काठमाडौं। राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याउन लागिएको बुझिएको छ।

यसअघि सरकारले यही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको भए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो अध्यादेश पुनर्विचार गर्न भन्दै आइतबार फिर्ता पठाएका थिए।

परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा चाहिने बहुमतको व्याख्यामा मुख्य सरोकार राख्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता गरेका हुन् ।

अहिले कायम ऐनमा ६ सदस्यीय परिषद्‍मा गणपूरक संख्या पाँच (अध्यक्ष र चार सदस्य) रहने, सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने, पहिलो बैठकमा सहमति हुन नसके अर्को बैठकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

अध्यादेशमा भने परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने, त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

अध्यादेशमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको मर्म कमजोर हुने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउने निर्णय लिएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि गणपूरक संख्या घटाई दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि असार २०८२ मा पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि गत ८ साउनमा फिर्ता पठाएका थिए ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यस्तै प्रावधान राखेर गत मंसिरमा पठाएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरिदिएका थिए ।

लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्का बैठकहरूमा गणपूरक संख्या र सहमतिको अभावले महत्त्वपूर्ण पदहरू रिक्त हुँदै गएपछि सरकारले कानुनी जटिलता फुकाउन अध्यादेशको सहारा लिएको हो।

यस नयाँ अध्यादेशले विशेषगरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न आवश्यक पर्ने सदस्यहरूको संख्या र निर्णय प्रक्रियामा रहेका केही कडा प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विगतमा राजनीतिक खिचातानीका कारण परिषद्का सदस्यहरू अनुपस्थित भई बैठक बस्न नसक्दा लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवेदनशील निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न अवरोध पुग्दै आएको थियो।

अध्यादेशमार्फत निर्णय प्रक्रियामा लचकता अपनाउँदै अब बहुमतका आधारमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ।

संविधानविद् र राजनीतिक वृत्तमा भने अध्यादेशमार्फत गरिने यस्ता कानुनी फेरबदलका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन्।

कतिपयले यसलाई राज्यका रिक्त अङ्गहरूमा पूर्णता दिने सकारात्मक कदमका रूपमा हेरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले यसलाई शक्ति सन्तुलन बिगार्ने र संस्थागत कब्जा गर्ने नियतका रूपमा टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले विशेष परिस्थिति भन्दै ल्याउन लागेको यो अध्यादेश राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणलगत्तै कार्यान्वयनमा आउने र यसले नयाँ नियुक्तिका लागि बाटो खुला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।