काठमाडौं। सरकारले लामो समयदेखि चर्चा र प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रशासनिक क्षेत्रलाई थप चुस्त, दुरुस्त, मर्यादित र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो गृहकार्य र सरोकारवालाहरूसँगको विभिन्न चरणको छलफलपश्चात् यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै सार्वजनिक गरेको हो।

सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त, वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा र अवकाशका प्रावधानहरूमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ। विशेष गरी संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि देखिएका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयकले नयाँ आधार तय गर्ने सरकारी दाबी छ।

कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तरलाई थप प्रभावकारी बनाउन मस्यौदामा केही नयाँ मापदण्डहरू प्रस्ताव गरिएका छन्, जसले प्रशासनिक कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद, अनिवार्य अवकाशको उमेर, वृत्ति विकासका लागि आवश्यक पर्ने अनुभव र शैक्षिक योग्यताका विषयहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रशासनभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप सेवा प्रवेशमा खुला प्रतिस्पर्धा र समावेशिताको सिद्धान्तलाई अझ परिष्कृत गरिएको छ। मस्यौदामा निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाई पेसागत सुरक्षा र उत्प्रेरणा जगाउने खालका प्रावधानहरू समावेश गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

अब यो मस्यौदा संसद्मा पेस हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसद्मा छलफलका क्रममा सरोकारवाला राजनीतिक दल, कर्मचारी युनियनहरू र नागरिक समाजबाट आउने सुझावहरूका आधारमा यसलाई थप परिमार्जन गर्ने ढोका पनि खुला राखिएको छ।

सरकारले यस विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर जतिसक्दो चाँडो कानुनको रूप दिने तयारी गरेको छ, जसबाट प्रशासनतन्त्रमा व्याप्त अन्योलता हटी सेवा प्रवाहमा थप गतिशीलता आउने विश्वास लिइएको छ।

आमनागरिकका लागि यो विधेयकको कार्यान्वयनसँगै सरकारी सेवामा हुने ढिलासुस्ती र बेथितिको अन्त्य हुने ठूलो अपेक्षा रहेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको यो मस्यौदाले प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक हलचल ल्याउने र लामो समयदेखि थन्किएका प्रशासनिक सुधारका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउने मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।