काठमाडाैं।  मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराई सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको कानुनी व्यवस्था औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार अध्यादेश जारी भएसँगै अब निजामती सेवामा दलीय वा आधिकारिक कुनै पनि प्रकारका ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वमा नरहने भएका हुन्।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीहरूलाई संगठित हुने अधिकार प्रदान गर्दै ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको थियो। सोही प्रावधान अनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियनमा आबद्ध भई आफ्ना हकहितका कुरा उठाउँदै आएका थिए।

तर, लामो समयदेखि कर्मचारीहरू दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुँदा सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र व्यावसायिकता हराउँदै गएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो।

मन्त्री रावलका अनुसार निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र, निष्पक्षता, तटस्थता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि ट्रेड युनियन खारेजी अपरिहार्य देखिएको हो। ट्रेड युनियनको अभ्यासले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको र सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरणका लागि यो कदम ऐतिहासिक हुने बताइएकाे छ।

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गरे पनि कर्मचारीहरूको सेवा सर्त र सुरक्षाका विषयमा भने कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री रावलले कर्मचारीहरूको हकहित र सुरक्षा कानुनले नै सुरक्षित गरेको र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहने भन्दै कोही पनि विचलित हुन नपर्ने बताइन्।

अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि ट्रेड युनियनको व्यवस्था रहने छैन भने कर्मचारीका गुनासो सुन्नका लागि वैकल्पिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा समेत कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषय समावेश गरेको थियो, जसलाई अहिले अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको हो।

प्रस्तावित नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, उनीहरूका भ्रातृ संगठन वा जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन पाउने छैनन्।

यदि कोही कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कडा प्रस्ताव गरिएको छ। यसैबीच, दलीय कर्मचारी संगठनहरूले भने सरकारको यो कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र युनियनसहितका ६ वटा दलगत संगठनहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पेसागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। तर, सरकारले भने कर्मचारीलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गराई सेवालाई प्रभावकारी बनाउन यो निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत दिएको छ।