काठमाडौं। ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा रहेको नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालय पुनः स्थानान्तरण हुने भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकार पाएका तर लिज (भाडा) सम्झौतामा परिणत नभएका सरकारी जग्गा तथा भवन खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि एमालेले नयाँ विकल्प खोज्न थालेको हो।

मन्त्रालयको पछिल्लो सूचनाले कानुनतः लिज प्रक्रियामा नगएका सरकारी संरचनाहरू खाली गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ।

एमाले स्रोतका अनुसार हालसम्म आधिकारिक पत्र नआए पनि सरकारको सार्वजनिक सूचनालाई मध्यनजर गर्दै पार्टी कार्यालय खाली गर्नुपर्ने देखिएकाले नयाँ ठाउँको खोजी कार्य सुरु भइसकेको छ। “अब हामीसँग अर्को कार्यालय खोज्नुको विकल्प रहेन,” एमालेका एक नेताले बताए।

तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोपाल शाक्यले भने उक्त जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै प्रयोग भइरहेको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार ५० वर्षका लागि लिजमा लिन खोज्दा सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाएको र भवन निर्माणमा समेत सरकारको सहयोग रहेको छ। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका शाक्यले अन्य प्रतिष्ठानहरूले पनि यस्तै समस्या झेलिरहेको बताउँदै कानुनको पालना गर्ने स्पष्ट पारे।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले बल्खुस्थित आफ्नै मुख्यालय भत्किएयता नेकपा एमालेले स्थायी कार्यालय पाउन सकेको छैन। करिब एक दशकदेखि भाडा र आश्रयमा चल्दै आएको एमालेलाई अहिले च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन समेत खाली गर्नुपर्ने भएपछि नयाँ कार्यालय खोज्नुपर्ने अर्को बाध्यता आइलागेको छ।

बल्खुको भवन भत्किएपछि एमाले सुरुमा धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा सरेको थियो। तर, सरकारी भोगाधिकारको जग्गामा रहेको प्रतिष्ठानमा राजनीतिक दलको कार्यालय रहेको भन्दै कानुनी प्रश्न उठेपछि एमाले थापाथली हाइटस्थित एक व्यवसायीको घरमा सरेको थियो।

थापाथलीको उक्त घर सांगुरो र पार्किङको समेत समस्या भएपछि २०७८ सालमा एमालेले ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा आफ्नो कार्यालय सारेको थियो।

कार्यालयको समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले कीर्तिपुरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिँदै एक अर्बको लागतमा भवन समेत बनाइदिने घोषणा गरेका थिए। २०८१ असोजमा तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको उक्त भवन एक वर्षभित्र हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य थियो।

तर, बदलिँदो राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिले उक्त योजनामा पूर्णविराम लगाएको छ। २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनी लगायतका संरचनाहरू निशानामा परेपछि व्यवसायी गुरुङ आफैँ संकटमा परेका छन्। व्यावसायिक असुरक्षा र आर्थिक दबाबका कारण गुरुङले एमालेलाई भवन बनाइदिन नसक्ने जानकारी गराइसकेका छन्।