काठमाडौं। सरकारले महिलालाई लक्षित गरी सातवटै प्रदेशमा ‘ब्लु बस’ सञ्चालनको तयारीलाई अघि बढाएको छ। सरकारको १०० दिनको कार्यसूचीअनुसार महिलाको सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्न निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनको तयारी अघि बढाइएको हो।

कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ। यसअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा साझा यातायातसँगको सहकार्यमा कम्तीमा सात वटा बसलाई ‘ब्लु बस’का रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। साथै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सबै प्रदेशका यातायात व्यवसायी सङ्घसँग समन्वय गरी कम्तीमा १८ वटा बस सञ्चालनको तयारी गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, समय सारिणीसहितको कार्ययोजना, शीर्षकगत लागत अनुमान तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको मस्यौदा प्रस्ताव साझा यातायातबाट प्राप्त भइसकेको छ। प्राप्त प्रस्तावका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ। सेवा सञ्चालनका विभिन्न विकल्पसहित तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पेस गरिएको छ भने आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ब्लु बस सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ब्लु बस सेवा सञ्चालनमा आएपछि विशेष गरी विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी तथा दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलालाई सुरक्षित र सहज यात्राको वातावरण उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सार्वजनिक यातायातमा हुने दुव्र्यवहार तथा असुरक्षाको अनुभूति न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

सार्वजनिक यातायातमा सिसीटिभी र ड्यासक्याम सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसीटिभी र ड्यासक्याम जडानलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रगति विवरणअनुसार साझा यातायातका १११ बस, महागर यातायातका ४६ बस तथा पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा सिसीटिभी तथा ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

अन्य सार्वजनिक यातायातका साधनमा पनि जडान विस्तारको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सार्वजनिक सवारीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।