काठमाडाैं। नेपाल वायुसेवा निगमले जबर्जस्ति हटाउन लागेका अर्का विमान परिचारिका सृजना केसीलाई श्रम अदालत भक्तपुरले शुक्रबार नहटाउन आदेश दिएको छ।

श्रम अदालतका न्यायाधीशद्वय शैलेन्द्र कुमार चौरसिया र कुमारी खरेलको संयुक्त इजलासले विमान परिचारिका केसीलाई नहटाउन अन्तरकारलिन आदेश दिएको हो। निगमका १ सय सत्ताइस जना विमान परिचारक परिकारिकाले सर्वाेच्च अदालतमा सेवासुविधा विभेदको रिट दायर गरी विचाराधिन रहेपनि निगमले केसीलाई जेठ ४ मा अवकाश थमाएको थियो। यसअघि नै प्रजिता कार्कीलाई श्रम अदालतले पुनर्वहाली गरिसकेको छ।

केसीका तर्फबाट शुक्रबार भएको बहसमा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, बालकृष्ण बस्नेत, विशाल थापा र दुर्वाशा लुईंटेलले निगमले अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेको जिकिर गर्दै अन्तरकालिन आदेश माग गरेका थिए।

सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् समेत जबर्जस्ति अवकाश दिएपछि परिचारिका केसीले श्रम अदालतमा बिहिबार पुनरावेदनपत्र दायर गरेकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १ सय २७ जना परिचारकपरिचारिकाको सेवासुविधा र उमेरहदको विभेद उपरको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ। मुद्दा दायर गरेकै प्रतिसोध सांधेर परिचारिकाहरुलाई ४५ बर्ष पुग्ने वित्तिकै एकपछि अर्को अवकाश दिइनुले निगम प्रतिसोधमा उत्रिएको जिकिर पनि कानुन व्यवसायीहरुले गरेका छन्।

सर्वाेच्च अदालतलका न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इललासले गम्भीर संवैधानिक विषयको व्याख्याको प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै क्याविन कु्रको मुद्दा जेठ १३, २०८२ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको लागि पठाइ कसैलाई पनि कामबाट बञ्चित नगर्नू भनी अन्तरिम आदेशमा निरन्तरता दिएको थियो।

अन्तरिम आदेश पश्चात् केसीले न्याय पाएकोमा खुसी व्यक्त गरिन । ‘आजको आदेशले हामी सबै क्याविन क्रुलाई न्याय मिलेको अनुभूति भएको छ’, उनले भनिन्।

सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारकपरिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख गर्दै विनियमावलीका कतिपय प्रावधान बदर गर्न माग गरिएको छ। संवैधानिक इजलासको मुद्दा असार ३ मा पेशीमा चढाइएको छ।