काठमाडौं। सरकारले नेपालका नदीलाई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आज प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नदीलाई केवल जलस्रोतका रूपमा मात्र नहेरिने धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका आधारमा वैज्ञानिक अध्ययन गरिने उल्लेख छ।

नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय, परम्परा र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ, निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिने नीति अघि सारिएको छ। नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्दै जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र तल्लो तटीय क्षेत्रमा लाभहरु समेट्ने गरी बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।