काठमाडौं उपत्यकाभित्र अहिलेपनि विभिन्न रुटमा तीन पांग्रे ग्यास टेम्पो र सफा टेम्पो सञ्चालनमा छ। ती टेम्पो दर्ता २०५३-५४ सालदेखि शुरु भएको छ। ०५६-५७ सालसम्म बागमती यातायात कार्यालयमा दर्ता भएकोमा ग्यास टेम्पोको संख्या दुई हजारदेखि बाइस सय छ।

सफा टेम्पो पनि सोही हाराहारीको संख्यामा दर्ता भएको छ। ग्यास टेम्पोलाई सरकारले त्यतिबेला पुरै भन्सार र भ्याट छुट दियो। भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्दा सात लाख पर्नेमा सरकारका छुटका कारण जम्मा साढे तीनमा आयो। टेम्पो कम्पनीसँग साढे तीन लाखमा टेम्पो किनेर यातायात कार्यालयमा दर्ता गरियो।

सफा टेम्पो डेनमार्क सरकारले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको हो। त्यो टेम्पो किन्न परेको भए १०-१५ लाख रुपैयाँ पथ्र्यो। सफा टेम्पोले दिनको २५ सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँ कमाउँछ। ग्यास टेम्पोको दैनिक आम्दानी १५ सयदेखि २५ सय रुपैयाँ छ। अचम्मको कुरा के भने, डेनमार्क सरकारले दिएको टेम्पो सरकारको नाममा हुनुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा छ।

डेनमार्क सरकारले सो टेम्पो नेपालीलाई दिएको होइन, नेपाल सरकारलाई दिएको छ। शुरुवातदेखि नै सो टेम्पो व्यक्तिकै नाममा छ। व्यक्तिले नै त्यसबाट आम्दानी गरिरहेको छ। सरकारले सो टेम्पो नेपाल भित्रिँदा न भ्याट लिएको छ न भन्सार। पहिल्यैदेखि यस टेम्पोमा व्यक्तिको रजाइँ चलिरहेको छ।

यो टेम्पो खरिद गर्ने हो भने अहिलेपनि लाखौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ। टेम्पो पनि व्यक्तिले लग्यो, कमाइ पनि सरकार हेरेको हेर्यै। सरकारले ती टेम्पोबाट खाली छ। सरकारले ग्यास टेम्पोको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा ट्याक्सी र माइक्रोबसको दर्ता गरिरहेको छ। ग्यास टेम्पोको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट बजारमा सातदेखि आठ लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ।

इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको अवधि २० वर्ष भएकोमा विद्युतीय गाडीको चल्ने अवधि ३० वर्ष तोकिएको छ। २७ वर्ष ग्यास टेम्पोले व्यवसाय गरिसकेको छ। अब अर्को ३० वर्ष व्यवसाय गर्दैछ। एउटै व्यवसायीले ५७ वर्ष व्यवसायी गर्ने भए। पहिले टेम्पो अब माइक्रोबस वा ट्याक्सी चलाएर व्यवसायीले मोटो आम्दानी गर्नेछन्।

विद्युतीय ट्याक्सीले दिनको सात हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ। माइक्रोबसले त एकदिनमै १५ हजारदेखि ३०–३५ हजारसम्म आम्दानी गर्छ। बजारमा दुई थरी विद्युतीय ट्याक्सी आएको छ। एउटाको ३८ लाख र अर्कोको ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ। पुरानो नम्बर प्लेटको शुल्क जोड्दा ट्याक्सीको मूल्य लगभग ५० लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ।

अहिले पुरानो ग्यास टेम्पो र ट्याक्सीको स्क्रयाब नम्बर प्लेटको बजारी भाउ आठ लाख २५ हजार छ। सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेटमा खर्च हुने लाखौं रुपैयाँ जोगिन्थ्यो। शोरुम रेटमै ट्याक्सी किनेर सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। तर, सरकारको त्यसतर्फ ध्यान नै जाँदैन।

विगत ४७ वर्षदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, कालीमाटी तरकारी बजारमा चल्ने ढुवानी गाडी, फो-स्ट्रक टेम्पोको दर्ता बन्द छ। झण्डै पाँच दशकदेखि दर्ता बन्द हुनु सामान्य विषय होइन। किन कि त्यतिबेला र अहिलेको जनसंख्यामा आकाशपातालको फरक छ। काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्नेको संख्या करिब करोडमा पुग्न लागिसक्यो।

ट्याक्सीको संख्या अहिलेपनि उति नै छ-नौ हजार। यति जाबो ट्याक्सीले यत्रा जनतालाई सुविधा दिन सक्छ? जनताले छानिछानी ट्याक्सी चढ्न पाउँछन्? सरकारको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त लागू भयो? नेपालमा पहिलोपटक २०२९ सालमा ट्याक्सीको दर्ता भएको थियो।

२० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गर्ने अनि त्यसको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने। व्यवसायीले कुनैपनि हालतमा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न दिएनन्। ८० हजारमा किनेको ट्याक्सीको नम्बर प्लेटको मूल्य नै लाखौं पर्न थालिसक्यो। केही हजारको लगानीले व्यवसायीले करोडौं कमाइसके।

तैपनि तिनलाई पुगेको छैन। नयाँ दर्ता खोल्न नदिएर व्यवसायीहरुले एकछत्र चलाइरहेका छन्। जर्मन सरकारले २०२९-३० सालतिर ३५ सय वटा मिनीबस अनुदानमा दियो। चीनले नेपाललाई ३२ वटा ट्रलीबस अनुदानमा दिएको थियो। भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट काठमाडौंको सूर्यविनायकसम्म सो ट्रलीबस चल्थ्यो।

साझा पनि जापान सरकारले सित्तैमा दिएको थियो। ती ट्रलीबसमा काम गर्ने चालक-सहचालकको अहिले काठमाडौंमा घर छ। चालक र सहचालकले घर बनाए तर ट्रलीबसचाँहि डुबेर बन्द भयो। बिहान ४ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म ट्रलीबस चल्थ्यो। जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई निकै राहत भएको थियो।

विडम्बना, डुबाएर ट्रलीबसको नामोनिशान मेटाइहाले। जर्मन सरकारले सित्तैमा दिएको मिनिबस पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो। सो मिनिबस काठमाडौंदेखि काभ्रेका विभिन्न स्थानमा चल्थ्यो। मिनिबसको दैनिक आम्दानी तीन हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म थियो। ट्रलीबसले पनि त्यति नै कमाउँथ्यो।

तर, सरकारलाई नदिएर चालक र सहचालकले कमाएको सबै पैसा खल्तीमा हाल्थें। चालक र सहचाक मोटाए, ट्रलीबसको इतिहास मेटियो। विगतमा सञ्चालित साझा बस पनि डुबेर खाइहाले। अहिले सञ्चालित साझा यातायातमा सरकारले पुरै भन्सार र भ्याट छुट दिएको छ। यसमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको पनि लगानी छ।

दैनिक १० देखि १५ हजार कमाउने साझा बस कसरी डुब्यो ? भन्दा चालक र सहचालकले गर्दा हो। किन कि त्यसबाट भएको कमाइ पनि सरकारको हातमा परेन। चालक र सहचालकले कमाएको पैसा सबै आफैं राख्थे। सरकार त्यसमा पनि हेरेको हेर्‍यै। २०४३-४५ सालसम्म डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पोको दर्ता गरेको थियो।

६३९ वटा विक्रम टेम्पो त्यतिबेला दर्ता भएको थियो। पेट्रोलबाट चल्ने टु-स्ट्रक क्युवाला टेम्पो दुई हजार दर्ता भयो। त्यो उपत्यकाभित्र विभिन्न रुटमा चल्थ्यो। कालिमाटीमा तरकारी र फलफूल बोक्नका लागि २५० वटा ढुवानी गाडी दर्ता भयो। मीटरवाला टेम्पो १७ सय दर्ता भएर सञ्चालनमा आयो।

कम्पनीसँग ६० हजारदेखि डेढ लाखसम्म टेम्पो खरिद गरेर यातायात कार्यालयमा दर्ता गरियो। यी टेम्पोले दिनमै दुई हजारदेखि २५ सय रुपैयाँ कमाउँथे। २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए। विक्रम टेम्पोले धुँवाधुलो गर्‍याे, यसलाई विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठेपछि २०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकी र लुम्बिनीबाहेक अन्य अञ्चलमा ती टेम्पो सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गर्‍याे।

सोही अञ्चलको नम्बर प्लेट ती टेम्पोलाई प्रदान गरिएको छ। बागमतीको नम्बर प्लेटमा ९९ प्रतिशत भ्याट र भन्सार छुट दिएर माइक्रोबस दिइयो। ४० लाख पर्ने ट्याक्सी २० लाखमै पाइएको थियो। ती माइक्रोबस चलेको पनि २६ वर्ष बितिसक्यो। विक्रम टेम्पो अहिलेपनि अन्य जिल्लामा चलिरहेको छ।

माइक्रोबस र विक्रम टेम्पोले अहिलेसम्म करोडौं कमाइसकेको छ। सरकारले २०४८ देखि २०५७ जेठ १७ सम्म नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो। त्यतिखेर सरकारले कम्पनीमार्फत ट्याक्सी दर्ता गर्न दिन्थ्यो। अहिलेजस्तो व्यक्तिको नाममा ट्याक्सी पाइँदैन्थ्यो।

ट्याक्सीलाई भन्सार र भ्याट पुरै छुट दिइएको थियो। भन्सार र भ्याट तिरेको भए पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पथ्र्यो। तर, छुट भएकाले आधा मूल्यमै खरिद गरियो। सो अवधिसम्म सात हजार पाँच सय ट्याक्सी दर्ता भएको तथ्यांक छ। जसमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोलबाट चल्ने र एक हजार ८५० चाँहि डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी थियो।

एकाध वर्ष चलेको डिजेल ट्याक्सी विस्थापित भइहाल्यो। कम्पनी बन्द भइहाल्यो, ट्याक्सी चल्नै सकेन। लगानीकर्ताहरु चार्लमचुर्लुम्म डुबिहाले। पेट्रोल ट्याक्सी आफैंले चलाउने हो भने दैनिक पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ सजिलै कमाइन्छ। बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म एउटाले चलाउँछ।

इन्धन हालेर साहुलाई १२ सय रुपैयाँ बुझाउँछन्। फेरि अर्कोले पनि साहुलाई त्यति नै बुझाउँछन्। खाना खाएर चालक आफैंले पनि हजार-१२ सय रुपैयाँ जोगाउँछन्। सरकारले ट्याक्सीको फ्ल्याकडाउन ५० र प्रति किमि ५० रुपैयाँ तोकेको छ। पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक गर्यो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको २०७ वटा ट्याक्सी छ। तर, ती ट्याक्सीमा मीटर छैनन्। चालकले जति भन्यो त्यति तिर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुलाई छ। विदेशी पर्यटकलाई होटलमा लगेर चालकले कमिशन खान्छन्। २०६० सालमा टु–स्ट्रक टेम्पो हटाएर ट्याक्सी र क्युवाला टेम्पो हटाएर माइक्रोबस ल्याइयो।

कालीमाटीमा चार पाङ्ग्रे ढुवानी गाडी आयो। जर्मनी मिनिबसको सट्टा माइक्रोबस र हायस आयो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए-सूर्यबहादुर थापा। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र मोहम्मद अफताब आलम यातायातमन्त्री भएको बेला सात सय ग्यास टेम्पो हटाएर फोर्स गाडी ल्याइयो।

सरकारले नयाँ गाडीको दर्ता नखोल्ने, सट्टाभरानामा मात्रै दर्ता गर्न दिने क्रम चलिरहेको छ। यातायात व्यवसायीले बाटो कब्जा गरेर, सिण्डिकेट लगाएर आफ्नो रजगज चलाइरहेका छन्। सरकार न जनतालाई सेवासुविधा दिन सक्यो न नयाँ दर्ता खोल्न सक्यो।