धनुषा। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, औद्योगिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा खानेपानी अभाव समाधान गर्न २८० वटा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। तराई–मधेसमा सुक्खायाममा देखिने खानेपानी सङ्कट समाधानका लागि समुदायस्तरमा ‘डिप बोरिङ’सहितको खानेपानी प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ। साथै आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गरिने पनि घोषणा गरिएको छ।

वीरगञ्ज सहरमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधनका लागि रु दुई अर्ब ३४ करोड छुट्याइएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिराहा र सप्तरीका ग्रामीण बस्ती प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट सिञ्चित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर कृषि र उद्योग केन्द्रित मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।

हुलाकी राजमार्ग तथा पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी मधेस क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रशोधन र औद्योगिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारले आर्थिक सम्भावना भएका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’का रूपमा विकास गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश छ।

धनुषा र सर्लाही जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्न सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। यस कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यसबाट वर्षभर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने तथा कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ।

कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने रणनीतिअनुसार सिराहामा आँप प्रशोधन केन्द्र तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यी केन्द्रमार्फत स्थानीय किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै कृषिउपजको मूल्य अभिवृद्धि गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। घनाबस्ती भएका क्षेत्रमा सडक चौडा बनाइने तथा आठ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि रु चार अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ। हुलाकी राजमार्गले सप्तरीदेखि पर्सासम्मका तराई जिल्लाको आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस परियोजनाका लागि आगामी आवमा रु ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। मधेस–प्रदेशका जिल्लामा पर्ने राजमार्ग खण्ड विस्तार भएपछि यातायात, व्यापार तथा औद्योगिक गतिविधिमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजनाका लागि सरकारले आगामी आवमा रु १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।

विसं २०७४ देखि नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण सुरु भएको द्रुतमार्गको हालसम्म ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको  छ।

सरकारले बाराको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको छ। विमानस्थल निर्माणको ‘मोडालिटी’ आगामी छ महिनाभित्र टुङ्ग्याइने छ।

निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि मधेस–प्रदेश अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन र लगानीको प्रमुख केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले महोत्तरीको बर्दिवासदेखि बाराको निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।

रेलमार्गले महोत्तरी, सर्लाही र बारा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रेल सञ्जालसँग जोड्ने तथा औद्योगिक करिडोर विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ। साथै, जनकपुर–जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले जनकपुरधामलाई युनेस्को विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। जनकपुरधामलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटनको अन्तरराष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

साथै जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’का रुपमा विकास र ब्रान्डिङ गर्न तथा रामजानकी पथ र परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि यहाँका रीतिरिवाज, संस्कार र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण, ‘डिजिटलाइजेसन’ तथा बजारीकरण गर्ने योजना रहेको छ।

सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई समेट्ने गरी प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोरको प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। भन्सार तथा प्रशासनिक सहजीकरणका लागि वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइने सामानको घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सकेर फर्किंदा धरौटी फिर्ता दिने व्यवस्थालाई स्वचालित र सरल बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले मधेससहित मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर रहेका २५ जिल्लामा बालपोषण भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। दलीत बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

त्यस्तै स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने अभियान तथा स्वच्छ खानेपानी पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।

स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा मधेस–प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न पर्साको नारायणी अस्पताल, सप्तरीको गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मधेस–प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिनेछ।