गण्डकी। पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र अवैध रूपमा निर्माण गरिएका पसल कबललगायतका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू १५ दिनभित्र हटाउन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले कडा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

समितिले पोखरा घरदेखि सेती पुलसम्म, पृथ्वी राजमार्गदेखि दक्षिण, विमानस्थलदेखि उत्तर र पूर्वमा सेती नदी क्षेत्रभित्र पर्ने अतिक्रमित भूभागमा रहेका संरचनाहरू हटाई आधुनिक पोखरा बसपार्क निर्माणको गुरुयोजनालाई सहजीकरण गर्न सम्पूर्ण व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूलाई सूचित गरेको हो।

तोकिएको अवधिभित्र व्यवसायी आफैँले संरचना नहटाएमा समितिले आफ्नै पहलमा ती संरचनाहरू भत्काउने र सो क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण प्राविधिक तथा प्रशासनिक लागत समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै असुलउपर गर्ने शनिबार प्रकाशित सूचनामा चेतावनी दिइएको छ।

यसै गरी, समितिले बसपार्क क्षेत्रभित्र लालपुर्जा भएका वास्तविक जग्गाधनीहरूलाई आफ्नो हकदाबी र प्रमाण पेस गर्न सात दिनको संक्षिप्त म्याद दिएको छ।

जग्गाधनीहरूले तोकिएको समयभित्र नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति वा भूमिकर तिरेको आधिकारिक रसिद र जग्गासम्बन्धी स्वामित्व खुल्ने अन्य आवश्यक कागजातहरू समितिको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

पोखरा महानगरपालिका-९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कको यो बहुमूल्य जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन यसअघि गत वैशाख ४ गते पोखरा महानगरपालिकाले पनि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। महानगरको उक्त म्याद शनिबार सकिएलगत्तै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले थप कदम चाल्दै यो नयाँ अल्टिमेटम जारी गरेको हो।

लामो समयदेखि राजनीतिक र सामाजिक च्यानलहरूको आडमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बसपार्कको जग्गामा सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले घरटहरा बनाएर कब्जा जमाउँदै आएका छन्।

पोखरामा एक आधुनिक र सुविधासम्पन्न केन्द्रीय बसपार्क बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ विसं २०३१/३२ तिर सरकारले २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। तर, दशकौँदेखि राजनीतिक संरक्षणमा भएको तीव्र अतिक्रमणका कारण उक्त विशाल जग्गा खुम्चिएर अहिले करिब ६० रोपनी क्षेत्रफल मात्र बाँकी रहेपछि महानगरपालिका र नगर विकास समितिले यसलाई खाली गराउने कठोर नीति अख्तियार गरेका हुन्।

महानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा झण्डै ५०० परिवारले बसपार्कको जग्गामा स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घरटहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन्।

विकासको मुख्य बाधक बनेको यो समस्या समाधानका लागि महानगरले वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित र न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

वास्तविक पीडितलाई व्यवस्थापन गरेरै भए पनि अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराई पोखराकै गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रस्तावित आधुनिक बसपार्क निर्माणको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने दृढ योजनाका साथ स्थानीय प्रशासनले काम थालेको छ।