काठमाडौं। मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूको हक, अधिकार र सम्मानको निम्ति विगत डेढ दशकदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेकी छन् सिर्जना पुन। ‘महिलाका लागि महिला मञ्च नेपाल’को संस्थापक अध्यक्ष पुन हाल कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत छिन्।

२०६४ सालमा स्थापना भएको महिला मञ्च नेपालले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरूलाई संगठित गर्दै, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शोषण र दमनविरुद्ध आवाज उठाउने अभियान चलाउँदै आएको छ।

संस्थाका अनुसार हालसम्म नौंसय जना श्रमिक महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध भइसकेका छन् भने १५ वटा जिल्लामा पहिचान सञ्जाल निर्माण गरी समावेशी रूपमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र यौन श्रमिक महिलाहरूलाई समेत समेटिएको छ।

पहिचान र सम्मानका लागि संघर्ष

पुनका अनुसार, समाजमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहँदै आएको छ। ‘कामको पहिचान र सम्मानको लडाइँ लडिरहेका छौं,’ पुन भन्छिन्, ‘राज्यसँग हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं। श्रम गरिरहेका महिलाहरुलाई अन्य नागरिक सरह बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।’

विशेषगरी डान्सबार, दोहोरी साँझ, मसाज सेन्टरजस्ता स्थानहरूमा काम गर्ने महिलाहरूलाई समाजले अक्सर यौनकर्मीको रूपमा लाञ्छना लगाउने प्रवृत्तिको पुन खण्डन गर्छिन्। ‘सबैजना यौनकर्मी होइनन्, धेरैजसो कलाकार, होस्टेज, वेटर, सेक्युरिटी गार्डका रूपमा काम गरिरहेका छन्’, उनी भन्छिन्।
यौनकर्मी हुनु अपराध होइन, शोषण गर्नु अपराध हो

नेपालमा यौन कार्य कानुनतः अपराधीकरण गरिएको अवस्थामा रहेका कारण धेरै महिलाहरू थप जोखिममा छन्। लुकिछिपी काम गर्दा हिंसा, स्वास्थ्य समस्या र मानसिक तनावको शिकार बनिरहेका छन्। उनीहरुलाई अन्य नागरिक सरह बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी छ।

पुन स्पष्ट पार्छिन् कि यदी कसैले स्वेच्छाले यौन पेशा रोजेभने त्यसलाई अपराधको रूपमा हेर्नु हुँदैन। ‘जो जबरजस्ती, शोषण गरेर यौन कार्यमा लगाइन्छ, त्यो मात्रै आपराधिक हो।’

नेपालमा यौन कार्य कानुनतः अपराधीकरण गरिएको अवस्थामा रहेका कारण धेरै महिलाहरू थप जोखिममा रहेको उनी बताउँछिन्, ‘लुकिछिपी काम गर्दा हिंसा, स्वास्थ्य समस्या र मानसिक तनावको शिकार बन्नुपरेको छ,’ पुन भन्छिन्।

श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभाव नपरेको क्षेत्र

२०७४ मा आएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले सबै श्रमिक समेट्ने भनिए पनि मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू अझै कानुनी संरक्षणबिना छन्। यसैको विरोधस्वरूप महिला मञ्च नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ।

‘डान्सबार, दोहोरी साँझ, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने महिलाहरुलाई यौन उत्पीडनविरुद्धको निर्देशन २०६५ मै जारी भइसकेको छ,’ पुन भन्छिन्, ‘तर कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयन शून्य छ।’

राज्यको नीति र व्यवहार बाझिएको अवस्था

राज्य एकातिर पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा काठमाडौंका क्षेत्रहरू २४ घण्टा खुला गर्ने निर्णय गर्छ भने अर्कोतिर त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत सुनिश्चित गरिएको छैन। पुन भन्छिन्, ‘६ हजारदेखि १५ हजारसम्मको पारिश्रमिकमा महिलाहरू रातभर काम गर्न बाध्य छन्।’

उनका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिब ६० हजार भन्दा बढी श्रमिक यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत छन् तर सरकारको ध्यान अझैसम्म पनि यस क्षेत्रको श्रमिककातर्फ जान सकेको छैन।

शिक्षा र चेतनाको खाँचो

पुन किशोर अवस्था र यौन शिक्षा सम्बन्धी चेतनाको अभावप्रति पनि चिन्तित छिन्। ‘नेपालमा किशोर(किशोरीहरूलाई यौनिकता, गुड टच, ब्याड टच जस्ता विषय पढाइँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘फलस्वरूप किशोर अवस्थामा असुरक्षित यौन सम्बन्ध, गर्भपतन र मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखापरेका छन्।’
राज्यले जवाफदेही हुनुपर्छ

महिला मञ्च नेपालको माग छ- श्रम ऐन कार्यान्वयन गरियोस्, मनोरञ्जन क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिइयोस् र श्रमिक महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गरियोस्। ‘अब कानुन मात्रै होइन, सोच परिवर्तनको आवश्यकता छ,’पुुन भन्छिन्, ‘र त्यो परिवर्तन हामीबाटै सुरु हुनुपर्छ।’

महिला मञ्च नेपालले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधार्न विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिइरहेको उनको भनाइ छ।

‘राज्यले हामीलाई अरू नागरिक सरह देख्ने हो भने, भोलि नै परिवर्तन सम्भव छ,’ पुनको अडान छ। तर त्यो सम्भव हुन, श्रम ऐनमा यस क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान हुन जरुरी छ। उनले भनिन्, ‘नयाँ नियमावली नबनाएसम्म, श्रमिक महिला सुरक्षित हुँदैनन्। कानुनी छायाँमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन राज्यलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।’

सिर्जना पुनजस्ता सामाजिक अभियन्ताले उठाएका सवालहरू नीतिनिर्माताका लागि चुनौती मात्र होइन, दायित्व पनि हो। मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको जीवन र सम्मान सुनिश्चित गर्ने काम अब राज्यले टार्न नसकिने अवस्था पुगेको छ।