काठमाडौं। सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको लगत्तै राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहित चार राजनीतिक दलले यसलाई स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेललाई सामूहिक आग्रह गरेका छन्।

सरकारले संसद्लाई छलेर चोर बाटोबाट कानुन निर्माण गर्न खोजेको र यसले विधिको शासनमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै विपक्षी दलका नेताहरू राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत चार विपक्षी दलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रहसमेत गरेका छन्। आइतबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।

 संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
आज मिति २०८३ साल वैशाख १६ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता माननीय श्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक माननीय श्री युवराज दुलाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि माननीय श्री सरस्वती लामा संलग्न विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठक बसी निम्न बमोजिमका निर्णयहरु भए ।

निर्णयहरु :

१. नेपाल सरकारले यही वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुई वटा अध्यादेशहरु तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि आध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । संसदको अधिवेशन आव्हान गरे लगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दछौं ।

२. उपरोक्त अध्यादेशहरु अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

३. सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरु संसद छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्विकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

४. स्थगन गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आव्हान गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

१. भीष्मराज आङदेम्बे, नेता – नेपाली कांग्रेस संसदीय दल

२. रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेता- नेकपा (एमाले) संसदीय दल

३. युवराज दुलाल, प्रमुख सचेतक – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दल कवड

४. सरस्वती लामा, प्रतिनिधि- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी