दैलेख। दैलेख जिल्ला भर तीव्र रूपमा भइरहेको वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाको दोहन रोक्न तथा अतिक्रमित संरचना शीघ्र हटाउने विषयमा सहमति जुटेको छ।

वन नियमावली २०७९ बमोजिम गठित वन अतिक्रमण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुको अध्यक्षतामा आज डिभिजन वन कार्यालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो। बैठकमा जिल्ला अदालत दैलेखका न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डे, स्थानीय तहका प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अमर शाहले डिजिटल स्लाइडमार्फत जिल्लाभर कूल ४२०.२९ हेक्टर वन क्षेत्र तीव्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको भयावह तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै कानुनी प्रावधानबारे सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराए। बैठकमा सहभागी पालिकाका प्रमुखहरूले वन संरक्षणको सरकारी कदमलाई पूर्ण समर्थन गर्दै मानवीय पक्ष र सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई सँगै लैजानुपर्ने जोड दिए।

छलफलमा नारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख लोमन शर्माले नागरिकलाई विस्थापित गर्नुअघि वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने धारणा राखे। चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले राज्यले विगतमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा निस्सा वितरण गरेकाले सोही आधारमा व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए। भगवती माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापाले लालपूर्जा पाउने आशामा रहेका वास्तविक भूमिहीनहरूलाई मर्का नपर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बहसका क्रममा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डेले कानुनको पालना अनिवार्य रहेको औँल्याउँदै आसन्न वर्षात्को समयलाई मध्यनजर गरी मानवीय संवेदन शीलताका साथ आवश्यक छानबिन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिए।

सर्वपक्षीय बैठकले मुख्य निर्णय गर्दै जिल्लाभित्रका अतिक्रमित वन क्षेत्र तथा सरकारी जग्गाको यथार्थ लगत सङ्कलन गर्ने र वास्तविक सुकुमवासी तथा पहुँचका आधारमा कब्जा गर्नेहरूको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने सहमति गरेको छ। वन संरक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूबीच आपसी समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।

कार्यक्रमका बीच डिभिजन वन कार्यालयले जङ्गली जनावर बदेलको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका भैरवी गाउँपालिकाका प्रदीप सिंह र पदमकुमार विष्टका पीडित परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले राहत रकम हस्तान्तरण गरेको छ।