५.२० लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हो। यसले अर्थतन्त्रको लागत संरचना उच्च छ भन्ने पनि देखाउँछ।

प्रशस्त संभावना भएर पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न लजाइरहेको छ। नोपलको अवस्थित र श्रमको फाइदा (L & L advantage) का कारण लगानी आकर्षण हुनुपर्ने हो। सीमित लगानी पनि दीर्घकालीन फाइदाभन्दा तत्कालका प्रतिफलमा केन्द्रित छ।

अधिकांश लगानी घरजग्गा लगायतका रिएल स्टेट क्षेत्रमा भएको छ। यसले लगानीकर्ताहरु जोखिम नलिने, सुरक्षित लाभमा मात्र ध्यान दिने, अर्थतन्त्र बनावटी सुुन्न्याउनेतर्फ गएको देखिएको छ। रोजगारबिहीन बृद्धि, किराया प्रवृत्ति र आसेपासे अर्थतन्त्र विकास हुँदै आएको देखिन्छ। यसको पुष्टि कोभिड महामारीका कारण मुुलुक स्तव्ध हुँदा पनि गत बर्ष ‘क’ श्रेणीका बैंकहरुले २३ नाफा गरेकोबाट हुन्छ।

अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आधार खडा नुहुँदा समृद्धिको नेपली सपना धकेलिँदै गएको छ। अवस्थिति, सस्तो श्रम, प्रचुर प्राकृतिक साधन र जनसाङ्ख्यिक लाभबाट फाइदा लिन सकिएको छैन।

एक तिहाइ कृषिभूमि उपयोगमा छैन, बन, जलस्रोत तथा खनिज साधनले आर्थिक उपयागिता पाएको छैन, पूर्णबेरोजगारी र लुकेको बेरोजगारी गरी ४० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक सक्रियताको जनसङ्ख्या निस्क्रिय छ।

अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा ५ प्रतिशत मात्र छ। उदीयमान आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विस्तार भएको सहकारी मूल्य आदर्शबाट विषयान्तर हुँदैछ, जसले ठूलै वित्तीय संकट नल्याउला भन्न सकिन्न।

नेपलको बाह्य व्यापारमा आयातको हिस्सा निरन्तर बढ्दै गएको छ। टम्र्स अफ ट्रेड नेपालको पक्षमा छैन। उच्च व्यापार घाटा छ। निर्यात-आयात अनुपात गत वर्ष १ः १५.३ थियो, यस बर्ष १ः१२.२ जति छ। व्यापारमा बस्तुतथा देशगत विविधता छैन।

गत बर्षको निर्यात व्यपारमा ७१.८ प्रतिशत भारत र ९ प्रतिशत अमेरिकासँग थियो भने आयातमा ६१.४ प्रतिशत हिस्सा भारतले र १५.२ प्रतिशत हिस्सा चीनले ओगटेका छन्। चीनसंगको व्यापार नाका निर्वाध रुपमा खुला छैन।

भूराजनीतिक कुटनीतिक उतारचढावले भूपरिवेष्ठित मुलुकका नाताले पाउने सहुुलियत उपयोगमा अव्यक्त तहमा समस्याहरु रहेका छन्। वाह्य व्यापारमा आयाततर्फ खनिज तेल तथा उच्च मूल्यका बस्तुहरुको मात्रा अधिक छ भने निर्याततर्फ कम मूल्यका बस्तुहरुको आधिक्यता रहँदै आएको छ।

मुलुकमा विस्तारै आसेपासे अर्थतन्त्र विकास भैरहेको छ। आर्थिक विकासका लागि व्यवस्थित र दिगो नीति संयन्त्र एवम् रणनीति बेगर तदर्थ रुपमा लगानी, नाफा, उत्पादन गर्ने क्रियाकलाप नै आसेपासे अर्थतन्त्र हो। यसले तत्काल नाफा कमाउने तदर्थ सोच र व्यवहार गर्दछ।

यस अवस्थामा व्यापारी तथा उद्यमीहरु आफूलक्ष्यित नीति र सहुलियतका लागि नीति निर्मातालाई प्रभाव पार्दछन्, अनुरोध गर्दछन् र फाइदा लिन्छन्। नीतिले न आमउद्यमीलाई न्याय गर्छ न दिगो आर्थिक आधार नै बनाउँछ। तत्काल फाइदा लिने र भविष्यको वास्ता नगर्ने सोच उद्यमी तथा व्यापारीमा विकास भैरहको छ।

घोषित नीति एउटा भएपनि नीतिका छिद्रहरुबाट सीमित लगानीकर्ता-उद्यमीहरु संरक्षित हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दैछ। प्रणालीले स्वचालित काम गर्ने स्थिति विग्रिएपछि अनुदार उदारवादको अभ्यास शुुरु हुन्छ। राजनैतिक दल र नीति निर्माताहरु आफूसम्वन्धित व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न पुग्छन्। छद्यभेषी अर्थतन्त्र विकास हुन्छ, जसको जग दरिलो हुँदैन।

आसोपासे आर्थिक प्रवृत्तिका साथै किराया अर्थतन्त्र पनि विकास भएको छ। यो प्रवृत्ति नवौं योजनादेखि नै विकास हुन थालेको थियो। किराय प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रका गतिविधिहरुलाई बढाउँछ तर सुरक्षित खेलमार्फत। घर, जग्गा, शेयर, मोटरमा गरिएको लगानी सुरक्षित हुन्छ तर यसले रोजागरी सिर्जना र मूल्य शृङ्खला विकास गर्दैन।

उत्पादन उद्योग र कलकारखानाहरु स्थापनामा खासै ध्यान दिइदैन। किराया प्रवृत्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानीमा जोखिम लिदैनन्, दीर्घकालीन सोच राख्दैनन् र अर्थतन्त्रलाई कृतिम जस्तो कारोवारबाट सुुन्निने बनाउँछन्। बृद्धिहीन लगानी हुन्छ, रोजगारीबिहीन गतिविधि हुन्छ।

भाडा, किराया र कमिशनमा नै अर्थतन्त्र रमाएउँछ। परिणमतः मूल्यबृद्धि, बेरोजागरी, विलाशिसताको बस्तुका सञ्चय भण्डार हुन्छ। अर्थतन्त्रले सिनर्जी असर देखाउदैन र बहुसंख्यक सर्वसाधारणहरु समस्यामा पर्दछन्। कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्र बेस्सरी थलिएको समयमा पनि ‘क’ श्रेणीका बैंकहरुले गत बर्ष २३ प्रतिशत नाफा गर्नु अर्थतन्त्र किरायामुखी बन्दै जानुको परिणाम हो।

यसर्थ मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्वन पछि वित्तीय मध्यस्थता सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, नागरिक उड्डयन सेवा र सूचना सञ्चार प्रविधि सेवामा केही प्रगति हासिल भए पनि तत्कालका लागि सतहमा देखिएका बबल्स मात्र हुन वा दिगो रुपमा व्यवस्थित हुन्छन् भन्ने प्रश्न देखिएको छ। अर्थतन्त्रका गतिविधिहरु सुन्निएका हुन् वा मूल्यअभिबृद्धि हुने गरी बृद्धि भएको छ भन्ने तत्काल निक्र्यौल गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनकी समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो आयाम नै आर्थिक हो।

(ख) पूर्वाधार क्षेत्र :  पूर्वाधार संरचनाहरु विकास र समृद्धिका भुल्नै नसकिने आयामहरु हुन। पूर्वाधारले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा पूर्व शर्तका रुपमा काम गर्दछ। भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक बृद्धिको सकारात्मक सम्बन्ध रहन्छ। नेपालमा यस क्षेत्रले विस्तारको चरण लगभग पूरा गरेको छ, गुणस्तरको चरण शुरु गर्नुपर्ने स्थिति छ।

सवैजसो आवधिक योजनाले पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि प्राथमिकता दिएका छन्। फलत ९५,५९६ कि मि सडक (जसमध्ये १६९३९ कालोपात्रे, ८८२१ कि मी खण्डास्मित र ६१७२५ कि मी स्थानीय तथा प्रादेशिक) निर्माण भएको छ।

राष्ट्रिय स्तरको सडक ३३८७१ कि मी बनेको छ। ७६ जिल्ला र ७३२ पालिकाहरु सडक सञ्जालमा आवद्ध भैसकेका छन्। २२५० जति मोटरयोग्य पुल र ५००० जति झोलुुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। चालु ३७ सहित ५७ विमानस्थल छन्। ५१ कि मी रेल चालु छ, पूर्वपश्चिम रेलमध्ये १०८ कि मीको ट्राकवे तथा बक्स कल्भर्ट निर्माण काम भैरहेको छ। सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधारले आथिर्क गतिविधलाई सहजीकरण गरिरहेका छन्।

त्यस्तै विद्युततर्फ कूल जडित क्षमता २२०५ मेगावाट पुुगेको छ। ९४ प्रतिशत सर्वसाधारण जल (२०२२), सौर्य (४९.७९), तापीय (५३.४) र चिनी मिल (६ मे वा) बाट विजुलीको पहूचमा छन्। यसले जनस्वास्थ्य, वातावरण र आर्थिक गतिविधिलिाई सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको छ।

प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २५० यूनिट खपत हुने गरेको छ। गत बर्ष अघिसम्म विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुलुक विद्युत निर्यातमा पुुगेको छ। तर १११ बर्षे विद्युत इतिहासमा संभावनाको तुलनामा निकै कमजोर उपलव्धि हासिल भएको छ।

९९ प्रतिशत जनत खानेपानी सेवा संरचना पहूँचमा छन् (निरन्तर सेवा करिव ५५ प्रतिशतमा मात्र) भने मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी २१ प्रतिशतमा पुुगेको छ। मुलुक खुलादिशामुक्त भएको छ तर १९ प्रतिशतले मात्र शौचालय प्रयोगपछि सावुन-खरानी पानीले हात धुन्छन्।

सूचना सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार एवम् सेवा वितरणमा महत्वपूर्ण उपलव्धि देखिएको छ। नेपाल टेलिकम (२३० लाख), एनसेल (१८० लाख) र स्मार्ट (२० लाख) कम्पनीले ४ करोड ३० लाख लाइन टेलिफोनवितरण गरेका छन्। टेलिफोन घनत्व १३९.८६ र इन्टरनेट घनत्व ११६.९ प्रतिशत पुुगेको छ।

६३८ स्थानीय पालिकाहरुमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुुगेको छ। ६५० भन्दा बढी एफ एम र ११७ टेलिभिजन प्रसारण अनुमतिमा छन्। हजारौ डिजिटल पत्रिका प्रकाशन भैरहेका छन्। मुलुक डिजिटल युुगमा प्रवेश गरी सूचना, सामाजिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय भावना विकास र सशक्तीकरणमा सहयोग भएको छ। यसले सामाजिक समावेशिता र पूँजी निर्माणमा पनि योगदान गरको छ।

(ग) मानव संसाधन क्षेत्र : राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने गरी मानवीय सीप तथा क्षमताको निर्माण गरेर समृद्धिलाई बलियो आधार दिन सकिन्छ। भनिन्छ विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षा हो।

शिक्षा मानव पूजी निर्माणको आधार हो। पश्चिमी चिन्तक प्लेटो तथा आरस्तु र पूर्वी चिन्तक चाणक्य र विदूर सवै नै शिक्षालाई वैयक्तिक प्राज्ञ र क्षमता विकासको आधार मान्दै आएका छन्। यस शताव्दीका चिन्तक युुभल नोह हरारी तीव्र परिवर्तनशील विश्वमा शिक्षाले चार प्रकारको क्षमता निर्माण गर्ने मान्यता राख्दछन्।

पहिलो, समीक्षात्मक क्षमता, दोस्रो, सञ्चार क्षमता, तेस्रो, सहकार्य सीप र चौथो, उत्पादन सिर्जनशीलता। यी चार प्रकारका क्षमता नै समृद्धिका उर्जा हुन्। आर्थिक विकासका लागि चाहिने प्राकृतिक स्रोत, मानव साधन र पूजी र प्रविधिमध्ये मानव साधन मात्र सजीव तत्व हो, अन्य साधनलाई गतिशील बनाउने काम यसैले गर्दछ।

त्यसैले आजभोलि यसलाई मानव पूँजी भनिन्छ। राष्ट्रिय तथा साङ्गठनिक तहमा मानव साधनको योजना तथा उपयोगको उपयुक्त प्रणालीले मानव पूजी निर्माण गर्न सकिन्छ। मानव पूजी निर्माण तथा सम्वद्र्धनमा शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा सीप प्रदायक संस्थाहरुको भूमिका रहन्छ।

नेपालको शैक्षिक संरचना र आँकडाले केही उत्सहवद्र्धक नतिजा देखाइरहेको छ। प्राथमिक तहमा भर्ना दर ९६.९ प्रतिशत पुुगेको छ। भर्नामा लैङ्गिक समता सूचकाङ्क १.०१ प्राप्त भएको छ। विद्यालयमा रहने अपेक्षित अवधि १२.८ बर्ष र आधारभूत तहको टिकाउ अवधि ८५.१ प्रतिशत पुगेको छ।

यी शैक्षिक उपलव्धि हासिल हुनुका पछि शैक्षिक संस्थाहरुको उल्लेख्य उपस्थिति हो। हाल ३४,३६८ विद्यालय, यत्तिकै संख्यामा प्रारम्भिक बाल विकास सञ्चालनमा छन्। सीप शिक्षाका लागि ११३१ प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय विभिन्न टे«डमा सञ्चालनमा छन्।

उच्च शिक्षामा ११ विश्वविद्यालय मातहत आङ्गिक (१५२), सामुदायिक (५३६) तथा निजी (७४९) गरी १४३७ क्याम्पसहरु, ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु सञ्चालनमा छन्। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा उहीको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजहरु ८६ छन्। करिव ८२ लाख विद्यार्थीहरु पठन कार्यमा संलग्न छन्। सार्वजनिक तथा निजी तौरबाट हुने खर्चको सवैभन्दा ठूलो अंश शैक्षिक क्षेत्रमा छ।

समृद्धिका सापेक्षमा हेर्दा शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट उत्पदित जनशक्तिले राष्ट्रिय विकासमा कतिको योगदान गर्‍यो, सामाजिक तथा बैयक्तिक उद्देश्य पूरा गर्न सक्षम भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस आधारबाट हेर्दा सङ्ख्यात्मक उपलव्धि र संरचना विस्तारले उपयुक्त उत्तर दिन सक्दैनन्।

संविधानको धारा ५१ (ज) ले वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमुलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न राज्यलाई निर्देश गरेके छ। विभिन्न समयमा गठन भएका शिक्षा आयोगका प्रतिवेदन, संवैधानिक आशय र नीति एवम् आवधिक योजनाका आधारमा ‘गुणस्तरीय शिक्षामा समान

अवसर : सभ्य, समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार’ शिक्षा विकासको ध्येय हो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७५ ले ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्तिः सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’ लाई जोड दिएको र प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमदेखि उच्च शिक्षा प्रदायक निकायहरु शैक्षिक उद्देश्य पूरा गर्न क्रियाशील छन्। तर सिकाइ उपलव्धि स्तर निकै कमजोर छ। प्रतिस्पर्धा क्षमता मात्र कमजोर होइन, उत्तिर्णांक दर पनि न्यून छ। सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्ने (७६प्रतिशत) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उत्तिर्ण दर २९ प्रतिशत मात्र छ।

चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक गरेकाहरुमध्ये गत बर्षको मेडिकल काउन्सिल परीक्षामा ४६ प्रतिशतले मात्र अभ्यासका लागि इजाजत प्राप्त गरे। विश्वविद्यायलबाट उपाधि पाएका व्यक्तिहरु स्व-रोजगारीमा लाग्न सकेका छैनन्। शिक्षा, श्रम र सीप एकअर्कामा छुट्टिएकोले समृद्धि पाखा परेको छ।

शिक्षाका व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय तहका उद्देश्य पूरा भएका छ्रैनन्। शिक्षाले बेरोजगारहरुको भीड सिर्जना गरेको छ। आफ्नै लागि भार हुने शिक्षाले समृद्धिलाई धेरै सघाउन सक्ने अवस्था पनि छैन।

(घ) वातावरणीय क्षेत्र :  विकास र समृद्धिमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र वातावरणीय सन्तुलनले महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ। नेपालका प्राकृतिक स्रोत बन, भूमि, खानी तथा जलस्रोतको उपलव्धताले समृद्धिका संभावना देखाउछ। नेपालले प्राकृतिक स्रोतहरु अधिकांश भर्जिन छन्।

उपयोगमा ल्याउन सके आर्थिक विकासको फड्को मार्न सकिन्छ। कूल क्षेत्रफल १४७५१६ वर्ग कि मी मध्ये ९२.९४ प्रतिशत भूभागको २८.७५ प्रतिशत खेतीयोग्य छ, तर खेतीयोग्य जमिनको एकतिहाई बाँझो छ। ४४.७४ प्रतिशत बन भएपनि आर्थिक उपार्जनमा बनलाई ल्याउन सकिएको छैन।

बनको संरक्षणका अभावमा जैविक विविधता विनास हुँदैछ। नेपालमा रहेका ११८ पारिस्थितिक प्रणालीमध्ये ८० बन क्षेत्रमा छन्। करिव ६ हजार हिमनदीबाट उर्जा, जलाधार संरक्षण, सिचाइ, मनोरञ्ज, खानेपानी लगायत बहुपक्षीय उपयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो तर बार्षिक २ खर्व २४ अर्व ३१ करोड घन मिटर पानी त्यत्तिकै वगेर गएको छ। एक्काइसौ शताव्दीमा पनि बहुमूल्य पानीको बहुपक्षीय उपयोग गर्न सकिएको छैन।

नेपालको भूूगर्भमा के कस्ता सम्पदा छन् भनेर पहिचान नै भएको छैन। तर सामान्य खनिज देखि बहुमूल्य युरेनियमसम्मको उपलव्धता रहेको अनुमान गरिएको छ। खानी विभागले ६३ प्रकारका खनिजको पहिचान गरेको छ।

भूमिबाट खाद्य सुरक्षा, बनबाट प्राकृतिक सन्तुलन र जलवायुवित्त, पानीबाट उर्जा व्यापार र खानीबाट आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरी रोजगारी सिर्जना गरी राष्टिय समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनुु पर्ने आवस्था छ। तर भूमिमा रहेको राजनीति, जलस्रोतमा देखिने उग्रराष्ट्रियता, बन तथा खानीमा रहेको प्राविधिक तदर्थपनले संभावना उपयोगमा बाधा पुगेको छ।

प्राकृतिक साधनको अनुपयोग मात्र होइन, सीमित क्षेत्रमा उग्रदोहन पनि भैरहेको छ। ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवाजस्ता प्राकृतिक साधनको उत्खननमा अर्थराजनीतिक चाख देखिदैछ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरु यसलाई सजिलो आय स्रोतका रुपमा लिइरहेका छन्, उत्खनन्कर्ताहरु एकदमै कम लगानीमा सजिलो नाफा आर्जन (१३०० प्रतिशतसम्म) का अर्थमा लिइरहेका छन्।

सतहमा देखिए भन्दा अन्य गर्भित कारणले पनि उत्खनन व्यवसाय अनियन्त्रित भएको छ। यसले राजनीति, स्थानीय युवा, कर्मचारी र नीति निर्मातासम्मको सुुदृढ माखेसाङ्गलो कायम गरेको छ। गत आर्थिक बर्षको बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १९९ मा चुरे क्षेत्रका ढुुङ्गा, गिटी उत्खनन गरी भारत निर्यात गर्ने नीति नै घोषणा गरिएको थियो (जसलाई समुदाय र प्रदेश सरकारको विरोध र सम्मानित अदालतको आदेबाट कार्यान्वयन गरिएन)। भविष्यपर्यन्त सवै प्रकारका मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने आधार वातावरण हो तर यसमाथि संवेदनशीलता नदेखाएकोले ‘गुड फर बजेट’ भएपनि ‘व्याडफर इकोनोमी’ भएको छ, तत्कालको फाइदाले दीर्घकालीन लागत थपिएको छ।

यसका देखिने प्रतिकूल असरहरुमा (क) प्राकृतिक अवस्थितिलाई खलबल्याएको छ, (ख) बन, बनस्पतिमा क्षति पु¥याएको छ, (ग) जलाधार विनास गर्दैछ, (घ) पारिस्थितिक प्रणाली विगार्दैछ, जैविक विविधता विनास गर्दैछ, (ङ) भूस्खलन, पहिरो, सुख्खा, बाढी जस्ता प्रकोपहरु बढाएको छ, (च) जमीनको उर्वरत्व सिध्याउँदै लगेको छ, (छ) प्राकृतिक स्वच्छता र सौन्दर्यमाथि धावा बोलेको छ र (झ) सामाजिक दुस्कृति बढाएको छ। सजिलो सोचबाट सीमित स्रोतको उग्रदोहन नियमन नगरिए यसले दर्घकालीन रुपमा समृद्धिमाथि चुनौती दिइनै रहेन छ। ‘गुड इकोलोजी फर गुड इकोनोमी’ को साझा सोच बनाउनुुको विकल्प छैन।

सुशासन र समृद्धिको सम्बन्ध

सुशासन र समृद्धि छुट्टै विषय नभै परिपुरक छन्। समृद्धिका लागि स्रोत साधन तथा शक्तिको व्यवस्थित अभ्यास चाहिन्छ, भूमिका निर्वाहकर्ताहरुमा व्यावसाकिय दक्षता, सदाचारिता र जवादेहिता चाहिन्छ।

सुशासन शक्ति, साधन, स्रोत र क्षमताको अभ्यासलाई व्यवस्थित गराई राष्ट्रिय अभिष्ट प्राप्तिको आधार दिन्छ। सुशासनलाई नागरिक अगुवा डा.देवेन्द्रराज पाण्डेले शक्ति र साधनको न्यायपूर्ण अभ्यास (Good governance means focusing on the organizations purpose and outcome foe citizen ans service users) भनी संक्षिप्त रुपमा अथ्र्याएका छन्।

सुशासनको पहिलो प्रयोग विकासका सन्दर्भमा भएको थियो। यो शव्द शासन र कर्मचारीतन्त्रबाट वाक्क भएका सर्वसाधारणलाई विकास व्यवस्थापन (Good governance means effectively in clearly defined function and roles) लाई प्रभावबारी बनाउन १९७९ तिर प्रयोगमा ल्याइएको थियो।

यसले लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक, सेवा प्रक्रियालाई सेवामैत्री, व्यवास्थपनलाई नतिजामूलक र कार्यआचरणलाई नैतिक बनाउने आग्रह राख्दछ। नव्वेको दशकबाट यसलाई शासकीय व्यवस्था सुधार रणनीति औजारका रुपमा लिन थालिएको छ। सुशासनलाई यी आधारमा हेर्न सकिन्छ :

-राजनैतिक दृष्टिकोणमा सुशासन सहभागिता र बैधानिकता हो।

– प्राविधिक-ब्यबस्थापकीय दृष्टिकोणमा साधनको अत्युत्तम बिनियोजनबाट अपेक्षित नतीजा प्राप्तीको आशय यसले राख्दछ।

-नैतिक पक्षबाट यसले मानवीय मूल्य मान्यता र सदाचारमा जोड दिन्छ र शासक र शासितवीच सहज सम्बन्ध असल बनाउँछ।

-सामाजिक पक्षबाट हेर्दा यसले समग्र सामाजिक क्रियाकलापको बैध, नैतिक र भरपर्दो बनाउँछ।

-समग्रमा सुशासन शासकीय अवसरको निर्माण र वितरणको समन्यायिक प्रक्रिया हो, जसले विकास र समृद्धिको मार्ग निरन्तर सतत बनाउँछ।

बेलायतको सार्वजनिक सेवामा सुशासन सम्बन्धी स्वतन्त्र आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका अर्थमा सुशासनलाई लिएको छ। राज्य र यसका संयन्त्रको प्रमुख काम नै सेवा प्रभावकारिता विस्तार भएकाले त्यसो भनिएको हो। आयोगले यी छ टा आयामबाट सुशासनलाई हेरेको छ ः

– सुशासन भनेको नागरिक सेवाको लागि सङ्गठनलाई उद्देश्यकेन्द्रीत र नतिजामुखी बनाउनु हो (Good governace means promoting values for the whole organization and demonstrationg the values of good governance through behaviours)

– सुशासन भनेको परिभाषित जिम्मेवारी र कार्यभूमिका प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नु हो (Good governace means promoting values for the whole organization and demonstrationg the values of good governance through behaviours)

– सुशासन भनेको उत्कृष्ठ व्यवहार मार्फत साङ्गठनिक मूल्य प्रवद्र्धन हो (Good governance means taking informed and transparent deciosion and managing risk)

– सुशासन भनेको तथ्यपरक, स्तरीय र पारदर्शी निर्णय र जोखिम व्यवस्थापन हो (न्ययम नयखभचलबलअभ mभबलक तबपष्लन ष्लायचmभम बलम तचबलकउबचभलत मभअष्यकष्यल बलम mबलबनष्लन चष्कप)

-सुशासन भनेको सरकारी संयन्त्रको सक्षमता र दक्षता विकास हो (Good governance means developing capacity and capability of the governing body to be effective)

– सुशासन भनेको सरकोकारवालाको संलग्नता र वास्तविक जवाफदेहिता हो (Good governance means engaging stakeholders and making accountable real)

क्यानाडाको सुशासन अध्ययन केन्द्रले (क) बैधता र आवाज, (ख) दिशावोध, (ग) कार्यउपलव्धि, (घ) जवाफदेहिता र (ङ) स्वच्छतालाई सुशासनका सैद्धान्तिक आधार मानेको छ। राष्ट्रसंघीय बिकास कार्यक्रम अनुसार सुशासनका प्रमुख तत्वहरुमा (१) राजनैतिक उत्तरदायित्व र बैधानिकता, (२) प्रशासकीय जवाफदेहीता, (३) सूचना र अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता, (४) निस्पक्ष र भरपर्दो न्याय प्रणाली, (५) दक्ष र प्रभावकारी सार्वजनिक क्षेत्र ब्यवस्थापनलाई लिएको छ। नेपालको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले यसलाई सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने विधिको रुपमा लिएको छ। प्रशासनिक कार्यसञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने यी आधारलाई नै सुशासनको आधार मानेको छ :

– राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित,

– समन्याय र समावेशीकरण,

– कानूनको शासन,

– मानव अधिकारको प्रत्याभूति,

– पारदर्शिता, बस्तुुनिष्ठता, जवाफदृहिता तथा इमान्दारिता,

– आर्थिक अनुशासन एवम् भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,

– प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,

प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहूच,

जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग।

सुशासन ऐनको प्रावधान सङ्कुचित छ। यसले सार्वजनिक जिम्मेवारीका सबै क्षेत्रलाई लिएको छैन, केवल प्रशासनिक कार्यसञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा मात्र केन्द्रित छ। जस्तो कि स्रोत साधन विनियोजन राजनैतिक विषय हो, नीतिलाई न्यायपूर्ण बनाउने काम राजनीतिको हो, राज्यसञ्चालनका कामहरु न्यायिक र बस्तुनिष्ठ बनाउने काम राजनीतिको हो।

त्यस्तै ऐनले सामुदायिक क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्र, राज्यका विशिष्ट संरचनाहरु र संवैधानिक निकायहरुलाई समेटेको छैन, राजनैतिक कार्यकारीको दायित्वहरु पनि समेटेको छैन। सुशासनका धेरै पक्षमध्ये एक पक्षमात्र समेटिएको छ।

सुशसानको प्राविधिक र कानूनी पक्षभन्दा नैतिक पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ। प्राविधिक तथा कानुूनी पक्ष निगरानीका दायरामा ल्याउन सकिन्छ, तर आचारण र नैतिक व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न असजिलो पर्दछ। त्यसैले आजभोलि नैतिक नीति, नैतिक नेता, नैतिक प्रशासन र नैतिक संस्थाले बढी महत्व पाएका छन्, किनकी समाजमा यसैको खाँचो छ।

जहाँसम्म समृद्धिको सवाल छ, सुशासनले समृद्धिको मार्गलाई स्पष्ट र सहज पार्दछ। प्रक्रियाको पारदर्शिता, संस्थागत सवलता, व्यावसायिक कर्मचारी, वस्तुुनिष्ठ नीतिले मात्र समृद्धि दिदैन, न सुशासन ऐनले भनेझै प्रशासनिक कार्यसञ्चालनका विधिले मात्र समृद्धि सम्भव बनाउँछ।

समृद्धिका लागि यी कारकले कार्यमूलक आधार दिन्छ। सुशासनको जगमा आर्थिक बृद्धि सम्भब हुन्छ। आर्थिक सामाजिक कर्ताहरु सुशासनले दिएको सुरक्षित वातावरणमा आफ्ना संभावना र क्षमताको प्रयोग गर्छन्, लगानी, उत्पादन, रोजागरी, वितरण प्रक्रिया गतिशील हुन थाल्दछ।

त्यसैले सुशासनले समृद्धिका स्तम्भलाई दरिलो बनाउँछ, समृद्धिले पनि सुशासनलाई संस्थागत गर्दछ। अफ्रिकन सुशासन प्रतिवेदन, २०२१ ले समृद्धिका लागि सुशासनलाई शर्तका रुपमा लिएको छ।

यसका अनुुसार सवल संस्था, क्रियाशील सरकार, प्रतिस्पर्धी र मूल्यमा आधारित प्रशासन र तथ्यपरक नीतिको जोड सुशासन हो, त्यो नै समृद्धिको पनि आधार हो। सुशासनले समृद्धिलाई कसरी साथसाथै लैजान्छ भन्ने देङकालीन (१९७८ को दशकको) चीन, लीकालीन (१९६५ को दशकको) सिंगापुर, महाथीरकालीन मलेशियाबाट पनि पुष्टि हन्छ।

समृद्धि र सुशासनको अवस्था

सुशासन अर्थमा मात्र होइन अनुुभूतिबाट पनि वोध गर्नुपर्ने हुन्छ। समृद्धि पनि आँकडामा मात्र नभै अनुुभूतिमा देखिने गर्दछ। सुशासन र समृद्धि साथै देखिन्छन्, साथै अनुभूत गरिन्छ। सुशासन र समृद्धि सामूहिक सूचक (Composit value) मा देखिन्छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सर्वेक्षण र सर्वसाधारणको अनुभूतिका आधारमा धेरैजसो सूचकहरु निराशाप्रद छन्।

जस्तो कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलको २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको सीपीआइ स्कोर १०० मा ३३ मात्र छ, १८० सीपीआइ र्‍यांक ११७ छ। ग्लोवल इन्टीग्रिटी इन्डेक्समा नेपालले ६० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाएको छ, मानव विकास सूचकांकमा सीमान्त सुधार भै ०.६०२ अंकसाथ मध्यस्थ सूचीमा पुगेको छ।

शासकीय सूचकांक सबै सूचकहरु ५० प्रतिशतभन्दा कम छन् (आवाज र उत्तरदायित्वमा ४२.०३, राजनीतिक स्थीरतामा ४१.५१, सरकारको प्रभावकारितामा १५.८७, नियमन गुणस्तरमा २४.५२, विधिको शासनमा ३४.१३ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा २९.८१ छ)। त्यस्तै लेगातम समृद्धि सूचकमा नेपाल ११४ औ स्थानमा छ, १६७ मुलुकमा नेपालको स्थान ८८ औं छ।

शासकीय कुशलतामा नेपाल नेपालको स्तर ५८.६ छ। केही सूचकांकमा सीमान्त सुधार छ (लेगातम, मनव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य) भने केही सन् २०२० भन्दा कमजोर (सरकारको प्रभावकारिता) पनि देखिएका छन्। सीमान्त सुधार भएको मानव विकासमा पनि असमानता समायोजित सूचकांक भने सुधारमा छैन।

सन् २०१६मा काठामाडौंको मानव विकास सूचकांक ०.६३२ हुँदा बाजुराको ०.३६४ थियो। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुुसार बाग्मती प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.६६१ छ भने मधेश प्रदेशको ०.५१० छ।

लैंगिक विकास सूचकांकमा नेपालको औसत स्तर ०.८८६ भएकोमा बाग्मती प्रदेशको ०.९२९ र मधेश प्रदेशको ०.७८६ छ। लैङ्गिक असमानता सूचकांकमा नेपालको औसत ०.४७९ छ, सबैभन्द उच्च लैङ्गिक असमानता कर्णालीमा ०.५८८ र कम असमानता वाग्मतीमा ०.४५७ छ।

समृद्धिको स्तरसंग गरिबीको विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। गरिबी बहुसूचकांक्षामा १७.४ प्रतिशत नेपाली गरिब छन् तर यो सूचकांक बाग्मतीमा ७ र कर्णालीमा ३९.५ प्रतिशत छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप, उद्योग र अवसरको उपलव्धतामा भौगोलिक, जातीय-वर्गीय र प्रादेशिक असमानता देखिन्छ।

त्यस्तै इन्टरनेशल बजेट पार्टनरसीप, एकाउन्टीविलिटी वाच, प्रोपव्लिक, फ्रिडम फोरमजस्ता नागरिक समाजका प्रतिवेदनहरुले सार्वजनिक स्रोत साधन र सेवा वितरणमा केही संवदेशनशील विषयबस्तुहरु उठाएका छन्।

समृद्धि र सुशासनका चुनौती

संविधानले सवल तथा समृद्ध र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अभिष्ट राखेको छ। पन्ध्रौ योजनाले विक्रमको अर्को शताव्दी प्रवेशमा समृद्ध ‘नेपाल सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुरा उद्घोष गरेको छ। दीर्घकालीन लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र्यि गौरव तथा रुपान्तरणकारी योजना, क्षेत्रगत रणनीतिक कार्यक्रमहरु जारी गरिएका छन्।

यी लक्ष्यहरु त्यत्तिकै प्राप्त हुँदैन, राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि तहगत सरकारहरु, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सक्रियता आवश्यक छ। तर समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा केही गम्भीर चुनौतीहरु छन्, जसलाई साङ्केतिक रुपमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ :

-अवास्तविक नीति निर्माणले लक्ष्य प्राप्तिको वातावरण विथोल्दै आएको छ। संविधानले राज्यका उद्देश्य र ती उद्देश्य प्राप्त गर्न लिनुपर्ने नीति क्षेत्रको पहिचान गरेको छ। तर नेपालमा राष्ट्रिय नीतिले व्यावहारिक र नैतिक आधारहरु गुमाउने गरेको छ। नीति तथ्यमा आधारित नभै विचारप्रेरित छन्।

नीतिसूची तय, समस्या समाधानका विकल्प चयन, परिणामको आँकलन र नतिजा प्रतिवेदनमा नीतिका मूल्य मानक अवलम्वन गरिएका छैनन्। नीति विश्लेषणमा सदचार, सक्षमता, ग्रणशीलता, आदरभाव र सरोकारका पक्षहरु छायाँमा छन्।

-निर्मित नीतिका लाभहरु हडप्ने प्रवृत्तिले नीति अवसरहरु लक्ष्यित वर्गसम्म पुुगेका छैनन्। जस्तो कि राज्यका संरचनाहरुमा समावेशिताका लागि लिइएका नीतिहरुमा खास वर्ग र जातको बर्चस्व रहँदै आएको छ, एउटै व्यक्तिले वारम्वार अवसरहरु हडप्दै आएको छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आरक्षणका प्रावधान ‘तरमारा’ वर्गमा केन्द्रित भएको औल्याएको छ, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षणको लाभ उपयोग १६ थरले मात्र गरेको उल्लेख गरेको छ। आरक्षित नुहुनुपर्ने वर्ग-व्यक्तिले आफू आरक्षित अवसर उपयोगमा कत्ति पनि प्रायश्चितवोध गरेको छैन। अवसर लिनकै लागि वास्तविकतालाई ढाँट्ने गरिएको छ।

– विकासलाई समन्यायिक र समावेशी बनाउन राष्ट्रिय स्रोत साधनको विनियोजनमा खास आधार लिनुपर्ने हुन्छ। सन्तुलित विकासले तीसको दशकबाट र समावेशी विकासले पचासको दशकबाट अवधारणागत कार्यसूची पाए पनि ती औचारिक छन्।

प्रभावशाली व्यक्ति भएका जिल्ला, चुनाव क्षेत्र र स्थानमा राष्ट्रिय साधनस्रोतको विनियोजन बढ्दै गएको छ र दुुर्गम र विपन्न स्थानहरु विकासका दृष्टिमा छायाँमा पर्दै आएका छन्। सीमित विनियोजन पनि कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरका गरी नीति प्रभावीका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिँदै आएको छ।

राष्ट्रिय स्रोत विनियोजनका आधार नभएकाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीभन्दा टावर, प्रतिष्ठान, पार्क जस्ता अनुपात्पादक कार्यमा खर्च भएको छ। मुद्राको मूल्यप्रति संवेदनशीलता देखिएको छैन।

-सार्वजनिक सेवा वितरण, न्याय निरुपण र आधारभूत नागरिक कल्याणका अनुभूत तहमा भएका छैनन्, भएका काम पनि समयमा भएका छैनन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आवाज र निर्गमन प्रणाली (voice & exit system) को पालना भएको छैन। कारणत सेवा वितरणका गेट, क्यू र काउण्टरमा सेवाग्राही जनताको प्राथमिकताले स्थान पाएको छैन। सेवाग्राहीप्रति सेवाप्रदाताको व्यवहारले कार्यालहरु सेवास्थल बन्न सकेका छैनन्।

– सरकारबाट भएका निर्णयहरु खास वर्ग र संस्थालाई लक्ष्यित हुँदै गएकाले आम लगानीकर्ता, उद्यमी र व्यवसायीहरुमा नकारात्मक भावना विकास भएको छ। जस्तो कि सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरु उपलव्ध गराउने, लिज व्यवस्थापनमा दिने, सरकारी सम्पत्ति र साधन प्रयोग गर्न इजाजत दिने विषयहरु न्यायिक निर्णय सिद्धान्तबाट टाढा भएका छन्। सार्वजनिक संस्थाहरु न्याय र नैतिकताका कर्ता कसरी बनाउने भन्ने गम्भीर चुनौती छ।

-निजी क्षेत्र दीर्घकालीन राष्टिय हितका क्षेधमा लगानी गर्न लजाइरहेको छ। धेरैजसो लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुँदै गएकाले उत्पादनशील रोजगारीमा लगानी कसरी प्रवाहित बनाउने भन्ने चुनौती देखिएको छ। लगानीको वातावरण निर्माण भएको छैन। ठूला उद्यमी र साना व्यवसायीबीच सहकार्यको अभाव छ।

औद्योगिक, व्यावसायिक घरानाहरुको क्षमता विकास र कर्पोरेट संस्कृति विकासको न्यूनस्तरका कारण बाह्य लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। लगानी व्यवसायमा रणनीतिक साझेदारी भएमा नेपाली उत्पादनले विश्वव्यापी बजार पाउने थियो, अर्थतन्त्रको आवद्धीकरण सहज हुने थियो।

– सहकारी क्षेत्रले जनजीवनमा प्रभाव विस्तार गरिसकेको छ। करिव ३० हजार संस्थामा ७३ लाखजति सदस्य भएको समाजको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक-सामाजिक सञ्जालले मर्यादित व्यवसाय गरेर सदस्यहित विस्तार गर्न सकेको छैन, साझा बन्धन् तोडिकएको छ।

विशेषतः शहर बजारका ठूला वित्तीय सहकारीहरु सहकारीका आधारमूल्य र सिद्धान्तबाट विषयान्तर हुँदै गएका छन्। शहर बजारका ठूला कारोवार गर्ने सहकारीलाई कसरी नियमन गरी मर्यादित बनाउने र मोफसलका सहकारीलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने चुनौती छ।

– भ्रष्टाचार समृद्धिको ठूलो तगारो हो। एकविन्दूले भष्टाचार बढ्दा कूल गार्हस्थउत्पादनको २.७ प्रतिशत राजस्व घट्छ, १ प्रतिशत भ्रष्टाचार बढेमा वैदेशिक लगानी ११ प्रतिशत घट्छ, २ प्रतिशत भ्रष्टाचार घटाउन सके कूल गार्हस्थ उत्पादनको ०.५ लगानी बढ्छ, भष्टाचारले प्रणालीको अनुमानयोग्यता घटाउँछ र भ्रष्टाचारको सवैभन्दा बढी भार गरिबले व्यहोर्छ भन्ने एशियाली विकास बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त भएको भष्टाचार जनस्तरसम्म पुगेको छ। सार्वजनिक जीवनमा सदाचार कसरी कायम गर्ने भन्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ।

-नेपालको समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी क्षेत्र पहिचान भएको छैन। कुन क्षेत्रको प्राथमिकतामा नेपाली अर्थतन्त्र समृद्ध हुन्छ, रोजगारी विस्तार हुन्छ, अर्थतन्त्रलाई गुणक प्रभाव पार्छ भन्ने निर्धारण भएको छैन। परिणामतः सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानी छरिएको छ।

धेरै प्राथमिकतामा जानु भनेको प्राथमिकीकरण नै नहुनुहो। सामान्य दृष्टिकोणमा कृषि, उर्जा र पर्यटन नेपालको समृद्धिका नेतृत्वदायी क्षेत्र हुन्, जसलाई अघि बढाउने प्राथमिकतापूर्ण दृष्टिकोण चाहिन्छ।

कृषिले विग्रदो खाद्य वासलातलाई सन्तुलित बनाइ खाद्य सुरक्षा दिन्छ, उर्जा आफैमा रणनीतिक आर्थिक महत्व राख्ने क्षेत्र भएकाले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन सक्छ र पर्यटन संभावनाको उपयोगले समृद्धिलाई दिगो बनाउँछ। तर नीति व्यवहार यसअनुरुप नभएको स्पष्ट छ।

-नेपाल छिट्टै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। स्तरोन्नति आफैमा राम्रो हो तर यसका लागि चाहिने आधार प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय सूचक कमजोर (११२७ अमेरिकी डलर) छ, मानव संसाधन सूचक (७५) र आर्थिक जोखिम सूचक (२४.६) का आधारमा स्तरोन्नति हुने स्थिति छ।

पहिलो कुरा आय सूचक विग्रन गएमा अरु सूचक स्वतः तल झर्ने संभावना रहन्छ। प्राकृतिक विपद, राजनैतिक सङ्क्रमण र छिमेकीहरुको सम्बन्धमा आउने उतारचढाव एवम् बाह्य अर्थतन्त्रको धक्का प्रशोचन क्षमताका न्यून हुुँदा सार्थक स्तरोन्नति कसरी भन्ने प्रश्न देखिन्छ।

अर्को, विकासशील देशमा पुग्नुमात्र समृद्धिको आधार होइन, त्यसपछि पनि समृद्धिका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्थक स्तरोन्नति नहुँदा विकासशील मुलुकका हैसियतले उपयोग गरिएका चार प्रकारका सुविधाहरु

(क) व्यापार सहुलियत (ड्युटी फ्रि कोटा, २३ मुलुकले वार्ताका आधारमा दिएका सुविधा, every things but arm, ९९ प्रतिशतसम्मको भन्सार सहुलियत),

(ख) विकास सहायता (विकसित मुलुकले आफ्नो आयको ०.२० प्रतिशतसम्म दिने इम्ब् अनुदन, सहायताको राष्ट्रिय बजेटमा आवद्धता, शर्तरहित सहयोग राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणालीको उपयोग, जलवायुवित्त प्राप्तिका लागि सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण आदि),

(ग) लगानी, प्रविधि र विप्रेषण (प्रविधि, लगानी, बौद्धिक सम्पत्ति आदि) र

(घ) अन्य सुविधा (छात्रवृत्ति, शान्तिसेना, EIF, UNCDF, UNDAF, UN Agency मार्फत परिचालन हुने सहयोगको LDC ले पाउने ६० प्रतिशत आदि) बाट नेपाल बञ्चित हुने स्थिति रहन्छ।

साथै नेपालले प्राप्त गर्ने ऋणहरु कुन मुद्रासंग आवद्ध गर्ने भन्ने तयारी पनि गरिएको छैन। तर समृद्धिका लागि व्यापक लगानीको आवश्यकता छ। उत्पादनशील रुपान्तरणका लागि मानव क्षमता विकास, समुुत्थानशीलता, आर्थिक नीति पुनसंरचना र संस्थागत सवलीकरण कसरी गर्ने ? यस विषयमा ध्यान दिइएको छैन।

प्रमुख नीतिशिल्पी राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यमूलक अध्ययनको खाँचो छ तर यी संस्थाहरु कर्मचारीतन्त्रीय सोचबाट सञ्चालित छन्।

-अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संघीय प्रणाली लागू भएपछि तहगत सरकार समृद्धिको मुद्दामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणमा छैनन्। संघीयताले आर्थिक रुपान्तरणको विषयलाई कार्यसूचीमा राखिसकेको छैन।

संघीयता सेवा र समृद्धिको साधन हो, लोकतन्त्र वितरणका संचना हुन्, लोकतन्त्र भनेको नागरिक अवसरको निर्माण हो भन्ने भएको छैन। स्थानीय आर्थिक संरचना निर्माण र संस्थानीकरणबाट संघीताको आर्थिक आधार पूरा हुन्छ। तर राजनैतिक तहबाट आर्थिक पक्ष भुलिएको छ, केवल राजनैतिक, वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई महत्व दिइएको छ।

-सामाजिक मूल्य संस्कृति नकारात्मक बन्दै गएको छ। लामो समयसम्म विकास र समृद्धि सपना पूरा नभएको, त्यसतर्फको गति साह्रै सुस्त भएकोले ह्रासोन्मुख मूल्यसंस्कृतिलाई सकारात्मक सोचसंकारमा बदल्ने काम निकै चुनौतीप्रद छ।

बेथिती, संस्कारहीनताले यति बढावा पाएको छ कि औकता अनुसार सवैले गलत फायदा लिन थालेको छन्। सर्वाजनिक बौद्धिक, नागरिक अभियान्ता र सोसल आइकनहरुले समृद्धि संस्कृतिका लागि एकपटक सामाजिक आन्दोलन नै चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ।

-शासकीय क्रियाकलापमा रहने बिभिन्न स्वार्थहरुको गठबन्धन (coalition of interest) ले राष्ट्रिय स्वार्थ पाखा परेको छ। राज्यका विशिष्ट संरचना र अंगहरु यसैका कारण वैधता गुमाउँदै गएका छन्।

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा स्वार्थ त्यागको सिद्धान्त लागू छैन। महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिदा क्षमता र उच्च नैतिक चरित्र होरिएको छैन। परिणामतः संस्थाहरु वैधता र नैतिकतामा खोक्रा बन्दै गएका छन्। यसले समाजलाई दूरगामी प्रभाव पार्दैछ।

-राज्य प्रणाली निकै नरम छ। कानून निर्माणमा विवेकशीलता तर कार्यान्वनमा कठोरतामा आधारित विवेकशील कठोरताको सिद्धान्त राज्यले लिन सकेको छैन, विधि र मान्यतालाई कडाइकासाथ लागू गरिएको छैन। विधि मिच्नका लागि सक्नेहरु प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

स्थापित कानून, मान्यता र विधि नसक्नेका लागि हुन कि भन्ने देखिएको छ, प्रभावशालीहरु कानून र अनुशासन आफ्ना लागि नभएको बोध गरिरहेका छन्। परिणामतः जसले, जहाँ, जे गरे पनि भैहाल्छ भन्ने प्रवृत्ति निर्माण छ। यसले राज्य प्रणालीमाथि जनविश्वास गिराउदै लगेको छ।

निष्कर्ष

समृद्धि र सुशासन नेपालीहरुको युुगौदेखिको सपना हो। यसलाई प्राप्त गर्ने काम सिद्धान्त र सूत्र जस्ता सजिला छैनन्। तर एक पटक समृद्धिको यात्रामा समाहित भसकेपछि भने अरु सफलताको सजिलो बनाउदै लौजान्छ। समृद्धि र सुशासनको पहिलो पात्र सरकार हो।

शासकीय सुधार र सार्वजनिक व्यवस्थापन सरकारको काम हो। ओइसिडीका मुलुकहरुको अध्ययनबाट सरकारको सवल नेतृत्वमा मात्र समृद्धि प्राप्त भएको देखिन्छ। उनिहरुले राम्रा नीति सामथ्र्य देखाए, डेलिभरी दिए र सरकारलाई कार्यमूलक तर छरितो बनाए, समृद्धिको निर्माण र वितरण दुवैमा ध्यान दिए।

तत्कालको प्रियताका सट्टा दीर्घकालीन बृद्धिलाई कार्यसूची बनाए। समृद्धिको दिगोपनका लागि नयाँ शासकीय सोच (न्यू गभर्नमेन्टाविलीटी) मा लागि परे। समृद्धिका लागि संस्था निर्माण (institution bulidng) गर्न नसकेर नै नेपालजस्ता मुलुकहरु प्रचुर संभावनामा पनि पछि पर्दै आएका छन्।

दोस्रो पात्र, सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिक सदचारिता साथ स्वयम्प्ररित आक्रामकता चाहिन्छ। त्यसपछि क्रियाशील निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र र कत्र्तव्यमुखी नागरिक चाहिन्छ।