सुर्खेत। चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले बिकास खर्च २१.५३ प्रतिशतमात्रै छ। बैशाख मसान्तसम्म कर्णाली सरकारले कूल बजेटको २९.३ प्रतिशत खर्च गरेकोमा बिकास खर्च जम्मा २१.५३ प्रतिशत मात्रै छ। यही अवधीमा चालुतर्फको बजेट खर्च ४१.३७ प्रतिशत रहेको छ।

गत वर्ष यही अवधिमा प्रदेश सरकारले ३२.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो। तलब–भत्ता र प्रशासनिक खर्चतर्फको बढ्नु र बिकास बजेट खर्च नहुनुले कर्णाली प्रदेश सरकार बिकास बजेट भन्दा चालुतर्फको बचेट खर्चमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहँदासम्म ९ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ४९ हजार ८३० रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले बताए। बैशाख महिनामामात्रै सरकारले १ अर्ब ५९ करोड ८९ लाख बराबरको बजेट खर्च गरेको छ। चैत्र मसान्तसम्म ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख खर्च भएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म चार अर्ब ३० करोड ३४ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। चैत मसान्तसम्म तीन अर्ब ४२ करोड ८७ लाख खर्च भएकोमा वैशाख महिनामा मात्रै ८७ करोड ४७ लाख थप खर्च भएको हो। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा कर्णालीको सरकारको बिकास खर्च २५.४६ प्रतिशत रहेको थियो।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयकै खर्च अवस्था कमजोर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मन्त्रालयले कूल बजेटको जम्मा २२.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। मन्त्रालयसँग ११ अर्ब एक करोड २१ लाख रूपैयाँ बजेट रहेकामा वैशाख मसान्तसम्म दुई अर्ब ४६ करोड २६ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

प्रदेश सरकारको विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको खर्च कमजोर हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयनमै असर परेको छ। यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये दुई अर्ब १२ करोड ४५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्दै ३५.७७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। यो प्रदेश सरकारका ठूला मन्त्रालयमध्ये तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिएको छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख बजेटमध्ये एक अर्ब २६ करोड दुई लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३२.९० रहेको छ। चैतपछि केही आयोजना अघि बढ्दा खर्च दरमा सुधार देखिएको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये ५२ करोड दुई लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत २०.२४ मात्रै रहेको छ, जुन प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कमजोरमध्ये एक हो।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड १९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३०.५६ रहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४४ करोड २४ लाख बजेटमध्ये १८ करोड चार लाख रूपैयाँ खर्च गर्दै ३१.४८ प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख बजेटमध्ये नौ करोड ७८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ४८.६२ रहेको छ।

सुरुमा जेनजी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र पछिल्लो समय मध्यपूर्व तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले अपेक्षाकृत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले पूर्वाधार बिकासको काम हुने सिजनमा भएको मुल्यबृद्धि र सामाग्री अभावले अपेक्षाकृत प्रगती गर्न नसकेको बताए।