काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका २० वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ती कम्पनीहरूबाट काममा ढिलासुस्ती तथा लापरबाही भएको भन्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले कार्यालयसमक्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए।

कार्यालयले यसअघि नै सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर, तोकिएको समयसीमाभित्र कुनै पनि जवाफ प्राप्त नभएपछि कार्यालयले पुनः सात दिनको म्याद थप गर्दै अन्तिम पटकका लागि स्पष्टीकरण माग गरेको हो।

स्पष्टीकरण सोधिएका निर्माण कम्पनीहरूमा शिशिर निर्माण सेवा (प्युठान), त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, जागृत निर्माण सेवा, ओम महासरस्वती कन्स्ट्रक्सन (ललितपुर), बेबो इन्जिनियरिङ कम्पनी (काठमाडौं), उग्रवज्र निर्माण सेवा (काठमाडौं), अर्भान कन्स्ट्रक्सन (चितवन), शंकरमाली निर्माण सेवा (काठमाडौं), मान शाही निर्माण सेवा (कालिकोट) र ध्रुव निर्माण सेवा (सुर्खेत) रहेका छन्।

त्यसैगरी, विनम्र निर्माण सेवा (सुर्खेत), चीनको चाङसी हुवान इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेन्ट, बताला निर्माण सेवा (कालिकोट), माँ बौधी कन्स्ट्रक्सन (रौतहट), थापा कन्स्ट्रक्सन (जाजरकोट), गगन नेपाल निर्माण सेवा (मुगु), बुढीगण्डकी कन्स्ट्रक्सन (गोरखा), हिमानी काब्य कन्स्ट्रक्सन सेवा (सिन्धुली), एस.एन.एस–एम.सी.सी. जेभी (जनकपुर) र नागवंशी कन्स्ट्रक्सन (कैलाली) लाई पनि कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार, यदि तोकिएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस नगरेको खण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीहरूले निश्चित अवधिसम्म नेपाल सरकारका कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।